एक दशकदेखि नक्सापासका लागि दाैडधुुप
नेपालगन्ज: नेपालगन्जको बिचमा ठडिएको एउटा भव्य चारतारे होटेलका सञ्चालक नक्सापासका लागि नगरपालिका धाएको एक दशक भयो । चारतारे होटेल सिग्नेट इन कृष्णाले होटेलको नक्सापासकै लागि दश वर्षदेखि नगरपालिकाको चक्कर काटिरहेको छ । विभिन्न बहानामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने होटेल सञ्चालकलाई दिनुुुुसम्म दुुुुःख दिइरहेको छ । यो मुुुुद्दा अदालतसम्म पुुुुगिसकेको छ, यहाँको (तत्कालीन पुुुुनरावेदन) अदालतलेसमेत नक्सा दिनुुुु भनेर आदेश दिइसकेको छ ।
अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उपमहानगरले पनि नक्सापास उपलब्ध गराउँछौं भनेर भनिसकेको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म नक्सा दिएको छैन । ‘नक्सा नदिनुुुुको कारण हाकिमहरू पनि भन्न सक्दैनन्, कहिले के बहाना झिक्छन् कहिले के’, होटेलका महाप्रबन्धक दिपेन्द्र अग्रवाल भन्नुुुुहुुुुन्छ, ‘दश वर्षदेखि झुुुुलाएको झुुुुलाइ छन्, अहिलेसम्म कारण बुुुुझेको छैन, दिनुुुुसम्म दुुुुःख दिए ।’
२०७० सालमा नै निर्माणको काम सकेर होटेल सञ्चालनमा ल्याएको कृष्णाले अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाउन सकेको छैन । जसका कारण होटेलले आफ्नो स्तरवृद्धि प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गर्न अवरोध भएको छ । ‘नेपालगन्जमा अति विशिष्ट होटेलको कमी थियो, त्यसैलाई पूरा गर्न मैले यहाँ होटेल खोल्ने निर्णय गरेँ’, उहाँ भन्नुुुुहुुुुन्छ, ‘तर, खै के कारण हो अहिलेसम्म नगरपालिकाले दुुुुःख दिइरहेको छ ।’ नक्सापासका लागि होटेलले २०६३ सालमै नगरपालिकामा सबै कागजपत्र पेस गरिसकेको थियो । अहिलेसम्म होटेलले नगरपालिकालाई आठ पटकसम्म निवेदन दिइसकेको छ ।
अदालतले २०६७ सालमा नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरी नक्सापास गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘तर, अहिले ती सबै निवेदन गायव गरिएका छन्, तयार भएको हाम्रो होटेलको नक्सा पनि गायव छ नगरपालिकाबाट’, अग्रवालले भन्नुुुुभयो, ‘सबै कर तिरिरहेको छुुुु, राज्यले बनाएका सबै नीति नियम पूरा गरेकै छुुुु तर पनि मैले लगानी गरेर खान नपाउनुुुु ? ’ पटक–पटक चक्कर काट्दासमेत बिनाकारण विभिन्न बहानामा नक्सा रोकिएपछि उहाँले अदालतमा मुुुुद्दा हाल्नुुुुभएको थियो । त्यसपछि अदालतले २०६७ साल भदौ २ गते नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसको जवाफमा नगरपालिकाले अदालतलाई तीनवटै नक्सापासका फाइल तुुुुरन्तै पास गरिदिनेछौं भनेर पत्र लेखेपछि मुुुुद्दा फिर्ता भयो ।
तर, फेरि नक्सा लिन जाँदा नगरपालिकाले नक्सापासको फाइल दिएन । उल्टै ढिला भएको भन्दै नौ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुुुुपर्ने भन्यो । त्यसपछि अग्रवालले फेरि आफ्नो काम सबै रोकिएकाले क्षतिपूर्तिसहित १६ करोड रुपैयाँ पाउनुुुुपर्ने भन्दै निवेदन हाल्नुुुुभयो । अहिले फेरि नगरपालिका र होटेलबीच तनाव चर्किएको छ । ‘हामीले राज्यका कुुुुनै काममा ढिलाइ गर्यौं भने राज्यलाई हामीले जरिवाना तिरेका छौं, तिर्छौं पनि तर हामी नागरिकको काममा त्यसरी ढिलाइ गरिदिएपछि हाम्रो क्षतिपूर्ति राज्यले पनि दिनुुुुपर्छ’, उहाँले भन्नुुुुभयो, ‘नक्सापास मेरो कारणले होइन, नगरपालिकाकै कारणले रोकिएको हो, क्षतिपूर्ति उसैले दिनुुुुपर्छ ।’
