भारतले जुटको सीभीडी हटायो

नयाँ दिल्लीः भारतले नेपालबाट निर्यात हुने जुटजन्य सामग्रीमा लगाउँदै आएको काउन्टर भ्याली ड्यूटी (सीभीडी) हटाएको छ । वित्त मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सीभीडी हटाएको जानकारी दिएको छ । भारतले सन् २०१५ जुलाई १७ तारेखको सूचनाका आधारमा जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा १२.५ प्रतिशतको सीभीडी लगाउँदै आएको थियो । तर, अधिकतम ४ प्रतिशतसम्मको एन्टिडम्पिङ ड्यूटी भने कायमै छ । भारतीय बजारमा सानो हिस्सा मात्र ओगट्ने नेपाली जुटको उत्पादनमा भारतले सीभीडी तथा एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको थियो । भारतको जुट क्षेत्रमा नेपाली उत्पादनको जम्मा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र हिस्सा छ ।

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार एउटा मुलुकले आफ्नो उत्पादनमा उच्च अनुदान दिएर सामानको मूल्य अति सस्तो गराएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनको रक्षार्थ आयातीत सामानमा सीभीडी लगाउन सक्छ । तर, नेपालको जुट उद्योगका लागि सरकारले न अनुदान दिएको छ न कुनै सहुलियत, त्यसकारण पनि ड्युटी लगाउन नमिल्ने तर्क जुट व्यवासायीको छ । जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा भारत सरकारले लगाउँदै आएको काउन्टर भ्याली ड्युटीमा पनि त्यो अवस्था थिएन । भारतमा बंगलादेशबाट जुटको आयात ठूलो मात्रामा हुने गरे पनि बंगलादेशको उत्पादनका लागि सीभीडी लागू गरिएको छैन । दुवै प्रकारका ड्युटी हटाउन भारतस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो तीन महिनादेखि सम्बन्धित विभागमा नियमित पत्राचार तथा फलोअप गरिरहेको थियो ।

दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले भन्नुभयो,‘यस किसिमका ड्युटी हटाउन दूतावासले निरन्तर कूटनीतिक र प्रशासनिक तहमा पहल गरिरहेको छ । सीभीडी हटाइएको छ यसले नेपाली जुट व्यवसायीलाई राहत दिन्छ ।'

भारतमा बंगलादेशबाट जुटको आयात ठूलो मात्रामा हुने गरे पनि सीभीडी लागू गरिएको छैन ।

भारतले हटाइसकेका यस किसिमका कर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । कर लागू गर्ने सूचना जारी हुने वित्तिकै लागू हुन्छ तर हटाइएका कर तत्काल लागू नहुने व्यवसायी गुनासो गर्छन् । यसअघि भारत सरकारले हटाइसकेको ४.५ प्रतिशतको सेवा कर पनि व्यवहारमा लागू नभइरहेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

एन्टिडम्पिङ् ड्युटी हटाउन पहल

भारत सरकारले २०१७ जनवरी ५ तारेखदेखि नेपाली जुट तथा जुटजन्य सामग्रीमा लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गरिएको छ । नेपाली जुट उत्पादनमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म एन्टिडम्पिङ ड्युटी लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ‘जसरी सीभीडी हटाइएको छ त्यसरी नै एन्टिडम्पिङ ड्युटी हटाउन कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल जारी छ, छिट्टै नै भारत सरकारले यसबारे पनि निर्णय गर्छ', मिनिस्टर पुष्करले भन्नुभयो ।

भारतीय एन्टिडम्पिङ विभागका अधिकारीले गत अगस्टमा नेपालको जुटजन्य उद्योगको निरीक्षण गरेपश्चात उद्योगले निर्धारण गरेको मूल्यमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मुनाफा आर्जन गरेको भन्ने आधारमा एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाएको हो । नेपाली उद्योगीले दुई प्रतिशत मुनाफा देखाउँदै आएका थिए । आन्तरिक उद्योग संरक्षणका लागि भारत सरकारले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात गरिने जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाएको छ । बंगलादेशबाट आयात गरिने सामानको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म एन्टिडम्पिङ ड्युटी तोकेको छ । यस्तो शुल्कले नेपाली उद्योगलाई धराशायी बनाउने जुट उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालबाट भारत बोरा, सुतलीलगायतका सामान निकासी हुने गरेको छ । दैनिक तीन सय टन जुटजन्य सामग्री भारत निकासी हुँदै आएको छ । जुट उत्पादनको खपत पनि भारतीय बजारमै निर्भर छ । ३ प्रतिशत हिस्सा रहेको नेपाली जुटले भारतीय आन्तरिक उद्योगको संरक्षणमा कुनै फरक नपार्ने तर्क नेपाली जुट उद्योगीको छ । नेपालले उत्पादन गर्ने जुटजन्य सामग्री उत्पादनका लागि प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा भारतबाट नै आयात हुन्छ ।