हावाहुरी र असिनाले दुई करोडको क्षति

हावाहुरी र असिनाले दुई करोडको क्षति

परास : दुई पटकसम्म आएको हावाहुरी र असिनासहितको पानीले नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रमा लगाइएको करिब दुई करोड बराबरको तरकारी, फलफूल र खाद्यन्न नष्ट गरेको छ ।क्षतिको विवरण संकलन गर्न गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको टोलीले चैत १० गते र २५ गते साँझ आएको हावाहुरीसहितको असिनाले दुई सय १५ बिघामा लगाइएको मकै, गहुँ, काँक्रो, करेला, घिरौला, गोलभेंडालगायतका बालीमा क्षति पुर्‍याएको जनाएको हो ।

सबैभन्दा बढी हुप्सेकोटको देउरालीमा २० बिघा र जुकेपानीको ३२ बिघामा लगाइएको पाँच सय मेट्रिक टन तरकारीबाली नष्ट भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तेजनारायण गैरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काँक्रा, घिरौला, करेला, गोलभेंडा गरी उक्त क्षेत्रमा एक करोड ३५ लाख बराबरको तरकारीबाली नष्ट भएको छ ।

त्यसैगरी बुलिङटारको कुमालगाउँ, सिंगवाका तीन सय ५० किसानले एक सय दुई बिघामा लगाएको गहुँ, मकै र तरकारी गरी आठ लाख बराबरको क्षति भएको छ । त्यहाँ तीन सय ५० किसानले नोक्सानी व्यहोरेका छन् ।गैंडाकोट क्षेत्रमा १५ बिघामा लगाइएको ४५ मेट्रिक टन मकै नष्ट हुँदा १० लाख बराबरको क्षति भएको छ । मध्यबिन्दु नगरपालिका-१५, प्रसौनीमा २५ बिघा र वडा नं. ५ को बाघखोरमा २० बिघामा लगाइएको एक सय ३० मेट्रिक टनको केराखेती नष्ट भएको छ । त्यहाँ एक सय ७० किसान केराखेतीमा आवद्ध छन् । उक्त क्षेत्रफलमा खेती लगाउने किसानको संख्या करिब सात सयको हाराहारीमा छ । क्षतिको विवरण संकलन भएको र राहतका लागि जिल्ला दैवीप्रकोप समितिमार्फत क्षेत्रीय कृषि निर्देशानालय हुँदै विभाग र मन्त्रालयमा पठाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

बाली बिमा नगराउँदा पछुतो

हावाहुरी र असिनाले क्षति पुर्‍याएका किसानमध्ये धेरैजसोले बालीको बिमा गराएका छैनन् । थोरै पैसा दिएर बिमा नगराउँदा अहिले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्र्नुपरेको भन्दै किसानले पछुतो मानेका छन् ।
बिमा गराएका किसानले क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउने भए पनि अन्यले भने राहतका लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारी निर्णय पर्खनुपर्ने र सामान्य क्षतिपूर्तिबाहेक अन्यले रकम पाउन नसक्ने अवस्था छ । बिमा गराएका किसान भने थोरै रकम खर्च गर्दा क्षतिपूर्ति पाउने भएकाले राहतको महसुस गरेका छन् ।

 

प्रसौनीका दलबहादुर थापाले आफूले एक बिघामा लगाएको तरकारी र मकैखेती नष्ट भएको बताउनुभयो । बिमा गराउन सुझाव दिए पनि ठूलै क्षति होला भनेर नसोचेकाले अहिले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै थापाले पछुतो मान्नुभयो ।क्षति पुर्‍याएका सात सयमध्ये ७० जना किसानले १६ बिघामा लगाएको बालीको मात्र बिमा गराएका छन् । जसमा जुकेपानीका ६० र देउरालीका १० किसान छन् । देउरालीका दुर्गा शर्माले बिमाबारे जानकारी भए पनि वास्ता नगर्दा क्षतिपूर्तिबाट बञ्चित हुन परेको बताउनुभयो । अब आफूले बिमाको महत्व बुझेकाले बालीको सुरक्षाका लागि बिमा गर्ने बताउनुभयो ।

ठूलो क्षति भएपछि अहिले त्यहाँका सबै किसानले बालीको बिमा गराउने सोच बनाएका छन्
खेती लगाएका अधिकांश किसानले बिमा नगराउँदा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको कावासोती तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघका अध्यक्ष लेखनाथ बस्यालले बताउनुभयो । 'अहिले यति धेरै नोक्सानी भयो । थोरै रकम खर्च गर्न किसान हिच्किचाएकाले मारमा परे', अध्यक्ष बस्यालले भन्नुभयो, 'किसानले बिमाका बारेमा जानकारी पाए पनि हेलचेक्र्याइ गर्दा क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो ।' बिमा गराएका किसानको अहिले कृषि विकास बैंक र सहकारीले अनुगमन गरी क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बस्यालले बताउनुभयो।

कृषि विकास बैंकको लघुवित्त कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले किसानको तरकारी र खाद्यन्न बिमा गर्ने गरेको छ । कुल बिमाबापत ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत किसानले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो । किसानले एक बिघाको दुई लाखका दरले 'बाली सुरक्षण बिमा' गराएका छन् । प्रिमियम बिमाबापत एक बिघामा आठ हजार रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ जसमा ६ हजार सरकारले व्यहोरेको छ भने दुई हजार किसानले जम्मा गरेका छन् । बिमाबापतको रकम जम्मा गराएका किसानले एक बिघाको एक लाख ४० हजार क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउने र त्यसका लागि मूल्यांकन सुरु भएको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो । बिमा पाउनेमा सहकारीमा आवद्ध किसान छन् ।

बिमाबापतको सामान्य रकम नबुझाउँदा अन्य किसानलाई सरकारबाट पाउने क्षतिपूर्तिको रकम पाउन पनि झन्झटिलो हुने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले राहत दिए पनि बिमा गराएजति आउन नसक्ने भएकाले आगामी दिनमा बालीको सुरक्षाका लागि बिमा गराउन किसानलाई बस्यालले आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत श्रीकान्त घिमिरेले सरकारी राहतभन्दा पनि किसानले बालीको बिमा गराउन उत्तम हुने सुझाव दिनुभयो ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.