बचतको ब्याजदर बढ्यो

बचतको ब्याजदर बढ्यो

काठमाडौं: सानिमा बैंकले बचत खाताको ब्याजदर बढाएर आठ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बैंकले पाँच प्रतिशतमा रहेको बचत खाताको ब्याज बढाएर आइतबारदेखि लागू हुने गरी ६ देखि आठ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको हो । शून्य मौज्दातको सानिमा नारी बचत खाताको ब्याजदर पनि तीन प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

‘हामीले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म विभिन्न बचत खाताको ब्याज बढाएका हौं’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भन्नुभयो, ‘बैंकले निश्चित रकमको ब्याज मासिक भुक्तानी गर्नेछ ।’ बैंकले न्यूनतम एक लाख मौज्दात खातामा मासिक ब्याज भुक्तानी गर्ने बताएको छ ।नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले पनि बचत खाताको ब्याज न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ । बैंकले यसअघि चारदेखि ६ प्रतिशतसम्म बचत खातामा ब्याजदर दिँदै आएको थियो ।

 

प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि बचत खातामा न्यूनतम ५.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको छ । बैंकले यही वैशाख ५ गतेदेखि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । बैंकले प्राइम जनरल सेभिङ, जनरल इम्प्लोइ सेभिङ, शिक्षक तथा विद्यार्थी बचत र प्रिभिलेज सेभिङमा ७.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । लोकल स्पेसल सेभिङमा ६.७५ र अन्य खातामा ५.२५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

एनलाईसी एसिया बैंकले पनि चैत ३१ गतेदेखि बचत खातामा ६ प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । बैंकले समुन्नत बचत खातामा आठ प्रतिशतका दरले ब्याजदर दिएको छ भने अन्य १९ प्रकारका बचत खातामा छ प्रतिशतका दरले ब्याजदर दिएको छ । त्यसरी नै मेगा बैंकले पनि चैत ३१ गतेदेखि सबै प्रकारका बचत खातामा ५.५० प्रतिशत ब्याजदर पुर्‍याएको छ । बैंकले यस अघि बचत खाताका लागि साढे चार प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएको थियो ।

सिटिजन बैंक इन्टरनेसलले पनि सोही दिनदेखि बचत खाताको ब्याजदर बढाएर न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशत पुर्‍याएको छ । प्रभु बैंकले पनि यस अघि दुईदेखि तीन प्रतिशत रहेको बचत खाताको ब्याजलाई बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य र बजारमा देखिएकालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातलाई खुकुलो बनाएपछि लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ केही हटे पनि सहज नभएकाले बैंकहरूले बचतको ब्याजदर बढाएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भन्नुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले अब बैंकहरूले उक्त रकम घटाएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै बैंकले कल डिपोजिटलाई तान्नका लागि पनि बचत खाताको ब्याजदर बढाएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बचत खाताको निक्षेपलाई समेत कल डिपोजिट सरह ब्याजदर दिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेपलाई कल डिपोजिट भनिन्छ । ‘कल डिपोजिटको ब्याजदर साधारण बचत खातामा दिइने ब्याजदर सरह हुनुपर्नेे छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘कल डिपोजिटको ब्याजदर साधारण बचत खाताको ब्याजदरभन्दा बढी दिन पाइने छैन ।’

त्यतिबेला बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती साढे १३ प्रतिशत, मुद्दती खातामा १२ र कल डिपोटिजमा बैंकहरूले ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका थिए । मुद्दती खाता र कल डिपोजिट खाताको मात्रै बैंकहरूले ब्याज बढाएपछि चौतर्फी गुनासो आयो । आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बचत ब्याजदर बढाउन घुमाउरो नीति लागू गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् । यस अघि लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव भएका बेलामा समेत अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले बचत खाताको ब्याजदर खासै बढाएका थिएनन् ।

पछि राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालले पुसमै बैंकहरूले कहिले बचत खाताको ब्याजदर बढाउँछन् भनेर सार्वजानिक कार्यक्रममा प्रश्न गरेपछि केही बैंकहरूले दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म यस्तो खाताको ब्याजदर बढाएका थिए । त्यति बेलासम्म बैंकले साधारण बचत भने कुनै कुनै बैंकहरूले छ/सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए भने केहीले भने अहिलेसम्मको पनि बचत खातामा तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् ।

अहिले पनि नबिल बैंकले बाल बचत खाताको ब्याजदर ३.५ प्रतिशत दिएको छ भने रोजगारी बचत र सुपर सेभिङमा पाँच प्रतिशत ब्याज दिएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको बचत खाताको ब्याजदर अहिले पनि दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्ममात्र छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.