आर्थिक नीतिका लागि सुझाव संकलन
काठमाडौः अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको समृद्धिका लागि संघीय आर्थिक नीति बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । आर्थिक नीति मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि छिटो र दिगो विकासको मार्गदर्शन बन्ने सरकारको विश्वास छ ।
आर्थिक नीति निर्माणबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत आधार तयार हुनेछ ।
मन्त्रालयले मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि विज्ञसँग सुझाव संकलन गरेको छ । छलफलमा सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलगायत सहभागी थिए । आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रका सवल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गरी आर्थिक समृद्धिका लागि दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकारको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ । समितिले हरि रोकाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आर्थिक नीति तर्जुमा प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । प्राविधिक समितिले फागुन १ गतेदेखि नै आर्थिक नीति निर्माणको प्रकृयालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले अहिलेसम्म तीन नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेर आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गरिसकेकेको छ ।
आर्थिक नीतिले आर्थिक समृद्धिको बाटो तय गरिदिनेछ । न्यून आर्थिक वृद्धि, गरिवी, असमानता, वेरोजगारी, न्यून पुँजीगत खर्च, परम्परागत कृषि, न्यून आन्तरिक उत्पादन, न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, कमजोर लगानीमैत्री वातावरण, उच्च मुद्रास्फिती, कमजोर पूर्वाधार तथा औद्योगिक आधार, उच्च व्यापार घाटा, अस्थिर भुक्तानी सन्तुलन, अप्रभावकारी वैदेशिक सहायता, बढ्दो युवा पलायन, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलगायत आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गरेर मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
आर्थिक नीतिमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्ययोजना, अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सक्ने प्रमुख क्षेत्र, अर्थनीतिमा सरकार, नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका, मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, उपलब्ध स्रोत/साधनको उचित वितरण लगायत समावेश गरिनेछ ।
यसैगरी, पूर्वाधार विकासमा राज्यले लिनुपर्ने नीति, संघीयताको मर्मअनुरुप स्रोत साधनको परिचालन क्षमता र तीन तहका अर्थव्यवस्थाका आधार, स्रोत परिचालनका आधार, सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने नीति, विश्व अर्थतन्त्रबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावको लेखाजोखा लगायतका पक्ष पनि आर्थिक नीतिमा समावेश हुनेछन् ।
आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकारको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
