नियम विपरीत रकम निकासा

काठमाडौः सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा सुशासन कायम गर्ने अर्थात् वित्तीय पादर्शीता अपनाउने बताए पनि वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन । महालेखापरीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम निकासा गर्ने र त्यही रकमबाट कार्यालयहरूले पेस्की दिने तथा फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनुभन्दा एक साता अघिदेखि आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम सात दिनमा ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यो रकम कुल विनियोजित बजेटको १४.४७ प्रतिशत हो । वर्षान्तको अन्तिममा निकासा भएको यस्तो रकमबाट कुनै उपलब्धि हुने नदेखेपछि सरकारले यस्तो नियम बनाएको हो । सबैभन्दा बढी विकासे बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असार महिनामात्र १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम फ्रिज गर्नुपर्ने नियमलाई अन्तिम १० दिनमा ३७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बजेटलाई खर्च बढी देखाउन विभिन्न बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान तथा प्राधिकरणलगायतका नाममा उक्त रकम विनियोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौं खानेपानी बोर्डलाई २०७३ असार २० गते कोष स्थापनाको लागि विविध खर्च शीर्षकबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ र २८ गते चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीका लागि रकम निकासा गरेको छ ।

यसैगरी खर्च नभइ बचत रकम फ्रिज नहुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खातामा ट्रान्सफर वैदेशिक १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ऋण तथा सेयर लगानी तथा विद्युत् बिक्रीमा नोक्सानी वापत क्रमशः चार अर्ब ८७ करोड र तीन अर्ब ९६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई दिन २९ र ३१ गते विनियोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्चको आकार वृद्धि गर्न वर्षान्तको अन्तिम दिन ३१ गतेमात्र नेपाली सेना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नगर विकास कोषमा ४० करोड ९७ लाख, २० करोड र २१ करोड ६७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

महालेखा कार्यालयको एकल कोष खाताअनुसार गएको वर्षको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये असार महिनामात्र ४७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । गएको वर्ष एक खर्ब २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकामा ५८ अर्ब ४२ करोड असार एक महिनामात्र खर्च भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षाअनुसार पहिलो ६ महिनामा पौने तीन खर्ब थप बजेट माग आएको छ ।