केबलकारको अनुमति अन्योलमा

काठमाडौंः नयाँ केबुलकार अनुमति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सञ्चालनमा रहेका र नयाँ दर्ता भएर सुरु हुने केबलकारसँग शुल्क लिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा फिर्ता भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । भौतिक योजनाले नेपालमा करिब दुई दशकदेखि सञ्चालन भएका, भर्खरै सेवा सुरु गरेका र नयाँ अनुमति लिने सबै केबलकारका लागि दर्ता, नवीकरण, वार्षिक रोयल्टीसहितको शुुल्क लिएरमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावसहित अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सहमति मागेको थियो ।

भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऐनमा नै राख्नुपर्ने विषयलाई कार्यविधिबाट लागू गर्न खोजेको भन्दै अर्थले स्वीकृति दिएन । केबलकारले सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको ‘केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ फिर्ता गरेपछि नयाँ दर्ताका गर्न लाइनमा रहेको केबलकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

केबलकार सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति लिनसमेत गरेर तीन चरणमा शुल्क बुझाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर भौतिकले अर्थ पठाएको थियो । अर्थले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केबलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्यूनतम दुई प्रतिशतको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विषय समेटिएको छ । यो व्यवस्था भएकाले पनि यातायात ऐनमा राख्ने नयाँ बनाउने वा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा भौतिक मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन ।

भौतिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार १५ वर्षसम्म न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको, त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो कार्यविधि अब भौतिक मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने विकल्प रहेकाले सोहीअनुसारको गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।

एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले केबलकार सञ्चालनका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् ।

नेपालमा मनाकामना केबलकार सञ्चालमा आएको डेढ दशकपछिचन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालनमा आएको हो । यसपछि पोखरामा अन्नपूर्ण केबलकार, दोलखामा कालिन्चोक दर्शन केबलकार, ताप्लेजुङमा पाथीभरा केबलकार सञ्चानलका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यी बाहेक एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले केबलकार सञ्चालनका लागि भौतिक योजना मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् ।

विसं २०७२ फागुनदेखि केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने सरकारी निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै अनुमति रोकिएको छ । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माणको स्वीकृति दिने गरेको थियो । मन्त्रालयसमक्ष केबलकार निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै आवेदन दिनेमा कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, अन्नपूर्ण केबलकार, पाथीभराको त्रिवेणी केबलकार, इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् ।

मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य केबलकारमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारसहितका कम्पनी छन् । मन्त्रालयले अनुमति तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति माग्ने सबै कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले सो कार्यविधि सम्पन्न भएपछि मात्रै अनुमति दिने भनेर रोकिएको छ । कार्यविधि नै नआएपछि केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति अन्योलमा परेको हो ।