निडर न्यायमूर्ति

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालय सम्हालेको एक वर्ष भएको छ । गत वर्ष असारमा संसदीय सुनुवाइपछि पदभार ग्रहण गरेकी उनले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको हैसियत वैशाखमै पाएकी थिइन् । नेपालको न्यायालयको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश उनी यो वर्ष सबैभन्दा चर्चामा आइन् । एकथरीले उनको प्रशंसा गरे भने अर्को कोणबाट उनको केही आलोचना पनि भयो । प्रशंसा गर्नेहरूले उनलाई निडर न्यायमूर्तिका रूपमा चित्रण गरे भने आलोचना गर्नेहरूले चाहिँ ‘अरू कसैको प्रभावमा’ काम गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तो आलोचनात्मक धारणा राख्नेमध्येका एक हुन्, कानूनविद् भीमार्जुन आचार्य । उनको विचारमा कार्कीले न्यायालय सम्हालेका शुरुवाती दिनहरू उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्ला कतिपय फैसला विवादित बन्न पुगेका छन् । उनी भन्छन्, ‘पत्रकार कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा उहाँ प्रभावित हुनुभयो भन्ने आरोप छ । त्यस्तै, लोकमानको मुद्दालाई पनि प्रतिशोधका रूपमा लिइयो भन्ने टीका–टिप्पणी अदालत परिसरभित्रै भयो ।’तर, अर्का कानूनविद् विपिन अधिकारी यो आरोप र तर्कसँग अहसमत छन् ।

उनको विचारमा कार्कीले न्यायालयको गरिमा र स्वाभिमान बढाउने काम यसबीचमा गरिन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले निडर चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो । उहाँका निर्णयहरू प्रशंसायोग्य छन् । उहाँले न्यायालयको संरक्षकको भूमिका पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैलाई चित्त बुझाउन कसैले पनि सक्दैन । ऐन, कानूनअनुसार निडर भएर उहाँले जुन क्षमता देखाउनुभयो, त्यसले अदालतको गरिमा बढाएको छ ।’ लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा होस् वा सरकारको आईजीपी नियुक्तिको विरोधमा परेको मुद्दा होस्, दुवैमा अदालतले सुझबुझ र विवेकी निर्णय सुनाएको अधिकारी बताउँछन् । ‘आईजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा अदालतले उपयुक्त फैसला दिएको थियो ।

फैसलामा अदालतले पोजिसन राखेको थिएन । सरकारले त्यसलाई कसरी लियो वा बुझ्यो, त्यो बेग्लै पक्ष हो,’ उनी थप्छन्, ‘लोकमानसिंह कार्कीका सन्दर्भमा पनि उनले साहसी निर्णय लिइन् । कानूनको दायरा मिच्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जसरी कार्कीले दुरुपयोग गरेका थिए, त्यसविरुद्ध उनले देखाएको साहसले कानूनको दायराबाहिर कोही छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । र, यो ठूलो उपलब्धि हो ।’लोकमान प्रकरणले न्यायालय मात्रै होइन, पूरै राजनीति तरंगित थियो । ०४१ साउनमा राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा सीधै राजपरिषद्मा उपसचिव बहाली भएका लोकमान ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि पटक–पटक महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगे ।

नेपालमा थिति बसाल्न सजिलो छैन। जुन अवस्थामा उहाँले न्यायालयको नेतृत्व लिएर लिकमा ल्याउनुभयो। त्यो ठूलो काम हो। -कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

०४७ मा लोकमान राजपरिषद्बाट सामान्य प्रशासनको उपसचिव भए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कोइराला परिवारको निगाहमा ०५१ मा उनी सहसचिवमा बढुवा गराइए । अर्थ मन्त्रालय, त्यस मातहतका कार्यालयहरू भन्सार, राजस्व विभाग हुँदै जलस्रोत सचिवसमेत भए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि त उनी चैत ०६२ मा त मुख्यसचिव नै भए । दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गर्नेमध्येका एक मुख्य पात्र लोकमान लोकतन्त्र आगमनपछि अख्तियारजस्तो गरिमामय संवैधानिक अंगका प्रमुखमा नियुक्त गरिए । जसको चर्काे विरोध नियुक्ति हुनु अघिदेखि नै भएको थियो । नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो भने पछिल्लो समय संसद्मा समेत उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाएर आलटाल गरिरहँदा अदालतले लोकमानविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सबैतिर न्यायालय नेतृत्वको प्रशंसा भएको थियो ।

