कर्णालीमा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा
काठमाडौंः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्च गरेर कर्णालीमा पनि ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गति)को इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणले ६ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत कर्णालीको हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका लागि एउटा प्याकेज र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाका लागि अर्को प्याकेज बनाएर एकैपटक आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी प्रस्ताव आह्वान भएको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनी छनोट भएको एक वर्षमा यी जिल्लाको हरेक गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याइसक्नुपर्छ । प्राधिकरणले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्चेर विस्तार गर्न लागेको यो इन्टरनेट सेवा प्राधिकरणले अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले अनुदानमा रकम उपलब्ध गराएकै कारण यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क हुनेछ । अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर विस्तार हुने सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट हुन बाँकी छ।
द्रुत गतिको इन्टरनेटका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्गमार्फत हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्छ । सोही पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँसमम्म पुग्न प्राधिकरणले प्योकज प्रस्ताव माग गरेको छ । मुख्य मार्गको लागि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन चरणमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर १ देखि ३ का लागि टेलिकमलाई र ४ तथा ५ का लागि यूटीएललाई जिम्मा दिइएको छ । ६ र ७ प्रदेशको लागि भने प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको हो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेकका ६१ जिल्लामध्ये कर्णालीका आठ जिल्लालाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणलाई यसअघि भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा तीन कम्पनीलाई दिइसकेको छ । अवको प्राथमिकता कर्णालीका जिल्लालाई दिइएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर उपयुक्त कम्पनी चयनका लागि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउन प्रस्ताव माग गरेको हो । जिल्ला सदरमुकासम्म अन्य सेवाप्रदायकलाई दिने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले यसअघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्लालाई ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर सुबिसु र मर्कन्टायललाई सेवा विस्तार गर्ने जिम्मा दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीमध्ये सुबिसुलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिइसकेको छ । बाँकी तीन जिल्ला गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा मर्कन्टायललाई दिएको छ ।
यो कामका लागि सुबिसु केबलनेटले २० करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ । मर्कन्टायलले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मा पाएको छ । भूकम्प प्रभावित अन्य चार जिल्लामध्ये रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले यसअघि नै लिएको छ ।
कम्पनी छनोट गर्न बाँकी ६१ जिल्लामध्ये कर्णालीका आठ जिल्लालाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर इन्टरनेट सेवा पुर्याउन लागिएको छ । बाँकी ५३ जिल्लामध्ये उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको छ । ५० जिल्लाको लागि भने प्राधिकरणले कम्तीमा एउटा जिल्लामा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्याकेज बनाउने भएको छ । यो प्याकेजलाई पनि प्राधिकरणले एकपछि अर्को गर्दै इन्टनरेट सेवा प्रदायक छनोट गरेर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिने भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०२० भित्रै नेपालको सम्पूर्ण गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो इन्टरनेट सेवा ५१२ केबीपीएसको डाउनलोड स्पिडमै हुनुपर्छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूले गरेको आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रका लागि खर्च गर्नुपर्छ । उक्त रकम प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले यही रकमलाई परिचालन गरेर अहिले इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम गरेको हो । प्राधिकरणको कोषमा यस्तो रकम हालसम्म १५ अर्ब जम्मा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
