निर्वाचन कति सुनिश्चित ?

संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, सत्ता गठबन्धनले प्रस्तावित स्थानीय तह निर्वाचनलाई । त्यो निर्वाचनमा संविधान बहिष्कारदेखि त्यसविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी निम्त्याएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले यता आएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको सिद्धान्ततः संविधानको स्वीकार्यता बढ्नु हो । त्यसको श्रेय निकै हदसम्म सत्ता गठबन्धनलाई जानेछ । तर के मोर्चाको निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित भएकै हो त ? त्यस अर्थमा के त्यो उपलब्धिले कुनै अन्य घाटा त निम्त्याउँदैन राजनीतिमा ? मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा पर्याप्त समय दिनुपूर्व निर्धारित वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ आइतबार ।

त्यससँगै संविधानमा संशोधन गरी मधेसी मोर्चाका केही माग तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ र त्रिशंकु संसद्मा त्यो पारित नै होला भनी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संशोधन विधेयक पराजित भएको अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनमा जाने निर्णयमा दृढ रहला या त्यसबाट विचलित होला, त्यसले उसको राजनीतिक विश्वसनीयता र सत्ता गठबन्धनसँगको मोर्चाको सान्दर्भिकता या औचित्य पुष्टि गर्नेछ ।

राजनीतिमा भनाइ र गराइबीचको सम्बन्ध त्यति निकटको हुँदैन, खासगरी नेपाल लगातार त्यस्तो उदाहरण बन्नै गएको छ । अतीतमा भएका भनिएका भद्र सहमति अर्थहीन कागजका टुक्रामा सीमित बनेका छन् । शनिबार मोर्चासँग समझदारी बनेको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीकहाँ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ओलीले सहमतिको दस्ताबेज देखाउन आग्रह गरे ।

त्यसले नेपाली राजनीतिमा चुलिएको अविश्वास मात्र प्रदर्शित गरेन, यो निर्णयकर्ताहरूको विश्वसनीयतालाई पनि पत्याउन गाह्रो बनेको स्पष्ट देखाउँछ । एमालेले पर्याप्त संख्या जुटाउन सकेन संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा भने पक्कै पनि त्यो पारित हुनेछ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस्तो समझदारीलाई मान्यता नदिँदा सत्ता गठबन्धन र मोर्चाबीचको सहमतिको नैतिक र राजनीतिक हैसियत कमजोर हुन जान्छ ।

निर्वाचन 'संविधान कार्यान्वयन' लाई सत्ता गठबन्धन तथा 'बहिष्कारकर्ता' शक्तिको मात्र आन्तरिक या दुईपक्षीय विषय बनाउँदा त्यसले सर्वस्वीकार्य सहमति हासिल गर्न सक्तैन । निर्वाचनकै लागि भनेर त्यसलाई दुई चरणमा गर्ने घोषित प्रतिबद्धता आए पनि यसले केही थप अनिश्चितता र जटिलता पैदा गर्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । मुख्य प्रतिपक्षलाई सँग लैजान नसके त्यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनेछ । दोस्रो नौ महिना पहिला नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पद भार सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ, पहिलो चरणलगत्तै । त्यो कार्यान्वयन हुँदा या नहुँदाको अवस्थामा त्यसले निर्वाचनलाई कसरी असर पार्ला ?

त्योसँगै पहिलो चरणपछि सफल भएको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा व्यवधान पुर्‍याउन मोर्चा र गठबन्धनसँग चिढिएको राजनीतिक र अपराधीहरू बढी संगठित र सक्रिय हुनेछन्, जुन नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हुनेछ । सरकार यी विषयबारे कतिको संवेदनशील छ, त्यसले निर्वाचनको स्वीकार्यतामा हिसाबले धेरै अर्थ राख्नेछ ।