धेरैले यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले गरेको त्रुटि न्यायालयले सच्याएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए । लोकमान प्रकरणमा वाहवाही बटुलेकी कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ आलोचना खेप्नु पर्‍यो । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबण्डाका आधारमा गरेपछि त्यसको सबैले विरोध गरे । बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरूले त निर्णय नसच्याए इजलास नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । कानूनविद् अधिकारी न्यायाधीश नियुक्तिमा त्रुटि भएको तर्कसँग सहमत छन् । भन्छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा कमजोरी देखियो । उहाँको व्यक्तित्वको हिसाबले उहाँले यसलाई विवादमुक्त पार्न जति प्रयास गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै हो ।’ न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्ले गर्ने हो । न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुन्छ । जहाँ कानूनमन्त्री, अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने १/१ जना कानूनविद् रहन्छन् । पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा प्रधानन्याधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाहेक तीन जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् ।

बहुमत सदस्य राजनीतिक पहुँच र सम्बद्धताका हिसाबले नियुक्ति हुने भएकाले त्यस निकायले गर्ने निर्णयमा त्यसको प्रभाव देखिने गरेको तर्क एउटा कोणबाट गरिन्छ भने अर्को कोणबाट त्यसो भनेर न्यायालय नेतृत्व पन्छिन नमिल्ने जिकिर पनि हुने गरेको छ । कानूनविद् आचार्य भन्छन्, ‘उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिनुभयो । जसले गर्दा उहाँले कार्यकालका प्रारम्भिक दिनहरूमा शुरु गरेको उत्साहप्रद काम ओझेलमा परे ।’ उनले न्यायालय सम्हालेदेखि नै भ्रष्टाचारसँग जोडिएका ठूल्ठूला मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने, पेसी छिटो–छिटो अघि बढाउने, थाती मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्ने आदि सुधारका काम अघि बढाएकी थिइन् । नेपालमा न्यायालय स्वयं अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा छ भनेर सर्वत्र आलोचना गरिन्छ ।

तीन दशकभन्दा लामो यात्रामा उनले कहिल्यै कसैसँग ‘एक इन्च’ अनुचित सम्झौता गरेकी छैनन्। निर्भीक चरित्रमै टिकिरहने उनमा दृढ आत्मबल छ। दुर्गा सुवेदी, राजनीतिज्ञ 

प्रधानन्यायाधीश कार्की त्यसकै विरुद्ध सबैभन्दा खरो उत्रिएकी छन् । उनको आलोचना गर्नेहरू पनि उनीमाथि आर्थिक प्रलोभन वा प्रभावमा परेको भनेर दोषारोपण गर्न सक्दैनन् । आर्थिक रूपमा निष्कलंकित भएकै कारण कार्कीको चरित्र निर्भीक र निडर हुन सकेको हो । एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको न्याय र प्रशासन दुवै हो । आर्थिक रूपमा स्वच्छ हुँदैमा सबै कुरा भयो भनेर ठान्नु गलत हो । उहाँमा व्यवस्थापकीय क्षमता, न्याय प्रशासन सञ्चालनको कौशलको अभाव छ ।’ ती व्यवसायी थप्छन्, ‘विराटनगरमा अलि–अलि वकालत अभ्यास गरेकोबाहेक उहाँको धेरै अभ्यास गरेको पृष्ठभूमि होइन । तसर्थ, सीमित क्षमताकै कारण कतिपय सन्दर्भमा बहकाव र प्रभावमा परेर चुक्दै जान थाल्नुभएको छ । जसले उहाँ सर्वस्वीकार्य नभई विवादित हुँदै जानु भएको हो ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठचाहिँ कार्कीको काममा शंका गर्नु नपर्ने दाबी गर्छन् ।

‘उहाँ इमानकी धनी, साहसकी धनी हुनुहुन्छ । उहाँको काममा शंका गर्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालयले यसखाले नेतृत्व पाउनु सुखद् कुरा हो ।’ नेपालमा अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको बताउँदै श्रेष्ठ थप्छन्, ‘नेपालमा थिति बसाल्न सजिलो छैन । जुन अवस्थामा उहाँले न्यायालयको नेतृत्व लिएर लिकमा ल्याउनुभयो । त्यो ठूलो काम हो । उहाँमा न्यायाधीशमा हुनुपर्ने अठोट र आत्मविश्वास छ । यो चरित्र भएको व्यक्तिको नेतृत्व न्यायालयले पाइरह्यो भने खुशी मान्नुपर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निडर देखिएकी कार्की बाल्यकालदेखि नै त्यस्तै स्वभावकी थिइन् । कार्कीका पति दुर्गा सुवेदी भन्छन्, ‘उनी हक्की स्वभावकी छन् । लोभ/लालच केही छैन । कसैसँग नडराउने, भोलि के होला ? कसो होला ? नसोची विवेक प्रयोग गर्छिन् ।’सुवेदीले उनलाई सानै बेलादेखि देखेका थिए, जब उनी पिण्डेश्वर संस्कृत पाठशालाको पढाइ छोडेर विराटनगर आए । विराटनगरको जनता माविमा पढेका र त्यहीँबाट एसएलसी गरेका सुवेदीले पछि त्यहीँ अध्यापनसमेत गरे ।

