मतपेटिका लिन कन्टेनर केरुङमा

मतपेटिका लिन कन्टेनर केरुङमा

विदुर : नेपालबाट चीन प्रवेशका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र रसुवागढी नाका अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । नाका सञ्चालन गर्न नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच छलफल भएसँगै मंगलबारदेखि रसुवागढीबाट केरुङतर्फ सामान बोक्न कन्टेनर पुगेका हुन् ।मंगलबार ५० र बुधबार ४५ थान कन्टेनर नेपालबाट चीनको केरुङ पुगेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक रन्जन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

वैशाख ३१ गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चीनबाट मतपेटिका आइरहेका कारण मतपेटिका लिन १० थान कन्टेनर चीनको केरुङ पुगिसकेको दाहालले बताउनुभयो । केही दिनमा ती मतपेटिका केरुङ पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।रसुवागढीमा नेपाल र चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीबीचको छलफलपछि दुई सातादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका केही दिनका लागि अस्थायी रूपमा चीनले खोलिदिएको हो । स्याउ र अत्यावश्यक सामग्री बोकेका कन्टेनर मात्र नेपाल भित्रिने भएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चीनबाट खरिद गरिएका मतपेटिका चीनको केरुङ आइपुगेका कारण अबको चार दिनमा ती मतपेटिका नुवाकोट हुँदै काठमाडौं पुग्ने रसुवागढी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । मतपेटिका ल्याउन प्रक्रिया भइरहेका कारण केही दिनमै नेपाल भित्रिने भन्सार प्रमुख केदार पनेरुले बताउनुभयो ।

नेपाल-चीन प्रवेशका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र रसुवागढी नाका हुँदै हजारौं थान मतपेटिका नेपाल भित्रिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चीनले २७ किलोमिटर दूरीको रसुवागढी-केरुङ सडकमार्गको बीचमा रहेको ठोङ्सालगायत स्थानमा पहिरो पन्छाउन लागेका कारण पटक÷पटक रसुवागढी नाका बन्द हुँदै आएको छ ।

पहिरोमा खसेका ठुल्ठूला ढुंगा पन्छाउन विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भइरहेका कारण सुरक्षाका लागि आवत्जावत बन्द गरिएकोमा अस्थायी लिग राखेर अस्थायी रूपमा सडक मार्ग सञ्चालन गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले नेपाली सप्लायर्समार्फत ठेक्कामा खरिद गरेको ३० हजार थान मतपेटिका चीनको केरुङ आइपुगेकोमा निर्वाचन आयोगलाई वैशाख पहिलो साता काठमाडौं पुर्‍याइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको ३० हजार मतपेटिका १० करोड रूपैयाँ बराबरका छन् । एउटा मतपेटिकाको मूल्य तीन हजार तीन सय रूपैयाँ पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
रसुवागढीदेखि चीनको केरुङको बिचमा पहिरोका कारण सो सडक पटक÷पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पहिरोग्रस्त सडकमा अस्थायी ट्र्याक खोलेर चीनले सामान बोकेका दर्जनौं कन्टेनर नेपालतर्फ पठाएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।

चाँडै कुहिने र सड्ने स्याउ र फलफूललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ पक्षले पहिरोग्रस्त स्थानमा अस्थायी ट्र्याक खोली नेपालतर्फ कन्टेनर पठाएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।यसअघि, चिनियाँले मुख्य रूपमा मान्दै आएको ग्याल्बो ल्होसार र सोनाम ल्होसार एकै समयमा परेकाले रसुवागढी नाका डेढ महिनासम्म सुनसान हुन पुगेको थियो । यही बेला २६ किलोमिटर दूरीको रसुवागढी-केरुङ बिचका ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।

लामो समयदेखि रसुवागढी नाका सुनसान भएपछि नेपालका अधिकारीले चिनियाँ पक्षसँग पहिरो र रसुवागढी नाकाको अवस्थाबारे छलफल गरेको थियो ।रसुवागढी भन्सार प्रमुख केदार पनेरुले रसुवागढीबाट नेपाल भित्रिएका र चीनतर्फ जान लागेका मालवाहक कन्टेनरको जाँचपास भइरहेको बताउनुभयो ।

रसुवागढी नाकादेखि चीनको केरुङ २७ किलोमिटर दूरीको उत्तर-पश्चिममा छ । मितेरी पुलपारि रहेको चीनको भन्सार कार्यालय रहेको रसुवापोर्टदेखि १२ किलोमिटर पश्चिममा जोखिम र डरलाग्दो पहिरोग्रस्त क्षेत्र रहेको सीमा प्रहरी चौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक रन्जन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

