आयोगको मनोदशा

निर्वाचन आयोग वैशाख ३१ को लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ । यस क्रममा आयोगले निर्वाचनको लागि आधारभूत पूर्वसर्त मानिने सुरक्षा वातावरणलाई प्रतिकूल असार पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिएबापत गृहलगायत अन्य केही मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न पनि उसले मन्त्रीहरू र खासगरी पार्टी नेताहरूसँग आग्रह गर्दै गएको छ । तर निर्वाचनको वातावरण नबिथोल्न र सबै राजनीतिक दलहरूप्रति समान व्यवहार ‘देखाएको' देखिन निर्वाचन आयोगले पनि तदनुसारको आचरण र चरित्र देखाउन आवश्यक छ । खासगरी निर्वाचन आयोगमा जतिसुकै दक्ष सदस्यहरू भरिए पनि उनीहरूलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बिल्ला भिराएर सदस्य बनाइएकाले आफू आबद्ध दलहरूको हित साधनमा आयोगका सदस्यहरू नलाग्लान् त ? प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ । आयोगका सदस्यका मन्तव्य र गतिविधिलाई ती आशंकाको घेरामा राखेर हेरिन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र आयोगबीच अहिले जुहारी चलेको छ । राप्रपाको विधानबाट एकतर्फी रूपमा ‘संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र' प्रतिको प्रतिबद्धतासम्बन्धी प्रावधानलाई आयोगले एकतर्फी रूपमा हटाएपछि देखा परेको यो तीक्तताले निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन । आयोगले निर्वाचनपछि यसमा समीक्षा गर्ने बताएर ‘मरेपछि औषधी' को आश्वासन या कुनै दलविशेषको मान्यताप्रति संवेदनहीनता देखाएको छ ।

के ती मुद्दाहरूकै आधारमा मत माग्दै आएको पार्टीको विधानलाई आफूखुसी समय र शैलीमा एकतर्फी रूपमा हटाउने अधिकार आयोगलाई प्राप्त छ ? यदि राप्रपा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीत गएको आरोपप्रति आपत्ति छ भने त्यो प्रावधान सच्याउने या कानुनी उपचार खोज्ने पहिलो अधिकार राप्रपाको बन्न जान्छ, बहादुर भवनको हैन ।

दोस्रो, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालले र अन्य केही पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग राख्दा त्यसलाई आयोगले संविधानको मान्यताविपरीत भएको नमान्नुले उसले दोहोरो मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्नेछ, जनताको मान्यतामा । बाबुराम भट्टराई र कमल थापाप्रतिको व्यवहारमा फरक मापदण्ड र व्यवहार आयोगले अपनाउँदा त्यसले आयोगको निष्पक्षता र न्यायिकतामा प्रश्न उठाउने अवसर दिन्छ । निर्वाचनको तयारी हुँदा आयोग निष्पक्ष बन्नुपर्छ र देखिनुपर्छ ।

०६३ पछिको पहिलो निर्वाचन आयोगका प्रमुखले पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिलेसम्म एउटा ‘अनियन्त्रित' र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु अत्यन्त महत्ववपूर्ण दायित्व भएको र त्यसलाई सफल पार्नुपर्ने उनको कथनकै सिलसिलामा यसअघि भएका निर्वाचनले मुलुकको समस्या हल गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि उनले सुनाए । के २०१५ देखि २०४८, ०५१, ०५६ का सबै निर्वाचन अर्थहीन सावित भए त ? अझ के ०६५ को संविधानसभाले सबै राजनीतिक समस्या हल गर्‍यो त ? कुनै पनि निर्वाचनले सबै भावी समस्याको समाधान दिन सक्तैन । तर हरेक निर्वाचन निर्वाचनजस्तै हुनैपर्छ । त्यहाँ सहभागी दलहरूले आयोगबाट समान व्यवहार र न्याय अनि प्रतिस्पर्धाको स्वीकार्य अवसर पाउनुपर्छ ।

राप्रपाले आयोगको निर्णय जलाएको छ । आयोगलाई त्यसमा समीक्षाको आवश्यकता छ भन्ने लागेमा त्यसको औचित्य निर्वाचन हैन, अहिले स्थापित हुनेछ बढी । त्योभन्दा बढी कुनै दलको विधान फेर्ने र त्यसमा थपघट गर्ने अधिकार आयोगलाई उपलब्ध छ कि छैन, त्यसको तत्काल समीक्षा गर्नु आवश्यक छ उसले ।