कार्कीको परिवार पनि विराटनगर शंकरपुरमा बस्थ्यो । हुनेखाने परिवारका भएकाले छोरीहरूलाई घरमै पढाउने व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो । सुवेदी शिक्षकका रूपमा काम गर्दा सुशीला त्यहीँ पढ्थिन् । पछि कलेज पनि महेन्द्र मोरङ नै पढिन् । जुनबेला सुवेदी राजनीतिमा होमिइसकेका थिए । महेन्द्र मोरङ पढ्दा कार्की पनि नेविसंघमा लागिन् । ‘उनलाई रामचन्द्र पौडेलले नेविसंघको सदस्य बनाउनु भएको थियो,’ सुवेदी सम्झिन्छन् । कार्की नेविसंघको साधारण सदस्य मात्रै होइन, जिल्ला अध्यक्षसमेत भइन् । जुन कुरा उनले प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि पनि बताएकी थिइन् । उनले त्यसबेला आफ्नो कांग्रेससँगको संलग्नतालाई लिएर अहिले प्रश्न गर्न नहुने तर्क राखेकी थिइन् । क्याम्पस जीवनमा सुवेदीले कार्कीसँग सामान्य चिनजान थियो । ०२८ सालमा महेन्द्र मोरङबाट स्नातक गरेपछि कार्की बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय पढ्न बनारस गइन् । त्यहाँबाट ०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर उनी पीचएडी गर्न जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गइन् । तर, त्यहाँ भर्ना नमिलेपछि काठमाडौं आइन् । र, खाद्य संस्थानमा जागिर थालिन् ।

प्रधानन्यायाधीशले निडर चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँका निर्णयहरू प्रशंसायोग्य छन्। उहाँले न्यायालयको संरक्षकको भूमिका पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। विपिन अधिकारी, कानूनविद् 

जागिरसँगै उनले त्रिविबाट कानूनमा स्नातक पनि गरिन् र फेरि विराटनगर फर्किन् । धरानमा एक वर्ष कानून विषय प्राध्यापन गरेपछि उनले विराटनगरमै वकालत थालिन् । सुवेदी कांग्रेसले गरेको विमान अपहरण प्रकरणमा सामेल भए र भारत निर्वासित भए । बेलाबखत आए पनि उनी भारतमै हुन्थे । कार्कीसँग उनको भेट उनी हिन्दु विश्वविद्यालय पढ्दा भएको थियो । ‘विमान अपहरण गरेको भनेर हामीलाई विद्यार्थीहरू भेट्न आउँथे । त्यही क्रममा भेट भएको थियो,’ उनी सम्झिन्छन् । त्यसपछि उनले कार्कीलाई एकैचोटि ०४२ सालमा देखे, जुनबेला उनी नेपाल फर्किएका थिए । ०४२ सालमा कार्की विराटनगरमा वकालत गर्दै थिइन् । वकालत पेसामै भएका नजिकका नातेदार तोर्णबहादुर कार्कीको सहयोगमा उनले वकालत अभ्यास शुरु गरेकी थिइन् ।

‘उनी विराटनगरकै पहिलो महिला वकिल थिइन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसबेला उनी निकै चलेकी थिइन् । प्रदीप गिरी, मलगायत कांग्रेसीहरूलाई चन्दासमेत दिन्थिन् ।’पुरानो चिनजान भएका सुवेदी र कार्की त्यसपछि नजिकिएका थिए । ००९ सालमा जन्मिएकी कार्की पढाइतिरै केन्द्रित थिइन् । उनको बिहेवारी भएको थिएन । सुवेदी पनि एकोहोरो राजनीतिमा लागेका थिए ।

दुवैबीचको सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै ०४५ सालमा बिहेमै परिणत भयो । बिहेपछि पनि वकालतमै निरन्तरता दिएकी कार्कीलाई सुवेदीले ‘करिअर’ बढाउन सक्दो सहयोग गरे । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन, त्यसपछि वकालत अभ्यास, बार एसोसियन, ०३५ सालमा अधिवक्ता हुँदै ०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता, त्यसपछि ०६५ मा न्यायाधीश भएकी कार्की ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश भइन् । ‘न्याय क्षेत्रमा उनको तीन दशकभन्दा लामो यात्रामा उनले कहिल्यै कसैसँग एक इन्च अनुचित सम्झौता गरेकी छैनन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यो इमान र निर्भीक चरित्रमै टिकिरहने उनमा दृढ आत्मबल छ ।’