प्रहरी विवाद

प्रहरी नेतृत्व छनोटले एउटा न्यायिक, संवैधानिक र राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको छ । त्यसले यता आएर प्रतिशोधको स्पष्ट आकार पनि लिएको छ, जसले आगामी दिन एउटा नमीठो संस्थागत स्वरूप लिन सक्छ । फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि त्यसलाई न्यायालयमा चुनौती दिए, उक्त पदमा आफ्नो पात्रताको दाबी गर्दै । सर्वोच्च न्यायालयले केही स्पष्ट आधार तोकी चन्दको नियुक्तिमाथि पुनर्विचार गर्न आदेश दियो र त्यसकै फलस्वरूप मन्त्रिपरिषद्ले चन्दको नियुक्ति रद्द गरी प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक पदमा बहाल गर्‍यो ।

सत्ताको सबभन्दा ठूलो दल र गृहमन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा सर्वोच्च न्यायालयले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए पनि चन्दको सट्टा उच्चतम पदमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेर कांग्रेससहितको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै हिसाबले उक्त निर्णय त्रुटि हुन गएको स्विकारेको छ । तर यसैबीच प्रहरी संस्थाभित्र यो विषयलाई लिएर प्रतिशोधका गतिविधि देखा परेका छन्, जुन आगामी दिनमा संस्था नै समूल नष्ट गर्ने गरी फैलिनेछन् । सोमबार प्रहरी प्रमुखको पदमा आफ्नो दाबी न्यायालयमा गर्दै आएका डीआईजी नवराज सिलवाललाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयमा मामिला विचाराधीन नै रहेको बेला आफ्नो दाबीलाई बलियो देखाउन 'किर्ते प्रमाण' या विभागीय कार्य सम्पादन मूल्यांकन अदालतमा पेस गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेको हो । यस सिलसिलामा अदालतमाथि कार्यकारी क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेका बेला विचाराधीन मामिलाकै एउटा पक्षमा प्रहरीलाई छानबिन गर्ने निर्देशन दिएर मन्त्रिपरिषद्ले न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छैन र ?

सिलवालले पेस गरेको 'दस्ताबेज' अदालतसँग छ र त्यसको सत्यापन पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी उनी र उनका वकिलहरूको हो । सरकार त्यसबारे संवेदनशील छ भने उसले अदालतमार्फत नै ती दस्ताबेजहरूको सत्यापनबारे आधिकारिक धारणा हासिल गर्न सक्छ र अहिलेको परिस्थितिमा यो मात्र एउटा उचित प्रक्रिया मानिनेछ । तर न्यायालयमा विचाराधीन मामिलामा नै सिलवालले विपक्षीय बनाएको प्रहरी संस्था प्रतिशोधमा उत्रिन्छ भने त्यसले गलत सन्देश प्रवाह गर्नेछ । अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा भइरहेको बेला समानान्तर प्रहरी छानबिन आफैंमा आपत्तिजनक छ । नेपाल प्रहरी पटक–पटक दलीय राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ र त्यसबाट उसको तटस्थ र सक्षम हैसियतमा ठूलो चोट पनि परेको छ ।

अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुव प्रधानलाई कांग्रेस र एमालेले प्रतिस्पर्धी राजनीतिक अभिभावकत्व प्रदान गरेर प्रहरी नेतृत्वलाई दलीय नेतृत्वमा धकेले । त्यसको पराकाष्ठामा ०६३ पछिका गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता उत्रिए, राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई निषेध गरी सुडान घोटाला काण्डका भावी मतियार ओमविक्रम राणालाई उक्त नेतृत्व सुम्पिए ।

राजनीतिक दलले छाडारूपमा प्रहरी नेतृत्व चुन्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ, राजनीतिक अभिभावकको हातमा भन्ने कुराको प्रमाण थियो सुडान घोटाला, जहाँ प्रहरी प्रमुखले आदेश माने, दोषी सावित भई दण्ड भोगे अदालतबाट तर राजनीतिक नेतृत्वलाई डाम्ने हिम्मत गरेनन् । अहिले सिलवाल गिरफ्तारी प्रकरणले भोलि प्रतिशोध एउटा नियमित औजार बन्ने खतरा बढेको छ ।प्रहरी संस्थालाई दलीय जुवाबाट मुक्त गरी कार्यगत स्वायत्तता प्रदान नगरेमा अब यो संस्थाले विश्वसनीयता गुमाउने मात्र हैन, क्रमशः पतनको मार्गमा अघि बढ्न सक्नेछ ।