स्थानीय संख्या विवादः पछि हट्यो सरकार

काठमाडौः सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ । संवैधानिक र कानुनी हिसाबले तथा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि संख्या थप्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

संख्या थपका लागि पठाइएको पत्र सरकारले फिर्ता लिने र एमालेले संसद्को अवरोध फुकाउने सहमति सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीबीच भएको थियो ।मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो । तर, एमालेले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम हुने भन्दै सरकारले संख्या थप्न नसक्ने जिकिर गर्दै बुधबार संसद् अवरोध गरेको थियो ।

बुधबारको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दललाई चुनावमा ल्याउन र चुनावको सुनिश्चितताका लागि ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने तयारी भएको प्रस्टीकरण संसद्मा दिए पनि एमालेले थापाको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो ।

सभामुख घर्तीमगरले बैठक स्थगन गरेपछि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल भएका थिए । तीन बजेसम्म सहमति नजुटेपछि सभामुख घर्तीले साँझ पाँच बजेसम्मका लागि बैठक सार्नुभएको थियो । कुनै पनि हालतमा संसद्को अवरोध हटाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा सत्तापक्ष थियो भने ११ जिल्लामा मात्र संख्या पुनरवलोकनको परिपत्र फिर्ता नलिई संसद् अवरोध जारी राख्ने पक्षमा विपक्षी एमाले थियो । साँझ आठ बजेतिर सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सरकारको परिपत्र फिर्ता लिने, त्यस विषयमा एमालेसँगको सहमतिमा मात्र सरकार अघि बढ्ने र एमालेले संसद्को अवरोध हटाउने सहमति भएपछि संसद् सञ्चालन भएको थियो ।

‘११ जिल्लाका विषयमा एमालेसँग सहमति गरेर मात्र अघि बढ्ने र हालको परिपत्र फिर्ता लिने निर्णयमा सरकार पुग्यो’, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।सभामुख घर्तीको कार्यकक्षमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापालगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसअघि भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भनाभन भएको थियो । एमालेले संसद् अवरोध फिर्ता नलिए अवरोधका बीच संशोधन विधेयक अघि बढाउने चेतावनी दाहालले दिनुभएको थियो भने विपक्षीको विरोधबीच अघि बढाउन ओलीले चुनौती दिनुभएको थियो । ओलीले छानीछानी तराईका केही जिल्लामा मात्र नयाँ मापदण्ड बनाएर संख्या थप्ने कुरा सह्य नहुने बताउनुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेविनै दुई तिहाइ पुर्‍याएर संशोधन विधेयक पारित गराउने चेतावनी पनि दिएपछि नेताबीच चर्काचर्की भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेस सभापति देउवाले चुनाव चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग झोक्किनुभएको थियो भने ओलीले चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनी उल्टै सत्तापक्षसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सत्तापक्षले निर्वाचनका लागि संसद्को अवरोध हटाएर संशोधनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो भने एमालेले ११ जिल्लामा मात्र संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिएर चुनावमा जानुपर्ने अडान लिएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई नम्बर प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा तथा ५ नम्बर प्रदेशका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुुमा नयाँ मापदण्ड बनाई स्थानीय तहको संख्या थप्न सम्बन्धित जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो ।

मन्त्रालयले ती जिल्लामा गाउँपालिकाका लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार जनसंख्याको मापदण्ड बनाएर पुुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको थियो । जनसंख्याका आधारमा संख्या थप्ने भए ११ जिल्लामा मात्र थप्दा निर्वाचन नै नगर्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको भन्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो ।

घर पुगेका मन्त्री र सांसद बोलाएर कोरम पुर्‍याइयो

विपक्षी एमालेसँगको सहमतिमा खुलेको संसद् गणपूरक संख्या नपुगी स्थगन भएपछि घर पुगेका सांसद र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सत्तापक्षले कोरम पुर्‍याएको थियो । मधेसकेन्द्रित दलसँगको सहमतिअनुसार वैशाख १८ भित्र संशोधन विधेयक पारित गरिसक्न बिहीबार नै संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गराउने तयारीमा सत्तापक्ष थियो । तर, विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेमकिपाका प्रेम सुवालले कोरमको कुरा उठाउनुभएको थियो । सभामुखले गणना गर्दा १ सय २८ जना मात्र सांसद उपस्थित थिए ।

कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न एक चौथाइ १ सय ४९ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ । त्यसपछि आघा घन्टा बैठक स्थगन गराएर घर पुगेका सांसद र मन्त्रीहरूलाई बोलाइएको थियो । कोरम पुगेपछि संसद्ले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारितसँगै उक्त विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समयावधि पनि सुरु भएको छ । अर्को बैठक वैशाख १७ गते बोलाइएको छ । वैशाख १९ गते स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरिएकाले १८ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने पक्षमा सत्तापक्ष छ ।