न्यायका नौ सिङ
ढिलै भए पनि कसैलाई न्याय किन दिइयो भनेर प्रश्न गर्नु जायज हुँदैन । तर न्यायमा ढिलाइ किन भयो ? त्यो सोध्ने हक हरेक नागरिकसँग हुन्छ । न्यायिक प्रणालीमा दुइटा सिद्धान्त सामान्य व्यक्तिहरूले पनि दोहोर्याउने गर्छन् । पहिलो- 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड (ढिलो न्याय दिनु नदिनुजस्तै हो) र दोस्रो- 'जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड' (हतारमा न्याय मार्नुसरह हो) । दुवै उक्तिहरूको सार एउटै हो- हतार या अनावश्यक ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैनन्, न्याय दिने क्रममा र ती दुवै प्रवृत्तिले न्याय मर्छ ।
अपवाद सबै ठाउँ र संस्थामा हुने गर्छन् । नेपालको न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यस्ता अपवाद होलान् । तर अपवाद अपवाद नरहेर नियम बन्यो भने ? अर्थात् कुनै विशेष मुद्दालाई सुपर फास्ट ट्र्याकमा र अर्कोलाई कछुवाजतिको ट्र्याकमा राखेर न्याय दिने चलन बस्यो भने ? के कुनै नागरिक या समूह बढी न्यायको हकदार र अरू कम हुने गर्छन् ? अथवा के सर्वोच्च न्यायपालिकासँग कुनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर र अरूलाई कम प्राथमिकताका साथ न्यायको गति निर्धारित गर्ने अधिकार हुन्छ ? हो, पक्कै पनि आवधिक महत्व (टाइम फाउन्ड) या अति संवेदनशील राष्ट्रिय हित तथा संवैधानिक महत्वसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर त्यो उसको या कुनै न्यायाधीशको व्यक्तिपरकताबाट निर्देशित हुनु हुँदैन ।
अहिले दुइटा महत्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएको छ । एउटा- 'सुपर फास्ट ट्र्याक' मा पर्यो र अर्को 'कछुवा ट्र्याक' मा । यी दुइटा विषयलाई क्रमशः न्यायमा भएका हतार र ढिलाइका उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । माओवादीले चलाएको 'जनयुद्ध' का नाममा पार्टीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरे २०५५ मा । त्यसको ११ वर्षपछि अर्थात् शान्ति प्रक्रियाको तीन वर्षपछि ढुंगेललाई सर्वोच्चले हत्यामा दोषी ठहर गरी जन्मकैद र सर्वस्वहरणको आदेश दियो । ढुंगेल सांसद थिए त्यसबेला र सांसदकै हैसियतमा काम गरिरहे । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दल र सरकारका अंगका रूपमा कुनै कदम चालेनन्, उनको गिरफ्तारीको लागि । बरु फैसलाको दुई वर्षपछि अहिलेको नयाँ शक्ति र त्यसबेला माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ढुंगेलविरुद्धको 'फैसला' लाई रद्द गरी उनलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस गरे । सर्वोच्चले फेरि तगारो हाल्यो।
तर अहिले फरार ढुंगेललाई एक साताभित्र गिरफ्तार गर्न सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश दिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ इजलासले । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेलले दुई पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठमाथि भौतिक कारबाहीको धम्की दिएको भनी उनीमाथि कारबाही माग गरी दायर याचिकामा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
आईजीपी प्रकाश अर्याललाई किन व्यक्तिगत रूपमा यो आदेश थमाइयो ? यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् र उता माओवादी नेताहरू सर्वोच्चको आलोचना र ढुंगेलको पक्षमा उत्रेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिले । एउटा काल्पनिक प्रश्न : ढुंगेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य कुनै नगारिकलाई धम्की दिएको भए के सर्वोच्च इजलासले त्यही गति र शैलीमा आदेश दिन्थ्यो होला ?
यो आदेशकै आशयमा सर्वोच्चको अर्को इजलासले उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई एउटा भ्रष्टाचार मामिलामा सफाइ दियो, ०४५ सालमा तत्कालीन सरकारले माफी दिएको निर्णयका आधारमा ।
करिब डेढ वर्षअघि जिल्ला अदालतले उक्त माफीलाई अस्वीकार गरी पाण्डेलाई दोषी ठहर गरी जेल सजाय दियो । उनी सर्वोच्चमा पुगे अपिलका साथ । मुद्दा लम्बिएपछि उनी गिरफ्तार भए र अध्यक्ष पद त्यागे । संयोग त्यो पदावधि सकिने दिनमै उनले सफाइ पाए । उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश थिएनन्, केवल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वाचित अध्यक्ष थिए । सर्वोच्चले डेढ वर्षपछि फैसलामार्फत सफाइ दिएर उनको 'इज्जत र सम्मान' को पक्षमा उभियो, तर पाण्डेले न्याय पाए कि पाएनन् ? यो आगामी दिनमा बहसको विषय बन्नेछ खासगरी । किनकि ढुंगेल गिरफ्तारीको आदेश र पाण्डेको सफाइसँगसँगै आएको छ । जनता न्यायको पक्षमा छन्, सर्वोच्चप्रति सम्मान छ उनीहरूको । न्यायिक प्रक्रियामा समान मापदण्ड, गति र पारदर्शिता देखाउन सकेमा सर्वोच्चले पक्कै पनि त्यो सम्मान पाइरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
