३७ प्रतिशत सहायता विदेशी साझेदारकै संयन्त्रमार्फत

काठमाडौः आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता परिचालन भयो । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब दुई करोड डलर सहायता परिचालन भएको थियो । परिचालित सहायतामा अनुदान ५० प्रतिशत, ऋण ३५ प्रतिशत र प्राविधिक सहायता १५ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको सहायताको अंश घटेको छ । कुल सहायतामध्ये ६३ प्रतिशत बजेट प्रणालीबाट परिचालन भएको छ भने ३७ प्रतिशत दाताले आफ्नै संयन्त्रमार्फत परिचालन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आइसकेको थियो । आइतबार ‘विकास सहायता प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कतिपय काममा द्विपक्षीय विकास साझेदारले आफैं रकम खर्च गरिदिँदा राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन भएको सहायताको अंश कम हुन गएको बताउनुभयो ।

बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । गत वर्षको कुल सहायतामा बहुपक्षीय विकास साझेदारको ५८ प्रतिशत र द्विपक्षीय साझेदारको ४२ प्रतिशत हिस्सा थियो । विकास साझेदार धेरै भए पनि ५७.१५ प्रतिशत योगदान पाँच बहुपक्षीय विकास साझेदारको र ३०.५ प्रतिशत योगदान पाँच देशको छ । बाँकी साझेदारबाट स-सानो रकम सहायताका रूपमा आएको देखिन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रमुख पाँच बहुपक्षीय साझेदारमा विश्व बैंक (२४ करोड ३७ लाख डलर), एसियाली विकास बैंक (२१ करोड ७६ लाख डलर), यूएन (११ करोड ३५ लाख डलर), युरोपियन युनियन (दुई करोड ९५ लाख डलर) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (९२ लाख डलर) छन् । यस्तै, द्विपक्षीय साझेदारमा यूएसएआईडी (११ करोड ८९ लाख डलर), यूके (आठ करोड ९४ लाख डलर), जापान (चार करोड ५९ लाख डलर), स्विट्जरल्यान्ड (तीन करोड ६९ लाख डलर) र भारत (तीन करोड ५७ लाख डलर) रहेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता परिचालन भएको छ । अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र अगाडि थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि ठेक्का, खर्चआदि फटाफट हुन थालेको छ, यसैले सहायता रकममा पनि वृद्धि भयो । ऊर्जामा १५ करोड डलर, स्थानीय विकासमा ११ करोड डलर, शिक्षामा ११ करोड डलर, स्वस्थ्यमा १० करोड डलर सहायता परिचालन भएको थियो ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सात करोड ५७ लाख डलर परिचालन भएको छ । प्रतिव्यक्ति सहायता परिचालनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ३०.६२ प्रतिव्यक्ति र सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १३.६२ अमेरिकी डलर परिचालन भएको छ ।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत १६ करोड ८४ लाख डलर परिचालन भएको छ । अघिल्लो वर्ष आईएनजीओमार्फत ११ करोड ६९ लाख डलर परिचालन भएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका जिल्ला/जिल्लामा आईएनजीओ सक्रिय देखिन्छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विकास साझेदारले चार अर्ब १० करोड डलर सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसमध्ये ०७२/७३ को अन्तिमसम्म दुई अर्ब ७१ करोड डलरको सम्झौता भइसकेको छ ।

 एक विकास साझेदारले औसतमा आठ निकायसँग समन्वय गरी काम गरेका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोगले सबैभन्दा बढी २० निकायसँग काम गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय संस्थाले १७ निकायसँग काम गर्छन् । एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियनले १५/१५ निकायस“ग गर्छन् । यसबाट विदेशी सहायता एकदमै छरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रसंघीय निकायले ७३ वटा आयोजना/कार्यक्रममा सघाएका छन् । एडीबीले ४८ र युएसएआईडीले ४१ वटामा सहायता गरेका छन् । स्विट्जरल्यान्डको सहायता ३६ कार्यक्रममा फैलिएको छ । यसबाट विदेशी सहायता कसरी छरिएको छ भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ६१ आयोजना/कार्यक्रम विदेशी सहयोगमा सञ्चालित छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६१ वटा छन् । कृषि विकास मन्त्रालयमा ५० तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा ४० वैदेशिक सहायताका आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसरी अन्तरिक स्रोतको रकम एकदम छरेर खर्च गरेका कारण लगानीअनुरुप प्रतिफल पाउन सकिएको छैन, त्यही नियति वैदेशिक सहायतामा पनि दोहोरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी आयोजना/कार्यक्रम काठमाडौंमा सञ्चालित छन् । काठमाडौंमा ४९, अछाममा ४७, रामेछाप र कैलाली ४६/४६, दैलेख ४५, बाँके ४४ आयोजना सञ्चालनमा छन् । मनाङ र मुस्ताङमा ११/११, भोजपुरमा १७, धनकुटा, गुल्मी र इलाममा १९/१९, पाल्पा, पर्वत र स्याङ्जामा २०/२०, झापा, लमजुङ, ताप्लेजुङ र तनहुँमा २१/२१ परियोजना सञ्चालित छन् ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले वैदेशिक सहायता रकम छरिएको स्वीकार गर्दै अबदेखि छरिएका आयोजना/कार्यक्रममा सहायता परिचालन गर्न स्वीकृति नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि हामीले प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याएका छौं ।'