दूरसञ्चार कम्पनी पनि मर्जरमा

काठमाडौः सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । नेपालमा हाल विभिन्न ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन् । यीमध्ये गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)बाट तीनवटामा झार्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने र प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको खाका तयार पारिसकेको छ । यो खाकामा पहिलो चरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सबै सेवाप्रदायकबीच छलफलसमेत भइसकेको छ ।

यो छलफलपछि नेपालमा ६ वटा सेवाप्रदायक आवश्यक नरहेकाले बढीमा चारवटा नत्र तीनवटै मात्र भए पुग्ने उल्लेख छ । यसमा ठूलाले सानालाई किन्न सक्ने, एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक तथा वाध्यकारी व्यवस्थामा राखिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले एक चरणमा छलफल गरिसकेको छ ।

यो छलफलबाट क्रस होल्डिङ, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, नयाँ नीतिसँग मिल्ने, प्राप्तिपछि पुँजीगत लाभकर तिर्ने विषयको स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमै हुने उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले गत चैत्र २ गते गरेको एक छलफलपछि सार्वजनिक गरिएको यो नियमावली अहिले अन्तिम गृहकार्यमा छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको यो नियमावलीको खाकालाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ भने यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । दूरसञ्चार कम्पनीलाई गाभिन तथा प्राप्ति गर्न प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो नियमावली तयारी भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजारमा हुने स्वस्थ्य प्रतिपस्र्धालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले पनि यो नियमावली तयार हुँदैछ ।

यो नियमावलीले बजारमा रहेका ६ वटा कम्पनीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनी भने मर्जरमा जान नपाउने प्रावधान राखिएको छ । पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा भएका कम्पनीलाई ४० प्रतिशत बजार हिस्सा नभएका कम्पनीले प्राप्ति गर्न पाउने प्रावधान रहने भएको छ । प्राधिकरणले खाका तयार पारेको यो निमावलीमा मिलेमतोमा मर्जरमा जान नपाएने, दुईवटा अपरेटर मर्जर हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा हुन नहुने, बजार हिस्सा एकलौटी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ ।

सेवाप्रदयक कम्पनी धेरै हुँदा बजारमा स्थायित्वको समस्या आउँछ । यसर्थ, कम्तीमा तीन र बढीमा चारवटा कम्पनी मात्रै रहने गरी मर्जरमा जाने व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । तीनदेखि चारवटासम्म सेवाप्रदायक हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, मिलेमतो गर्न नपाइने तथा सेवाग्राहीलाई विश्वासिलो र भरपर्दो सेवा दिन पनि यो नीतिलाई अवलम्बन गर्न खोलिएको उल्लेख छ ।

निमावलीले बजारमा रहेका ६ वटा कम्पनीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनी मर्जरमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल बजारमा सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले मात्रै प्रतिस्पर्धी बजार नीति अबलम्बन गरेर दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका छन् । बाँकी चारवटा सेवाप्रदायक यूटीएल, एसटीएम टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट टेलिकमले भने प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । यी चारवटा कम्पनीले फिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ तथा महत्ववपूर्ण स्रोत ओगटेर मात्रै बसेकाले पनि यी कम्पनीबीच मर्जर गराएर अपरेटरको संख्या घटाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।

४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनी मर्जरमा जान नपाउने भएपछि नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेकका कम्पनी मात्रै मर्जरमा जानुपर्ने छ । हाल टेलिकमको बजार हिस्सा ४९ प्रतिशत, एनसेलको ४४ प्रतिशत, स्मार्ट टेलिकमको चार, यूटीएलको दुई र बाँकी दुई सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा १/१ प्रतिशत मात्रै छ ।

पँजीगत लाभकर नियमावलीमै सरकारले तयारी गरिरहेको यो नियमावलीमै पुँजीगत लाभकरको विषय उल्लेख गरिने भएको छ । यो नियमावलीमै दूरसञ्चार कम्पनी एक आपसमा गाभिँदा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर छली भएपछि सरकारले नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले अर्को यस्तै कम्पनीमा लगानी (क्रसहोल्डिङ) गर्न नपाउन व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमै राखिने भएको छ । क्रसहोल्डिङलाई रोक लगाउने विषयमा यसअघि नै प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि यसलाई सरकारी तवरबाटै स्वीकृत गराउन बाँकी छ । अब, नियमावलीमै राखेपछि अझ प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उल्लेख छ । यो नियमावलीमा सर्वसाधारणको हकमा भने एक प्रतिशतसम्मको क्रसहोल्डिङ गर्न पाउने प्रावधान समेटिएको उल्लेख छ ।