'१० वर्षभित्र समृद्ध नेपाल'

काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्प अघि सारेको छ । एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गरिने छ । यसका लागि व्यापक स्वदेशी/विदेशी लगानी परिचालन गर्ने कांग्रेसले रणनीति बनाएको छ ।

कांग्रेसले मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक चार लाख नयाँ जनशक्ति थपिने गरेको अनुमान छ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट ‘एक परिवार, एक रोजगार' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने कांग्रेसको योजना छ । ऊर्जा, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा फड्को मार्ने रणनीति बनाइएको छ । समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न व्यापक लगानी आवश्यक हुन्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र समयानुकूल कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयन गरेर लगानीको विश्वासिलो वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, व्यापक पुँजी निर्माण अभियानमा उदार सोच राख्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । अहिले लगानीका लागि प्रशासनिक संयन्त्र सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्दै आइरहेको छ ।

विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा स्थानीय सहभागिता बढाएर वृहत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले आर्थिक समृद्धिको संकल्प साकार पार्न स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजस्व संकलनमा जोड दिने भएको छ । स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिनेछ । साथै, उन्नत बिउ, कर्जा, बिमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाइनेछ ।

गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष' कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिनेछ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण

कांग्रेसको स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार' भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनेछ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले नै मिलाउनेछ ।

स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बिमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ । कृषि बाली तथा पशुबिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लब गठन गर्नेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री बिउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालन गरिनेछ ।

वित्तीय पहुँच

कांग्रेसले स्थानीय सरकारमार्फत उत्पादन वृद्धि, उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण बचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाउने रणनीति लिने भएको छ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दूध, अलैंची, अदुवा, मासु उत्पादनका लागि किसानकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पुँजीगत अनुदान दिइनेछ ।

तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार सञ्चालन गर्न प्रत्येक गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकको उत्पादनलाई सहज ढंगले बजार व्यवस्था गर्न ‘एक वार्ड एक हाट बजार' योजना सञ्चालन गरिनेछ ।

सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुराउन ठूला वित्तीय संस्थालाई अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कांग्रेसले गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा बैंकिङ सेवा सुविधा पुर्‍याउन पहल गर्नेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनेछ ।

पर्यटनमा गुणात्मक फड्को

कांग्रेसले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लुकेर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनलगायत एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । पर्यटकको आकर्षण बढाउन महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, सञ्चार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधार आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ ।

फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । नेपालीको अतिथि देवो भवः भन्ने संस्कारबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक-सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाउनेछन् ।

स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ । आधुनिक होटेल नभएका पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

खनिज उपयोग

कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । मुलुकमा खनिज उद्योगको ठूलो सम्भावना हुँदा पनि पछाडि परिरहेको छ । फलाम, तामा, बहुमूल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खनन्मा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।

स्थानीय कर

मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) रहनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारको उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने हुनेछ । तीन तहको सरकार बन्दा दोहोरो करको मारमा परिने भय निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्नेमात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीति ल्याउने बताएको छ । कांग्रेसले करका प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने भएको छ ।

सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिबाना एवं मालपोतजस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्णउपयोग गरिने छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा करदाताले स्वेच्छिक रूपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर, कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय विकास परियोजना

कांग्रेसले सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्र पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिनेछन् । पूर्वाधार विकासको अपरिहार्य शर्त भएको ठहर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक पूर्वाधार र सडक, बिजुली, दूरसञ्चार, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भएको छ । उज्यालो वस्ती, घरघरमा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाउने कांग्रेसको योजना छ ।

वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । स्थानीय तहमै जनताको माग र आवश्यकताअनुसार आयोजनाको छनोट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसले विकास-निर्माणको काम छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा पाँच आधारहरु परियोजना किन आवश्यक छ ? , आयोजनाले समुदायमा ल्याउनसक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव के हो? , खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ? , परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधि उपलब्ध छन् ? , र निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन ? भनेर आधार खोजी गरिने भएको छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य

दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्तरीय निःशुल्क माध्यमिक विद्यालय, सीपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र सर्वसुलभ गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र बंैकिङ एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ ।
भौतिक संरचना भए पनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ/नगरमा नमुना विद्यालय बनाइनेछ । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थालाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ ।

सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड, एक लाइव्रेरी र एक वार्ड, एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ । भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

कांग्रेसले मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाइ कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हो । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवासहितको कम्तिमा एउटा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शड्ढयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।

निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाँच जनासम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय योगदान रकम तिरेपछि एक वर्षभित्रमा ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसले रणनीति बनाएको छ । र, प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

बस्ती/सहर विकास

नेपालको जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत बसोवास गर्ने नगर क्षेत्रलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ । दर्जनौं टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सन्जालको विस्तार गरी सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । मध्यपहाडी र तराईका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/गाउँपालिकामा आधुनिक सहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहर विकसित गरिनेछ । ठूला सहरमा मास र्‍यापिड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डबली र चौबाटा निर्माण गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रमा एक घर एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर-अनेक उद्यान कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

ऊर्जामा सहुलियत

स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन हुने गरी ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने रणनीति बनाइएको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थल (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।

दशकको नेपालः कांग्रेसको परिकल्पना

नेपाली कांग्रेसले आगामी १० वर्षमा विकास तथा समृद्धिमा फड्को मारिसकेको नेपाल परिकल्पना गरेको छ । कांग्रेसको परिकल्पनामा आगामी दश वर्षभित्र नेपाल मध्यम आय भएको, उद्यममैत्री गतिशील, लोक कल्याणकारी राज्य हुनेछ । हरेक वर्ष कम्तीमा एक खर्ब बराबरको लगानी भित्रिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट बर्सेनि तीन लाख रोजगारी सिर्जना भइरहेको हुनेछ । गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ ।

अधिकांश नेपाली मध्यमवर्गीय स्तरका हुनेछन् । समग्रमा ९५ प्रतिशत साक्षर भइसकेका हुनेछन् । नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भइसक्नेछ । नेपालीको औसात आयु बढेर ७७ वर्ष पुर्‍याइनेछ । शिशु मृत्युदर ३३ (प्रतिहजार जीवित जन्म)बाट घटेर पाँच र मातृ मृत्यूदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म)बाट घटेर ५० मा झरिसकेको हुनेछ । मुलुकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्नेछ । काठमाडौं-मधेस द्रुतमार्गलगायत चारदेखि ६ लेनका हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुतमार्ग, पाँच सय किमिभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किमिभन्दा बढी कालोपत्रे सडक र टनेल सञ्जाल निर्माण भइसकेको हुनेछ । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसक्नेछन् ।

प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् । ४० लाख नेपालीको पर्यटन उद्योगमा प्रत्येक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका हुनेछन् । तराई र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाह्रै महिना सिँचित हुनेछ । प्रमुख तरकारी र खाद्यन्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछ । मोबाइल फोनको पहुँच जनसंख्याको अनुपातमा एक सय ३५ प्रतिशत पुगेको र इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलब्ध भइसक्नेछ ।

नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न, आधुनिक नगरमा बसोबास गर्नेछन् ।सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था कायम भएको हुनेछ ।