काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) नवराज सिलवालमाथि तत्काल कुनै छानविन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले डीआइजी सिलवालमाथि तत्काल कुनै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले डीआइजी सिलवालले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ नभएसम्म कुनै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि वैशाख १९ गते सुनुवाइ हुँदैछ। आइजीपी नियुक्तिका लागि डीआइजी सिलवालले सरकार समक्ष पेश गरेको कागजात कीर्ति भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवालमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो।
आइजीपी नियुक्तिका लागि आफ्नो दाबी स्थापित गर्न न्यायालयमा ‘किर्ते’ कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरेको आरोपमा प्रहरीले डीआईजी सिलवाललाई सोमबार गिरफ्तार गरेको केही घन्टामै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको बालुवाटारस्थित घरमा सोमबार बिहान कानुनी परामर्शका सिलसिलामा पुगेका सिलवाललाई प्रहरीले त्यहीँबाटै सोधपुछका लागि भनी हिरासतमा लिएको थियो।
त्यसलगत्तै उनका वकिलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उनलाई तत्काल उपस्थित गराई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
आइजीपी विवादसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको विषयमा कानुनी परामर्श गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको घर पुगेका बेला प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित सोमबारै अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए।
करिब २०÷२५ जनाको प्रहरी टोलीले घर घेराउ गरी पक्राउ गरेको दाबी रिटमा थियो। रिटमा सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले ‘फास्ट ट्र्याक’ सुनुवाइमार्फत तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भएको छ।
सिलवाललाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाको रोहवर र सिलवालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न सिलवाललाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेशमा उल्लेख छ। तर, सिलवाललाई सुरक्षा निकायले सर्वोच्चमा हाजिर भने गराएन। निवेदकका कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले ६ बजेसम्म सिलवालको प्रतिक्षामा सर्वोच्चमै कुरे पनि प्रहरी टोलीले बालकुमारीस्थित घरमा लगेको जानकारी दिएको थियो।
प्रहरीले भने सिलवाललाई पक्राउ नगरिएको भन्दै सोधपुछपछि सर्वोच्चको आदेशप्राप्त हुनुअगावै घरमा पुर्याएर छाडिएको दाबी गरेको छ। डीआइजी सिलवाल पक्राउ परेको विषयमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मंगलबार प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले केही मिडियाले गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