त्यत्तिमात्रै होइन, होटेलको स्तरवृद्धिका लागि होटेलले अहिले आफ्नै स्वामित्वको जमिनमा स्विमिङपुुुुलसमेत बनाउन थालेको छ । तर, नगरपालिकाका कर्मचारीले मौखिक रूपमै स्विमिङ पुुुुल नबनाउन ठाडो आदेश दिएका छन् । ‘अब यो स्विमिङ पुुुुल नबन्दासम्म हामीले चारतारेको अनुुुुमति पाउन सक्दैनौं र, क्यासिनो चलाउने प्रोजेक्ट पनि छ त्यो पनि रोकिएको छ’, अग्रवाल भन्नुुुुहुुुुन्छ, ‘करोडौंको लगानी अब डुुुुब्ने अवस्थामा गइसक्यो, बैंकका काम सबै रोकिएका छन्, हाम्रो बिजनेस पनि डुुुुब्न थालेको छ ।’
होटेलले चारतारेमा स्तरवृद्धिका लागि तयारी थालेको थाहा पाएपछि अहिले नगरपालिकाले व्यावसायिक कर बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याएको छ । ‘पहिला चालिस हजार रुपैयाँ मात्रै थियो, हामीले स्तर थप्ने तयारी भएको थाहा पाएपछि हाम्रो होटेलको नामै उल्लेख गरेर कर एकाएक पाँच लाख पुर्याएको छ’, उहाँले भन्नुुुुभयो, ‘त्यसविरुद्ध मैले पटकपटक निवेदन पनि दिएको छुुुु । अर्काे परिषद्बाट सच्याउने भनिएको छ अब के हुुुुन्छ हेरौं ।’
त्यति मात्रै होइन, उहाँले सञ्चालन गर्दै आएको कमला मेडिसिन डिस्ट्रिब्युुटरलाईसमेत नगरपालिकाले दुुुुःख दिइरहेको छ । करचुुुुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्दासमेत नगरपालिकाले कमला मेडिसिनसँग अरु व्यवसायीभन्दा बढी कर लगाएको छ । ‘अरुले ५–७ करोडको व्यापार गरेका छन्, मेरो व्यापार डेढ करोडको पनि छैन तर मलाई ५० हजार रुपैयाँ कर लियो’, उहाँ भन्नुुुुहुुुुन्छ, ‘अरु त्यत्रो व्यापार गर्नेसँग जम्मा पाँच हजार मात्रै लिएको छ, म नगरपालिकाविरुद्ध अदालत गएपछि यसरी कर बढाइएको हो ।’
उहाँले कर तिरेर राज्यका नीति नियम सबै मानेर व्यवसाय गर्दा पनि राज्यकै कर्मचारीसँग हेपिएको गुुुुनासो गर्नुुुुभयो । ‘हामीले यत्रो लगानी गरेका छौं लाखौं कर पनि तिरेका छौं तर पनि कर्मचारीले निकै हेप्छन्, सामान्य नागरिकलाई दिने सम्मान पनि नगरपालिकाका कर्मचारीबाट पाउन सकिँदैन, यसमा पनि चित्त दुुुुखेको हो’, अग्रवालको दुुुुखेसो छ ।
नगरपालिकाले भने प्रक्रिया नपुुुुगेका कारण निर्माण सम्पन्नको नक्सापास रोकिएको बताएको छ । मापदण्डअनुुुुसार चार मिटर बाटो छोड्नुुुुपर्नेमा सो नछोडेको र नक्सापास गर्ने म्याद पनि गुुुुज्रिसकेकाले जरिवाना नतिर्दा काम रोकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘उहाँले तीन मिटरमात्रै बाटो छोड्नुुुुभएको छ । नक्सा पास हुुुुनुुुुपर्ने म्याद पनि धेरै गुुुुज्रिसकेको छ त्यसैले नगरपालिकाले चार वर्षको जरिवाना मागेको थियो’, नेपालगन्ज नगरपालिकाका इन्जिनियर सुुुुरज शर्मा भन्नुुुुहुुुुन्छ, ‘कुुुुरा त्यही हो, अदालतसम्मै पुुुुगेको केश हो । उहाँले त्यति मापदण्ड पूरा गरे नक्सा पास भइहाल्छ ।’ होटेलले भने आफ्नो भागको तीन मिटर जमिन बाटोको लागि छोडिसकेको र सँधियारले जमिन नछोडेको दाबी गर्दै आएको छ ।