उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रकाे सुझाव
काठमाडौं: निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नयाँ बजेटले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । यसका लागि नीतिगत सुधारदेखि प्रोत्साहन र कर छुटसम्मका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायी धमाधम ट्रेडिङ बिजनेसमा केन्द्रित भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी बजेटको राजस्व नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रले अबको बजेट उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले लगानीमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी बजेट लगानीमैत्री, उत्पादनमूलक र समृद्धिको संवाहक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘बढ्दो व्यापार घाटामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ, बजेट उत्पादन बढाउने खालको होस्, आयातमुखी होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘समृद्धि हासिल गर्न औद्योगिक विकास हुनुपर्छ, यसले प्रशस्त रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।’
व्यवसायी उत्पादनमूलक उद्योग बन्द गरेर ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेको प्रति अध्यक्ष राणाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी विश्व बजारमा जान सक्ने गरी बजेट ल्याउन उहाँले सुझाउनुभयो । ‘करको दर बढाएर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ, संघीयतामा निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त करको भार पनि थपिनु हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजेट उत्पादनमुखी र रोजगार बढाउने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘मुलुकको उद्योग व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउ भन्न सक्नुपर्छ ।’ उहाँले पूर्वाधार विकासमा कुल बजेटको ३३ प्रतिशत खर्च गर्न सुझाव दिनुभयो । टुक्रे कार्यक्रममा जथाभावी बजेट खर्च गरेर समृद्धि हासिल नहुने उहाँको भनाइ छ । अबको बजेटले उद्योग चलाएर पछुताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले निर्यात बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । ‘भारतसँगको व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ, भारततर्फको निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । अहिले सरकारले निश्चित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा एकदेखि दुई प्रतिशत नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
तर, अधिकांश निर्यातयोग्य पहिचान गरिएका वस्तु भारतमा निर्यात हुँदै आइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । अदुवा, अलैंची, चिया, जुत्ता भारतमा बढी निर्यात हुन्छन् । यी वस्तुलाई एनटीआईएसले निर्यातयोग्य पहिचान गरी प्रद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । उता नगद प्रोत्साहत नीति निर्यात प्रवद्र्धनमा बाधक बनेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । भारत निर्यात गर्दा पनि नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग छ । निजी क्षेत्रले निर्यात बढाउन १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले निकासीमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आगामी बजेटमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिए । सन् २००२ मा ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएकोमा अहिले पाँच करोड डलरमा खुम्चिएको औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘छिमेकी मुलुकप बंगलादेशले २८ बिलियन डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्छ, हामीले पनि निर्यात बढाउने नीति लिनुपर्छ ।’
आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका संस्थाले साझा मुद्दाका रूपमा एउटै प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट व्यापारविद् डा. पोषराज पाण्डेले सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदार बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारी निकायबीचको सहकार्य फेलियर भएको कारण मुलुकले अपेक्षीत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको ठोकुवा गर्नुभयो ।
पाण्डेले पूर्वाधार, पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको विकासमा बजेटले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । बजेटको प्राथमिकता उत्पादकत्व क्षमता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रमैत्री वित्तीय नीति, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अर्थविद् पाण्डेले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि बजेटले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै एकद्धार प्रणाली छिट्टै लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एउटा नीतिले दिएको सुविधा अर्को नीतिले रोक्न नहुने बताउनुभयो । एनटीआईएसले दिएको सुविधा निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधिले रोकेको उहाँको भनाइ छ । भारततर्फको निर्यातमा पनि नगद अनुदान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने कानुन खारेज गर्न सुझाव दिनुभयो । छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले आआफ्नो क्षेत्रका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । कर्पोरेट ट्याक्स घटाउनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर स्थिर राखिनुपर्ने, फिल्म क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिसहितको उपकरण भिœयाउन भन्सार छुट दिइनुपर्ने, स्टिल आयातमा भन्सार छुट दिइनुपर्ने, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, अन्तःशुल्क हटाउने÷कम गरिनुपर्ने, भन्सारबाट उठाएको केही रकम भन्सार सुदृढिकरणमा लगाउनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट मात्र कर उठाउनुपर्ने, सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने, एक पटक सम्पत्ति घोषणा गर्न दिनुपर्र्ने लगायत दर्जनौं सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् ।
नयाँ ढाँचामा बजेट
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रले उठाएका जायज माग बजेटमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभयो । मुलुक संघीयतामा गएसँगै अबको बजेट परम्परागत ढर्राको नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातलाई जोड दिने पनि बताउनुभएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
‘२०४८ सालमा निजीकरण भन्ने शब्द सुन्ने पक्षमा थिइन, यो विषयमा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतसँग संसद्मा धेरै झगडा हुन्थ्यो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ थियो’, अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो, ‘समय फेरिएको छ, अहिले मैले नै निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेको छु ।’ उहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत रहेको भन्दै त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउन चुनौती रहेको बताउनुभयो । आफ्नो जीवनमा ब्रेक थ्रु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि ब्रेक थ्रु गर्न चाहन्छु, यसको सुरुवात कहाँबाट गर्ने हो निजी क्षेत्रले पनि मलाई तरीका सिकाइदिनु पर्याे ।’
राजस्व सचिव औद्योगिक क्षेत्रमा दिइएका सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सबै पक्ष ‘विन विन’ हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘छलफलमा तीन प्रकृतिका सुझाव आएजस्तो लाग्यो, एउटा आफ्नो व्यवसायलाई मात्र फाइदा पुग्ने, दोस्रो व्यवसायी र उपभोक्ता दुई पक्षलाई फाइदा पुग्ने, तेस्रो व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारी आम्दानीलाई समेत फाइदा पुगोस् भन्ने खालको सुझाव आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तेस्रो प्रकृतिको सुझावअनुरुपको बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
