बन्दको हल्लाले पेट्रोलको कृतिम अभाव

बन्दको हल्लाले पेट्रोलको कृतिम अभाव

वीरगन्ज: मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरे लगत्तै वीरगन्जमा पेट्रोलको कृत्रिम अभाव भएको छ । मधेसी मोर्चाले आइतबार बन्दहडताल सहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सोमबार वीरगन्जमा पेट्रोलको अभाव भएको हो । वीरगन्जका पेट्रोल पम्पमा ‘पेट्रोल छैन’ भन्ने साइन बोर्ड राखिएको छ ।

‘जुन पेट्रोल पम्पमा गए पनि पेट्रोल छैन भन्ने बोर्ड छन्’, वीरगन्ज घडीअर्वाका मोटरसाइकल चालक रोशन गुप्ताले भने, ‘अब घरमै मोटरसाइकल थन्काउनुपर्छ। भारतबाट सहज रूपमा पेट्रोलियम आयात पदार्थ भइरहँदा पनि वीरगन्जमा सोमबारदेखि पेट्रोल अभाव भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार वीरगन्जको नगर र ग्रामीण क्षेत्रमा गरी ४५ वटा पेट्रोल पम्प छन्। तर, अधिकांश पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल छैन भन्ने सूचना लेखिएको बोर्ड छ।

नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालयले वीरगन्जका पेट्रोल पम्पमा साविकको परिमाणमा पेट्रोल वितरण भइरहेको जनाएको छ । आइतबार कार्यालयबाट वीरगन्जका पेट्रोल पम्पलाई १५ हजार लिटर पेट्रोल वितरण गरिएको कार्यालयका प्रमुख उपेन्द्र नेपालले जानकारी दिनुभयो ।कमल विनायक फयुल सेन्टर, श्री दुर्गा आयल्स, पशुपति अटोमोबाइल सेन्टर ,शुभलाभ आयल स्टोर्स र अटोकेयर पेट्रोल पम्पलाई आइतबार तीन/तीन हजार लिटरको दरले पेट्रोल उपल्बध गराइएको नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख नेपालले बताए ।

वीरगन्जका सुरेश आयल सेन्टर र केडिया अटो इन्टर प्राइजेजको पालो नपरेकाले आइतबार ती दुवै पेट्रोल पम्पलाई पेट्रोल वितरण नगरिएको भन्दै कार्यालय प्रमुख नेपालले सोमबार भने ती दुवै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल पठाइसकेको बनाउनुभयो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै गत शनिबार ६ लाख आठ हजार लिटर पेट्रोल, २२ लाख ३८ हजार लिटर डिजेल र सात लाख ७७ हजार नौ ४० केजी एलपी ग्यास आयात भएको थियो ।

आइतबार भने भारतमा सार्वजनिक बिदा परेकाले रक्सौल डिप्पोबाट तेल लोड नभएकाले आइतबार वीरगन्ज नाकाबाट इन्धन आयात नभएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘आज पनि भारतबाट साविकको परिमाणमा इन्धन आयात भइरहेको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.