किसानलाई दिइएको अनुदानमा कर्मचारीको

किसानलाई दिइएको अनुदानमा कर्मचारीको

धादिङः सरकारले साना किसानलाई लक्षित गरी ग्रामीण कखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दिएको अनुदान रकममा सरकारी कर्मचारीले रजाइँ गरिरहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अन्डामा आत्मनिर्भर र पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङका १० वटा किसान समूहका दुई सय किसानलाई कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको थियो ।

प्रतिकिसान २५ गोटाका दरले चल्ला दिने भनिए पनि सबैजसो २३/२४ वटाको दरले चल्ला वितरण गरिएको किसान बताउँछन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले पाउने निःशुल्क सेवा र सुविधा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानले सामान बुझेको भर्पाइ बनाएर सबै अनुदान कर्मचारीले खाएको प्रमाण भेटिएको हो ।

ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत नीलकण्ठको अलैंचे ग्रामीण कुखुरापालन किसान समूहकी अध्यक्ष सीता बिकले पनि २४ वटा कुखुराको चल्ला लिनुभएको थियो । चल्लाको साथमा ६ हजार रुपैयाँ खोर बनाउन नगद बुझेको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि औषधि दाना र भिटामिन लिनुभएको छैन । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको अभिलेखमा हेर्दा २५ वटा चल्ला, तीन सय ४० केजी दाना, विभिन्न खोप, औषधि तथा भिटामिन बुझेको भर्पाइ छ ।

आफ्ना समूहका सदस्यलाई समान रूपमा निःशुल्क बुझाउने गरी सीता बिकले सबै सामान बुझिलिएको हस्ताक्षरसहितको भर्पाइ जिल्ला पशुसेवा कार्यालय धादिङले तयार गरेको फाइलमा छ । यसमा सीता बिकले तीन सय ४० केजी २ नं. को दाना, रानीखेत खोप, गवारो खोप, पिपराजीन, एप्रोल लिएर भर्पाइ गरिदिएको कागज छ । तर, सीता बिकलाई यस कार्यक्रम अन्तरगत चल्लासँगै दाना, औषधि, भ्याक्सिनेसन तथा तालिम पनि दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजपत्र बनाइ सयौं साना किसानका नाममा लाखौं रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।

सीता भन्नुहुन्छ, ‘कुखुराको चल्ला जोगाउन उपचार र दानापानीमा करिब नौ हजार खर्च भइसक्यो, खोर बनाउन ६ हजार पाएको थिए, १२ हजार खर्च भयो । चल्ला पनि २४ वटा पाए पनि रोग लागेर मर्न थाल्यो । खोरमा १७/१८ वटा चल्ला बाँकी छन् ।' चल्ला पाएका कतिपय किसानलाई त चल्लासँगै दाना, रोग विरुद्ध लगाइने खोप, औषधि तथा तालिम दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन ।

नीलकण्ठ नगरपालिका २ धादिङकी फुलमायाँ सुनारले पनि कुखुराका चल्ला र खोर बनाउन ६ हजार पाउनु भएको छ । उहाँले पनि दिन प्रतिदिन चल्ला मर्न थालेको छ । ‘उपचार गर्दा गर्दा ऋण लागीसक्यो तर बेच्ने बेला हुदाँसम्म खोरमा कुखुरा हुन्छ हुन्न थाहा छैन ।' सुनार भन्नुहुन्छ, ‘कुखुरा पालन गर्न तालिम दिन्छ भनेको सुनेको थिएँ तर अरु साथीले तालिम होइन भत्ताचाँहि पाए भन्ने सुनेको छु ।'

दियालो किसान समूहका मीठु बिक र संगीता बिकले पनि कुखुराको चल्ला पाउनु भएको छ । अहिलेसम्म कुखुरा नपालेका उहाँहरूले कुखुरापालन गर्ने आधारभूत तालिम लिन जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा आउँदा तालिम लिनुको साटो आठ सय भत्ता बुझेर गएको बताउनुभयो । सीता, मीठु र संगीता त प्रतिनिधि किसान मात्रै हो ।

उहाँहरूजस्तै सयौं साना किसानका नाममा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजपत्र बनाइ लाखौं रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारीले तयार गरेका बिल भर्पाइ कार्यालय प्रमुखले समेत सदर गरेको हुनाले अुनदानको रकम हिनामिनामा कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र भगतको समेत संलग्नता रहेको किसान आरोप लगाउँछन् ।

ग्रामीण किसानले तालिम, खोप तथा दाना नपाएको विषयमा कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र भगतले भने किसानलाई दिइएको चल्लालाई रोग लागेपछि मात्र तालिम तथा औषधि दिने बताउनुभयो । अहिले २२ वटा कुखुराको चल्ला लिएका किसानको खोरमा सरदर १५ वटा चल्ला बाँकी छन् । किसानको किर्ते हस्ताक्षर गरी पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले फर्जी बिल पेस गरेर रकम खाइसकेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.