सुवागढी-केरुङ बिचको २६ किलोमिटर दूरीमा ठाउँ-ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । अहिले अस्थायी लिग राखेर अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालन गरिएको छ ।

सय मिटर सुरुङ बनिसकेको छ । वैकल्पिक रूपमा सडक ट्र्याक खनिएको स्थानमा विस्फोटले ढुंगा खसेपछि अझै एक साता लाग्ने सडक निर्माणमा खटिएका चिनियाँ प्राविधिकले बताएको गोसाइँकुण्ड ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका सचिव अशोक अधिकारीले बताउनुभयो ।

चीनको केरुङदेखि पाँच किलोमिटर पाङसिङमा ल्याएका सामान लोड÷अनलोड गरिन्छ । लोड गरिएका तीन सय कन्टेनर पाङसिङमा छन् । त्यसैगरी, तीन सय रेडिमेट गाडी लोड भएर केरुङमा रहेका व्यापारीले बताएका छन् । चीनको केरुङ र पाङसिङमा गरी साढे दुई सय नेपाली चालक र सहचालक छन्।

सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि हाल नेपालको उत्तरतर्फ एक मात्रै रसुवागढी नाका सञ्चालनमा छ । यो नाका लिच्छविकाल र मल्लकालमासमेत निकै चलेको थियो ।त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्रममा ०१४ सालमा ट्र्याक निर्माणपछि फलामे तार, चिउरा, खुर्सानी, सख्खर, तामाका भाँडा रसुवागढी नाकाबाट निर्यात हुने गरेको रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कैसाङनुर्वु तामाङले जानकारी दिनुभयो । त्यतिबेला भेडा-च्यांग्र्रा, ऊन, जिम्बु आयात हुने गरेको थियो ।

 

पछिल्लो समय सडक सञ्जालले तिब्बतको ल्हासा जोडिएपछि चीनको व्यापारिक सहरको रूपमा विस्तार भएको हो । हाल चिनियाँ नाका केरुङबाट फलफूल, तयारी कपडा, जुत्ता, थर्मस, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक सामान आयात हुने गरेका छन् ।काठमाडौंबाट एक सय ५२ किलोमिटर दूरीको रसुवागढी नाकाबाट थांका, चिउरा, सख्खर, घ्यू, खुर्सानी, मैदा, निर्यात हुने गरेको छ । वान वेल्ट वान रोडको चिनियाँ नीति नेपाल-चीन प्रवेशको छोटो रसुवागढी नाकाले सघाउने विश्वास नेपाली व्यापारीको छ ।

पहिरोले सडक जोखिमपूर्ण रहेकाले सामान बोकेका कन्टेनर रसुवागढी नाकाबाट डेढ महिनादेखि आउन नसकेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ । केरुङबाटै साविकको तुलनामा सामान बोकेका कन्टेनर भन्सारमा नआएको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख केदार पनेरूले बताउनुभयो ।
रसुवागढी नाकाबाट केरुङतर्फ चार सय थान नेपाली कन्टेनर सामान बोकेर बसेको गोसाइँकुण्ड ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सीताराम अर्यालले बताउनुभयो । केरुङतर्फ चिनियाँ पक्षले बाटो मर्मत गरिरहेका कारण केही घन्टा मात्र कन्टेनर आवत्जावत गर्न पाउने भएका कारण अर्को समस्या थपिएको अर्यालले बताउनुभयो ।

पहिले दैनिक ६० थान मालवाहक कन्टेनर आवत्जावत गर्ने रसुवागढी नाका हाल सुनसान हुन पुगेको व्यापारी बताउँछन् । चीनबाट ल्याउने सामान रसुवागढी हुँदै सीधै ल्याउँदा छिटो आउने भएकाले व्यापारीले पछिल्लो तीन वर्षदेखि रसुवागढी नाका प्रयोग गर्दै आएकोमा नाका सुनसान हुँदा झन् समस्या परेको अर्यालले बताउनुभयो ।

रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ मैदा, चाउचाउ, कस्मेटिक र हस्तकलाका सामान निर्यात हुनुका साथै चीनबाट नेपालतर्फ स्याउ, तयारी कपडा, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गर्ने गरेका छन् । बाटोका कारण चीनको केरुङबाट काठमाडौंका लागि सामान लिएर बसेका चार सय कन्टेनर केरुङमा रोकिएको व्यापारीले बताएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.