‘प्रचण्डले मधेशीसँग प्रेम गरेर ओलीसँग विहेगरेपछि आन्दोलन रोज्नु पर्‍यो’

‘प्रचण्डले मधेशीसँग प्रेम गरेर ओलीसँग विहेगरेपछि आन्दोलन रोज्नु पर्‍यो’

राजविराज : नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म चुनाव असम्भव रहेको बताउनुभएको छ । सप्तरीको खडक नगरपालिकाको कल्याणपुर विसनपुरमा सोमबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मधेशी, जनजाति, थारुलगायत सीमान्तकृत समुदायको जायज माग सम्बोधन नगरिए चुनावको अर्थ नरहने भन्दै उहाँले ५२ प्रतिशत तराई मधेशको

जनताको सहभागीता विनाको चुनावको औचित्य नरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चुनाव चाहेको हो भने चुनाव अगाडी संविधान संशोधन गरी तराई मधेशको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, तबमात्र सबैलाई समेटेर चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ ।’

मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले आन्दोलनमा जान बाध्य बनायो ।’ अन्तरिम संविधानपछि गठन भएको राज्य पुनर्संरचनाको १० प्रदेशको प्रतिवेदन अनुरुप संघीय संरचना बनाए हिमाल, पहाड र तराईको समस्या समाधान हुने उहाँको कथन थियो । मधेशसँग लभ परेको भन्ने प्रचण्डजीले ओलीजीसँग विहे गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन रोज्नु परेको बताउनु हुँदै नेता भट्टराईले मधेशी जनताले जिताएर पठाएको प्रचण्डजीले समेत धोखा दिएको आरोप लगाउनु भयो । 

 


सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चुनाव चिन्ह नदिने निर्णयले षडयन्त्र भएको आरोप लगाउनु भयो । चुनाव चिन्ह नदिए आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै भट्टराईले भन्नुभयोे, ’पुरानो म्यान्डेटको जगमा टेकेर लोकतन्त्रमाथि कुल्चने र अरुको अधिकार हनन गर्ने दुष्कर्मको अन्तिमसम्म प्रतिवाद गर्छौं ।’ लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्न नहुने भट्टराईको भनाई थियो ।

भाषणको क्रममा उहाँले मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी मेटाउने तथा हिमाल, पहाड, तराईलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लाने आफ्नोे सपना बाचुञ्जेलसम्म पुरा गरेरै छाडने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका सयौं जनालाई उहाँले अविर, माला लगाई पार्टी प्रवेश गराउनु भयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.