फोस्रो चिन्ता

फोस्रो चिन्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले भारतको 'राजकीय यात्रा' मा हुनुहुन्छ । उच्चतम तहका यस्ता यात्राहरू सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको छवि उकास्न, दुईपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन, विद्यमान असहजता सम्बोधन गर्न र साझा हितका मार्गचित्र कोर्न सहायक हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

भण्डारीको केही महिना पहिलेको यात्रा रद्द भएपछि नेपाल सरकारले दुई मुलुकबीच बढ्दै गएको अविश्वास र वैमनस्यको पर्खाल अझ फराकिलो बनाउनमा योगदान पुर्‍याएको थियो । भारदद्वारा एकतर्फीरूपमा गरिएको नाकाबन्दीलाई कूटनीतिक क्षमताबाट सम्बोधन गर्ने या मर्यादित र नैतिक अस्त्रका रूपमा मौनताद्वारा बेवास्ता गर्ने दुईमध्ये एक उत्तम विकल्पलाई छान्नुको साटो भ्रमण रद्द गरी कूटनीतिक बचपना देखायो सरकारले त्यसबेला ।

त्यही क्रममा १८ वर्षको अन्तरमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्रा भयो, नेपालको नयाँ सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अपेक्षित भ्रमणमा व्यवधान सुनिश्चित गरेलगत्तै । छिमेकी राष्ट्राध्यक्षमध्ये एउटाको भ्रमण सुनिश्चित गर्न अर्काको रद्द गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन, तर त्यो नकारात्मक कूटनीति अँगालेर नेपाल दुवैको नजरमा सशंकित बन्न पुग्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा भएको राष्ट्रपति भण्डारीको यात्रा एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई मर्यादित तथा सम्मानित बनाउन सहायक हुन सक्थ्यो, तर राष्ट्राध्यक्षको हैसियतलाई अझै पनि दलीय घेरामै राख्ने चलन नेपालमा रहेको र दिल्ली पुग्दा पर्याप्त तथा स्पष्ट एजेन्डा नहुँदा नेपाल दिल्लीमा तल पर्नुपर्ने परिस्थिति देखा परेको छ ।

भ्रमणको पहिलो दिनमै अर्थात् दिल्ली पुग्दा त्यहाँको एकजना राज्यमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको स्वागतमा खटाइएको प्रति नेपालको राजनीतिक वृत्त तथा सामाजिक सञ्जाल उद्वेलित देखिन्छ । उनीहरूले यसलाई कूटनीतिक अपमानका रूपमा लिएको देखिन्छ । मुखर्जीको स्वागतमा भण्डारी त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्नु नेपालको संस्कारगत आतिथ्यको संस्कृतिबाट निर्देशित थियो या आफू दिल्ली जाँदा समकक्षीको विमानस्थलमा उपस्थितिको लोभबाट ? नेपाल स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

सुरक्षा तथा कार्य-संस्कृतिले कूटनीतिक भ्रमणहरूका प्रोटोकल शैली फेरिएका छन् । विमानस्थल, रेलयात्रा र भोजनमै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुने संस्कृति बसेको छ, यस्ता यात्राहरूमा । पहिले नेपालका राजाहरू राष्ट्राध्यक्ष या महत्वपूर्ण विदेशी कार्यकारी प्रमुख आउँदा आफ्नो राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिअनुरूप विमानस्थल पुग्थे स्वागतमा र त्यही बराबरको सम्मान पाउँथे, विदेश यात्रामा । नेपालले बनाएको त्यो हैसियत अहिले खासगरी ०६३ यताका सत्ताका नेताहरूले गुमाएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'दक्षिण एसियाका लिजेन्डरी राजनेता' को पगरी गुथाएका थिए, भारतको एजेन्डाअनुसार नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमा कोइराला कारक बनेबापत । अहिले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न नरेन्द्र मोदी पुग्नुको कारण पनि स्पष्ट छ, चीनको वर्चस्वलाई त्यो क्षेत्रमा रोक्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भारतले बुझेको छ । ठूलो स्वार्थको लागि कसैलाई दिइने विशेष सम्मान सधैं सबैले अपेक्षा गर्नु हुँदैन कूटनीतिमा । तर आफ्नो हैसियत र सम्मान आफैंले बनाउन सकेमा र भ्रमण के प्रयोजनको लागि ?

 

त्यसबारे नेपाली नेताहरू स्पष्ट भएमा क्षणिक 'मनसम्मान' या प्रोटोकलमा नेपालले टाउको दुखाउनुपर्ने छैन भविष्यमा । राजनीतिक दीक्षा र निजी स्वार्थको लागि आफूभन्दा धेरै तल्लो 'तह' का अधिकारीहरूसमक्ष दिल्लीमा गएर लम्पसार पर्ने संस्कृति नेपाली नेताहरूले नछोडेसम्म र स्वाभिमानलाई निजी भ्रमणमा बन्धकी राख्ने संस्कृतिबाट निर्देशित भएसम्म उनीहरू हीन भावनाबाट ग्रस्त रहिरहनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण नेपालबाटै जायज विरोधका साथ सुरु भयो, सार्वजनिक छुट्टी घोषणा गरेकोमा । मुखर्जी आउँदा पनि यो अनावश्यक लम्पसार संस्कृति प्रदर्शन गर्‍यो, नेपाल सरकारले ।

रामवरण यादवले प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्र बाह्रबुँदेकै शक्तिहरूबाट लिएर आएका थिए, त्यस्तै भ्रमणताका । त्यसको कार्यान्वयनपछि नै नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक महत्वाकांक्षा र चलखेलको अखडा बन्न पुगेको हो । हीनताबोधबाट मुक्त भई आफू बोली र आचरणबाट नेपाल राष्ट्रका प्रतिनिधि भएको नबिर्सने र मुलुकको राजनीतिमा बाहिरको आदेश 'लिन्न' भन्ने अठोट नेपालीले गर्न सके भने विदेशबाट फर्कंदा राष्ट्राध्यक्ष र सबै नेपालीको शिर ठाडो रहिरहनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.