जलवायु नेतृत्वका लागि जी२०को समय

पेरिस: सन् २०१६ को सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलाई नेतृत्व दिने राम्रो अवस्थामा थियो । सन् २०१७ का लागि जी२०को अध्यक्षका रुपमा जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक रुपान्तरण ल्याउन अमेरिकाको भर पर्नु भएको थियो।

जी२० समृद्ध अर्थतन्त्र भएका २० राष्ट्रका सरकार र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि पनि मर्केलले अमेरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो।

तर मर्केल र ट्रम्पबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेटमा कुनै पनि उल्लेखनीय वक्तव्य जारी भएन र उनीहरुको शारीरिक हाउभाउले भविष्यमा संवाद हुने सम्भावनालाई मलिन बनाउने काम गर्‍यो। 'पहिला अमेरिका' भन्ने ट्रम्पको नाराको अर्थ 'अमेरिका एक्लै' भन्ने देखिन्छ।

कार्बनडायक्साइड उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने आफूअघिका राष्ट्रपतिको नीतिलाई उल्टाएर ट्रम्पले सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा स्थापित सहकार्यात्मक विश्वव्यापी शासनको नयाँ ढाँचालाई पछाडि धकेल्दै छन्।

सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुले विश्वव्यापी आर्थिक तथा प्राविधिक रुपान्तरणका जोखिम र लाभहरु एक अर्कासँग बाँड्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ट्रम्पको नीति हाल उनको प्रशासनविरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेका अमेरिकी नागरिकका साथै विश्वका लागि पनि राम्रो सङ्केत होइन। तथापि बाँकी विश्वले न्यून कार्बन र समुत्थानशील प्रणालीको विकास गर्नेछ।

विकसित र विकासोन्मुख विश्वका निजी तथा सार्वजनिक कर्ताहरुले आर्थिक परिवर्तनलाई अवश्यम्भावी बनाइरहेका छन् र अमेरिकामा स्वेच्छाचारी नयाँ प्रशासन स्थापित भएको कारणले मात्र उनीहरुले आफ्ना एजेन्डाहरु परिवर्तन गर्ने छैनन्। चीन, भारत, युरोपियन युनियन र धेरै अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुले अझै पनि स्वच्छ-ऊर्जा प्रणालीको अवलम्बन गरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्था रहेसम्म, व्यवसाय, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुले न्यून-कार्बन रणनीतिको अवलम्बनलाई निरन्तरता दिनेछन्। ट्रम्पको नीतिले आन्तरिक र विश्वव्यापी रुपमा नयाँ जोखिम र खर्चहरु निम्त्याउने भए तापनि उनी जीवाश्म-इन्धनको युगलाई लम्बाउन सफल हुनेछैनन्।

तथापि, पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाको प्रभावकारी पलायन डरलाग्दो विकासक्रम हो। त्यसले विश्वव्यापी जनमत अमेरिकाविरुद्ध हुनगई जलवायु अभियानलाई बल पुर्‍याउने काम गरे तापनि जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा त्यति महत्वपूर्ण पात्रको अनुपस्थितिले नयाँ प्रकारका बहुपक्षीय प्रयासहरुलाई कमजोर बनाउन सक्नेछ।

अझ महत्वपूर्ण रुपमा ट्रम्प प्रशासनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरुमा व्यवधान खडा गर्नसक्ने उल्लेखनीय वित्तीय जोखिमहरु जारी गरेको छ। ट्रम्पको प्रस्तावित बजेटले स्वच्छ-ऊर्जा विकास र जलवायु अनुसन्धानमा सङ्घीय बजेट विनियोजनमा व्यवधान खडा गर्नसक्छ।

यसैगरी उनको प्रशासनले जी२० वित्त मन्त्रीहरुले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भाषा हटाइनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइसकेको छ।

यी सबै अविवेकपूर्ण निर्णयहरु हुन् जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हालै भने जस्तै विश्वव्यापी स्थिरतामा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने छ । अमेरिकी वित्तीय प्रणालीले विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दछ र ट्रम्प हामीलाई त्यो समयमा फर्काउन चाहन्छन् जतिबेला वित्तीय निर्णयहरु लिँदा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले ध्यान दिने गर्दैनथे ।

सन् २००८ यता, अमेरिका र जी२०ले लिएको नियमनकारी अवधारणा बढ्दो पारदर्शिता र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा पर्नसक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिमहरुको हाम्रो बुझाइमा सुधार ल्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो । अझ कडा पारदर्शी नियम र राम्रा जोखिम–विश्लेषण साधनहरुको विकास वित्तीय समुदाय आफँैका लागि उच्च प्राथमिकताको विषय रहँदै आएको छ । यी नयाँ नियम र साधनहरुको कार्यान्वयनले अझ बढी उत्थानशील, स्वच्छ–ऊर्जा अर्थतन्त्रतर्फको सहज सङ्क्रमणलाई गति प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरुलाई आत्मविश्वास र स्पष्टता उपलब्ध गराउनेछ ।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम बढेको अवस्थामा वाल स्ट्रिटको पारदर्शी नियमावलीहरुलाई उल्टाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको प्रतिरोध उच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । वारेन बफेट र सम्पत्ति–व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकले जलवायु परिवर्तनको लगानी जोखिमका बारेमा चेतावनी दिएको तथ्यले लडाइँ अझै हारिएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।

जी२०को गठन राम्रो विचार थियो । अब यसले आफूमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्छ । अमेरिकी (र साउदी) प्रतिरोधलाई पार गर्दै जलवायुसम्बन्धी क्रियाकलापलाई अघि बढाउने कुरा मर्केल र अन्य जी२० नेताहरुमा निर्भर छ । यस विश्वका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरुको साथ रहेको छ । त्यसैकारण, अन्य विश्वका नेताहरुले ट्रम्पविरुद्ध साझा प्रत्युत्तर निर्माण गर्दै विभिन्न वित्तीय प्रणालीमा मेल खाने नयाँ विकासको आयामलाई स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु अत्यावश्यक छ ।

साथै, यस वर्ष रोम सन्धिको ६०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको इयूसँग आफूले निर्माण गर्न चाहेको भविष्यका बारेमा सोच्ने अवसर छ । पक्कै पनि समय जटिल छ तर पनि हामी कस्तो विश्वमा बस्न चाहन्छौँ भन्ने कुराको निर्णय हामीले अझै पनि गर्न सक्छौँ ।

पेरिसस्थित इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभेलपमेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स् (आइडिडिआरआई)की निर्देशक रिबेरा यसअघि स्पेनका लागि जलवायु परिवर्तन सचिव थिइन् ।