फोस्रो चिन्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले भारतको 'राजकीय यात्रा' मा हुनुहुन्छ । उच्चतम तहका यस्ता यात्राहरू सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको छवि उकास्न, दुईपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन, विद्यमान असहजता सम्बोधन गर्न र साझा हितका मार्गचित्र कोर्न सहायक हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

भण्डारीको केही महिना पहिलेको यात्रा रद्द भएपछि नेपाल सरकारले दुई मुलुकबीच बढ्दै गएको अविश्वास र वैमनस्यको पर्खाल अझ फराकिलो बनाउनमा योगदान पुर्‍याएको थियो । भारदद्वारा एकतर्फीरूपमा गरिएको नाकाबन्दीलाई कूटनीतिक क्षमताबाट सम्बोधन गर्ने या मर्यादित र नैतिक अस्त्रका रूपमा मौनताद्वारा बेवास्ता गर्ने दुईमध्ये एक उत्तम विकल्पलाई छान्नुको साटो भ्रमण रद्द गरी कूटनीतिक बचपना देखायो सरकारले त्यसबेला ।

त्यही क्रममा १८ वर्षको अन्तरमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल यात्रा भयो, नेपालको नयाँ सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अपेक्षित भ्रमणमा व्यवधान सुनिश्चित गरेलगत्तै । छिमेकी राष्ट्राध्यक्षमध्ये एउटाको भ्रमण सुनिश्चित गर्न अर्काको रद्द गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै थिएन, तर त्यो नकारात्मक कूटनीति अँगालेर नेपाल दुवैको नजरमा सशंकित बन्न पुग्यो ।

यही पृष्ठभूमिमा भएको राष्ट्रपति भण्डारीको यात्रा एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तरनिर्भरतालाई मर्यादित तथा सम्मानित बनाउन सहायक हुन सक्थ्यो, तर राष्ट्राध्यक्षको हैसियतलाई अझै पनि दलीय घेरामै राख्ने चलन नेपालमा रहेको र दिल्ली पुग्दा पर्याप्त तथा स्पष्ट एजेन्डा नहुँदा नेपाल दिल्लीमा तल पर्नुपर्ने परिस्थिति देखा परेको छ ।

भ्रमणको पहिलो दिनमै अर्थात् दिल्ली पुग्दा त्यहाँको एकजना राज्यमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको स्वागतमा खटाइएको प्रति नेपालको राजनीतिक वृत्त तथा सामाजिक सञ्जाल उद्वेलित देखिन्छ । उनीहरूले यसलाई कूटनीतिक अपमानका रूपमा लिएको देखिन्छ । मुखर्जीको स्वागतमा भण्डारी त्रिभुवन विमानस्थलमा पुग्नु नेपालको संस्कारगत आतिथ्यको संस्कृतिबाट निर्देशित थियो या आफू दिल्ली जाँदा समकक्षीको विमानस्थलमा उपस्थितिको लोभबाट ? नेपाल स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

सुरक्षा तथा कार्य-संस्कृतिले कूटनीतिक भ्रमणहरूका प्रोटोकल शैली फेरिएका छन् । विमानस्थल, रेलयात्रा र भोजनमै पनि महत्वपूर्ण निर्णय हुने संस्कृति बसेको छ, यस्ता यात्राहरूमा । पहिले नेपालका राजाहरू राष्ट्राध्यक्ष या महत्वपूर्ण विदेशी कार्यकारी प्रमुख आउँदा आफ्नो राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिअनुरूप विमानस्थल पुग्थे स्वागतमा र त्यही बराबरको सम्मान पाउँथे, विदेश यात्रामा । नेपालले बनाएको त्यो हैसियत अहिले खासगरी ०६३ यताका सत्ताका नेताहरूले गुमाएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'दक्षिण एसियाका लिजेन्डरी राजनेता' को पगरी गुथाएका थिए, भारतको एजेन्डाअनुसार नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमा कोइराला कारक बनेबापत । अहिले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न नरेन्द्र मोदी पुग्नुको कारण पनि स्पष्ट छ, चीनको वर्चस्वलाई त्यो क्षेत्रमा रोक्न उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भारतले बुझेको छ । ठूलो स्वार्थको लागि कसैलाई दिइने विशेष सम्मान सधैं सबैले अपेक्षा गर्नु हुँदैन कूटनीतिमा । तर आफ्नो हैसियत र सम्मान आफैंले बनाउन सकेमा र भ्रमण के प्रयोजनको लागि ?

 

त्यसबारे नेपाली नेताहरू स्पष्ट भएमा क्षणिक 'मनसम्मान' या प्रोटोकलमा नेपालले टाउको दुखाउनुपर्ने छैन भविष्यमा । राजनीतिक दीक्षा र निजी स्वार्थको लागि आफूभन्दा धेरै तल्लो 'तह' का अधिकारीहरूसमक्ष दिल्लीमा गएर लम्पसार पर्ने संस्कृति नेपाली नेताहरूले नछोडेसम्म र स्वाभिमानलाई निजी भ्रमणमा बन्धकी राख्ने संस्कृतिबाट निर्देशित भएसम्म उनीहरू हीन भावनाबाट ग्रस्त रहिरहनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण नेपालबाटै जायज विरोधका साथ सुरु भयो, सार्वजनिक छुट्टी घोषणा गरेकोमा । मुखर्जी आउँदा पनि यो अनावश्यक लम्पसार संस्कृति प्रदर्शन गर्‍यो, नेपाल सरकारले ।

रामवरण यादवले प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्र बाह्रबुँदेकै शक्तिहरूबाट लिएर आएका थिए, त्यस्तै भ्रमणताका । त्यसको कार्यान्वयनपछि नै नेपालको न्यायपालिका राजनीतिक महत्वाकांक्षा र चलखेलको अखडा बन्न पुगेको हो । हीनताबोधबाट मुक्त भई आफू बोली र आचरणबाट नेपाल राष्ट्रका प्रतिनिधि भएको नबिर्सने र मुलुकको राजनीतिमा बाहिरको आदेश 'लिन्न' भन्ने अठोट नेपालीले गर्न सके भने विदेशबाट फर्कंदा राष्ट्राध्यक्ष र सबै नेपालीको शिर ठाडो रहिरहनेछ ।