सबै नगरपालिका व्यवस्थित गर्न ३६ खर्ब

काठमाडौं: सरकारले आगामी १५ वर्षभित्रमा नेपालका दुुई सय १७ नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन ३६ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०७३ अनुुसार सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन र उपयुुक्त ढंगबाट सहरी विकास गर्न यो रकम खर्च गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्री अर्जुुननरसिंह केसीले सरकारले एकीकृत नगर विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिएर यो रणनीति तयार पारेको जानकारी दिनुुभयो । उहाँका अनुुसार सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ लैजान र यसको पूर्वाधार विकास गर्न तत्कालै यो रकम खर्च गर्ने गरी रणनीति ल्याएको हो । आगामी १५ वर्षमा सबै नगरपालिकालाई व्यवस्थित र सभ्य नगरका रूपमा विकास गर्न पनि सरकारले यो रणनीति ल्याएको केसीले बताउनुुभयो ।

यो योजनाअनुुसार भर्खरै सुुरु हुुन थालेका सहरदेखि दुुर्गम क्षेत्रका नगरलाई पनि सहरी पूर्वाधार बनाउनमा जोड दिइनेछ । ‘यो योजनाअनुुसार काठमाडौं नजिकका नगरदेखि कर्णालीका सबै नगरसम्म एकीकृत विकास गर्ने हाम्रो नीति हो’, केसीले भन्नुुभयो । मध्यपहाडी क्षेत्रलाई आधार बनाएर निर्माण भइरहेका १० वटा नमुुना सरह र यस बाहेकका स्थानमा पनि सहर बसाउने उद्देश्य सरकारको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले नछोएका क्षेत्रमध्ये अहिलेलाई नुुवाकोटको थान्सिङ क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेको केसीले बताउनुुभयो ।

सरकारले गत माघमै सार्वजनिक गरेको यस्तो रणनीतिअनुुसार हालका दुुई सय १७ नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरणको पूर्वाधार बनाउन३६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुुपर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको यो रणनीति अनुुुुसार सबै नगरपालिमा आकर्षक र व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्य छ । सरकारले हालका चारवटा महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा यो रकम खर्च गरेर सहरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ । यो रकममध्ये नगरपालिकामा खर्च हुुने रकम आगामी १५ वर्ष अर्थात् सन् २०३१ भित्रै हुुने पनि उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको यो रणनीतिलाई भरपूर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालका नगरपालिका र हरेक प्रदेशमा व्यवस्थित र आकर्षक सहर बन्ने पनि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर शम्भुु केसी बताउनुुहुुन्छ । उहाँका अनुुसार यो योजना पूरा गर्न सरकारले हरेक वर्षको वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै जानुुपर्छ । उहाँका अनुुसार यो योजनाका लागि कुुनै पनि विदेशी निकायको भर परेको छैन भने सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आवश्यक रकम खर्च रणनीतिमा उल्लेख छ ।

यो योजनामा बर्सेनि रकम राख्दै जानुुपर्ने, त्यसको कार्यान्वयन र थप माग पूरा गर्ने विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै समन्वय मिलाउनुु सबैभन्दा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी हुुने तर्क सहसचिव केसीको छ । सन् २०१६ देखि सुुरु भएको यो १५ वर्षे रणनीति सन् २०३१ सम्मका लागि हो । रणनीतिमा हाल पूर्वाधार निर्माण गर्न माग हुुने रकमको ६० प्रतिशत सडक विकासमा हुुने गरेको छ । विकास निर्माणको पहिलो आधार पनि सडक सञ्जाल नै भएकाले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई नै लिने गरिएको छ । हाल सहरी क्षेत्र विकासमा आवश्यक रकममध्ये ६० प्रतिशत लगानी सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले ओगटेको छ ।

प्रदेशअनुुसार व्यवस्थित सहर योजना

यो रणनीतिअनुुसार सरकारले प्रदेशैपिच्छे व्यवस्थित सहरको योजना अगाडि सारेको छ । देश संघीयतामा गएकाले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा आकर्षक र व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि भौतिक संरचनाको स्वरूप मिलाउने, सडक सञ्जाल पुु¥याउने, नगरका लागि आवश्यक शर्त तथा अन्य पूर्वाधार दिने काम सरकारले गर्नुुपर्छ । सरकारले आवश्यक नीति नियम तय गरेर स्थानीय तहबाटै थप काम गर्ने गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्ने उल्लेख छ ।

सहरी पूर्वाधारसँगै नेपालीको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्नै जाने अपेच्छा गरिएको छ । अहिलेको सहरी पूर्वाधारको विकासमा भएको लगानी प्रतिव्यक्ति वार्षिक लगानी ४७ सय २५ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो लगानीमा १५ वर्षभित्रै कम्तीमा नौ हजार तीन सय हुुनुुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक लगानी गर्न, हरेक सहरी वडामा प्रतिव्यक्ति एक सय लिटर पानी दैनिक आपूर्ति गर्न, व्यवस्थित ढल, विद्युुत्, वैकल्पिक ऊर्जा, इन्टरनेट, सरसफाइसहितमा सरकारी क्षेत्रबाट हुुने लगानीसहितको शीर्षक जोडिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

योजना आकर्षक कार्यान्वयन चुुनौतीपूर्ण

१५ वर्षे यो लगानीले अगाडि सारेका योजना निकै आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन भने चुुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् । भएकै महानगर व्यवस्थित हुुन नसकेको अवस्थामा सबै नगरपालिका सबैलाई १५ वर्ष भित्रै व्यवस्थित गर्नुु चुुनौतीपूर्ण छ । सरकारले लगानी गर्ने भए पनि जबसम्म खर्च गर्ने र निमयन गर्ने प्रणाली बन्दैन तबसम्म नेपालका हरेक ठूला योजनाको कार्यान्वयन नै चुुनौतीपूर्ण छ । यो रणनीतिमा सहरी भूमि व्यवस्थापन, सहरी शासन, सहरी वित्त, सहरी लगानी, ऊर्जा, सडक र परिवहन, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सहरी वातावरणमा सुुधार र सहरी अर्थतन्त्र सुुढृढीकरण सहितका योजना समेटिएका छन् । कोट काठमाडौं नजिकका नगरदेखि कर्णालीका सबै नगरसम्म एकीकृत विकास गर्ने सरकारको नीति हो ।