संघीय गठबन्धनले घोषणा गर्‍यो नेपाल बन्दसहित आन्दोलनका कार्यक्रम

संघीय गठबन्धनले घोषणा गर्‍यो नेपाल बन्दसहित आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौंः मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले नेपाल बन्दसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा गठबन्धनले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख ५ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

गठबन्धनले विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन बैशाख ५ गते देशभरका जिल्ला सदरमुकाम लगायत प्रमुख स्थानमा मशाल जुलुस निकाल्ने जनाएको छ। यस्तै वैशाख ७ गते जिल्लाका प्रमुख स्थानमा लाठी/सिटी जुलुस, बैशाख ९ गते जनकपुर, उदयपुर, वीरगंज र काभ्रेमा आमसभा गर्ने र वैशाख १० गते विराटनगर, भैरहवा र पाल्पामा आमसभा गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

यसैगरी वैशाख ११ गते नेपालगञ्ज, विर्तामोड र काठमाडौं, १२ गते धनगढी, धरान र पोखरामा आमसभा गरिनेछ भने बैशाख १३ गाउँ, शहर र मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन तथा १४ गते जिल्ला सदरमुकाम लगायत प्रमुख स्थानहरुमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ।

संघीय गठबन्धनले वैशाख १५ गते मधेस, थरुहट र लिम्वुवान बन्दको घोषणा गरेको छ भने बैशाख १६ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। गठबन्धनले वैशाख २७ गत आमहड्ताल र अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अधुरो र त्रुटिपूर्ण मात्र नभएर आन्दोलनकारी मोर्चा र गठबन्धनसँग भएका सहमति विपरीत भएको गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रस्तावले जनताको कठोर, त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु खासरी पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त गरिएको जनाएको छ।

गठबन्धनले संघीय संसद र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन पहिले गराउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने गठबन्धनको माग छ।

विज्ञप्ति हेर्नुस्:


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.