संसद् अवरोध हटाउन आज शीर्ष बैठक

संसद् अवरोध हटाउन आज शीर्ष बैठक

काठमाडौं : तराईका दुई प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी तयारीको विषयमा संसद् अवरोध गरेको एमाले संसद् खुलाउन लचिलो देखिएको छ ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा संसद् अवरोध तत्काल हटाउने गरी बुधबार वार्ता गरी टुंग्याउने सहमति भएको हो ।

'स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा हामीले संवैधानिक रूपमा पनि नमिल्ने विषय बैठकमा राख्यौं ', बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'त्यस विषयमा बुधबार बिहान साढे १० बजे चार दलका अध्यक्षहरू बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । '

बैठकले संसद् अवरोध र प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थपका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाबीच छलफल गरी बुधबार नै टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा एमाले नेताहरूले स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी तयारीमा असहमति जनाएका थिए । उपप्रधानमन्त्री थापाले भने सरकारले ११ जिल्लाको विवरण माग मात्रै गरेको तर थप्ने नै निर्णय नगरेको धारणा बैठकमा राख्नुभएको थियो ।एमाले नेताहरूले मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएका थिए । बैठकले तत्काल संसद् अवरोध बुधबार नै हटाउने गरी छलफल गर्ने र अन्य विषयमा पनि नियमित छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने निष्कर्ष निकालेका छन्।

'संसद् अवरोधका विषयमा बुधबार नै टुंगोमा पुग्ने र अन्य विषयमा नियमित छलफल गर्ने सहमति भएको छ ', नेम्वाङले भन्नुभयो ।बैठकमा एमालेले दुई चरणको निर्वाचन घोषणा, पहिलो र दोस्रो चुनावको एक महिनाको अन्तर, चुनावअघि बजेट ल्याउनेलगायत विषयमा आफ्नो असहमति रहेको धारणा व्यक्त गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस नेता देउवा, एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत नेता सहभागी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.