पौने नौ खर्ब पुँजी निर्माण

पौने नौ खर्ब पुँजी निर्माण

काठमाडौः चालू आर्थिक वर्ष आठ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थिर पँुजी निर्माण भएको छ । यो परिमाण गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी हो । सरकारी निजी दुवै पक्षबाट भएको पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइ हो । गत वर्ष सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको योगदानबाट ६ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुँजी निर्माण भएको थियो ।

यस वर्ष नेपालको जीडीपी २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष नेपालको जीडीपी २२ खर्ब ४७ अर्ब थियो । पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेका कारण पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएको हो । देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय (जीएनआई) गएको वर्षको तुलनामा करिब ११ हजारले बढेको छ ।

 

यस वर्ष एक नेपालीको कमाइ ९१ हजार चार सय ८८ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । गएको वर्ष यस्तो आय ८० हजार पाँच सय २५ रुपैयाँमात्र थियो । यस वर्ष प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६२ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गएको वर्ष अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय सात सय ६७ थियो । पुँजी निर्माण भएका कारण नेपालको जीडीपी र जीएनआई दुवै बढेको हो ।

विगतका वर्षको तुलनामा बन्द-हडताल कम हुँदै जानु, निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढ्नु सोहीअनुरुप सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको आयोजना तथा भवन निर्माण बढ्नुले उत्पादित समान खपत भई पुँजी निर्माणमा करिब सवा दुई खर्बभन्दा बढी वृद्धि भएको हो ।

पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रको उत्पादकत्व बढेका कारण पुँजी निर्माणमा वृद्धि भएको हो ।

पछिल्लो समय सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादकत्व बढ्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । निजी क्षेत्र पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनेको भन्दै लगानी गर्न हौसिएको छ । ‘नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ भने विद्युत्को सहज आपूर्तिपछि पुराना उद्योग पनि पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् ।

कुल पुँजी निर्माणमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रको योगदान बढी छ । यस वर्षको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७८.४५ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको योगदान २१.५५ प्रतिशत छ । पछिल्ला वर्ष उद्योगमा श्रम समस्या समाधान हुनुका साथै विद्युत् आपूर्ति तथा कच्चा पदार्थको सहजताले उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन थालेका छन् । यसै कारण उत्पादन बढ्न गएको र बढेको उत्पादनले पुँजी निर्माण गर्न सहयोग पुगेको विभागका निर्देशक डा.जिष्णुमोहन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

 

यस वर्ष निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीले ६ खर्ब ८९ अर्ब ३१ लाख पुँजी निर्माण गरेको छ । गएको वर्ष निजी क्षेत्रको लगानीबाट चार खर्ब ८६ करोड ७९ लाख पुँजी निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक वातावरण तथा भूकम्पले खल्बलिएको अर्थतन्त्रमा आएको सुधार पुँजी निर्माणको संकेत भएको भट्टराईले बताउनुभयो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट पनि ठूला उद्योगधन्दा स्थापना भएका छन् । भएका उद्योगको पनि उत्पादकत्व बढ्न थालेको छ ।

‘सरकारका तर्फबाट माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, विमानस्थल सिँचाइलगायत ठूला परियोजना निर्माणले लिएको गतिका कारण पुँजी निर्माण वृद्धि गर्न सघाएको हो', विभागका निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो । सरकारी ठूला परियोजना निर्माणले लिएको गति र साना परियोजनासमेत ठेक्कामा लागेकाले सरकारले गरेको खर्चबाट यस वर्ष एक खर्ब ८९ अर्ब २९ करोड पुँजी निर्माण भएको छ । सरकारले भूकम्पपछि व्यवस्थित बसोबासका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । सडक, यातायात र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीलाई विशेष ध्यान पुर्‍याउन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सक्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।


संसद्को बैठकमा आगामी आव २०७२/७३ को बजेटमाथिको पूर्वछलफलमा सांसदहरूले विकासको नमुना कस्तो बनाउने र कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दलहरूले एउटा स्पष्ट खाका र कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएका छन् । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट बनाउन र बजेट बनाउँदा सन्तुलन पक्षलाई विशेष ध्यान दिन सरकारलाई विकास साझेदारले पनि सुझाव दिएका थिए । रोजगारी सिर्जना गर्ने, सिँचाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा समेत बजेट बढाउन उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।


पाँच वर्षको पुँजी निर्माण अवस्था (रुमा)आव पुँजी निर्माण
२०७३/७४ ८ खर्ब ७८ अर्ब ६० करोड
२०७२/७३ ६ खर्ब ४७ अर्ब २९ करोड
२०७१/७२ ५ खर्ब ९५ अर्ब ८२ करोड
२०७०/७१ ४ खर्ब ६२ अर्ब १ करोड
२०६९/७० ३ खर्ब ८२ अर्ब ९७ करोडस्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.