भारतले जुटको काउन्टर भ्याली ड्युटी हटायो : नेपाली व्यवसायीलाई राहत

नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले नेपालबाट आयातित जुटजन्य सामग्रीमा लगाउँदै आएको १२.५ प्रतिशतको काउन्टर भ्याली ड्युटी (सीभीडी) हटाएको छ। शुक्रबार वित्त मन्त्रालयको राजस्व विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै सीभीडी हटाएको जानकारी गराएको छ।

भारत सरकारले सन् २०१५ जुलाई १७ तारिखको नोटिफिकेसनको आधारमा जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा साढे बाह्र प्रतिशतको सीभीडी लगाउँदै आएको थियो। शुक्रबारको सूचनापछि क्यास भ्याली ड्यूटी हटाइएको छ। तर, अधिकतम ४ प्रतिशतसम्मको एन्टी डम्पिंग ड्युटी भने कायमै रहेको छ। भारतीय बजारको जुटको मागको निकै सानो हिस्सा ओगट्ने नेपाली जुटको उत्पादनमा सीभीडी तथा एन्टी डम्पिंग ड्युटी लगाउँदै आएको थियो। भारतीय जुटको मागमा नेपाली उत्पादनको जम्मा दुईदेखि तीन प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

विश्व व्यापार संगठन स्वतन्त्र व्यापार संझौताको प्रावधान अनुसार एउटा मुलुकको सरकारले आफ्ना उत्पादनमा उच्च अनुदान दिएर सामानको मूल्य अति सस्तो गराएको अवस्थामा आफनो आन्तरिक उत्पादनको रक्षार्थ आयात गर्ने मुलुकले सीभीडी लगाउन सक्छ तर नेपालको जुट उद्योगका लागि सरकारले न अनुदान दिएको छ न कुनै सहुलियत, त्यसकारण पनि ड्युटी लगाउन नमिल्ने तर्क जुट व्यवासायीले राख्दै आएका थिए।

जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा भारत सरकारले लगाउदै आएको सीभीडीमा पनि त्यो अवस्था थिएन। भारतमा बंगलादेशबाट जुटको आयात ठूलो मात्रामा हुने गरे पनि बंगलादेशको उत्पादनका लागि सीभीडी लागु गरिएको थिएन। दुवै प्रकारका ड्युटी हटाउनका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो तीन महिनादेखि सम्बन्धित विभागमा नियमित पत्राचार तथा फलोअप गरिरहेको थियो। दूतावासका कर्मचारी कृष्णहरि पुष्करले भन्नुभयो, ‘यस किसिमका ड्युटीहरु हटाउनका लागि दूतावासले निरन्तर कुटनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहल गरिरहेको छ। सीभीडी हटाइएको छ ,नेपाली जुट व्यवसायीलाई यसले राहत दिन्छ।’

भारत सरकारले हटाइसकेका यस किसिमका कर व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। कर लागु गर्ने सूचना जारी हुने वित्तिकै लागु हुन्छ तर हटाइएका करहरु तत्काल लागु नहुने व्यवसायी गुनासो गर्छन्। यस अघि भारत सरकारले हटाइसेकको ४ दशमलव पाँच प्रतिशतको सेवा कर पनि व्यवहारमा लागु नभइरहेको सरोकारबालाको गुनासो रहदै आएको छ।