अहिले राजनीति एउटा बन्द मानसिकताको सिकार बन्न पुगेको छ । विगत ११ वर्षमा संस्थागत रूप लिएको निषेधको राजनीति नै त्यसको मुख्य कारक बन्न पुगेको छ । ०६३ लगत्तै र अझ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि त्यो निषेधको राजनीति अघि बढाउन मधेसवादी शक्ति (अहिलेको मोर्चालगायत) को पूर्ण सहभागी भूमिका रह्यो, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग । संविधान जारी हुने अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न कारणले मोर्चा पनि निषेधको सिकार बन्न पुग्यो, त्यसअघि राजसंस्था परम्परावादी र अनुदारवादी शक्तिजस्तै । निषेधको राजनीतिबाट अन्ततः सर्वस्वीकार्य राजनीति र संविधान अगाडि बढ्न नसक्दो रहेछ भन्न बुझिने प्रमाण नेपाल बनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचन बहिस्कार घोषणा गरेको मोर्चालाई भित्र्ययाउने दलहरू र सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई सराहनीय मान्नैपर्छ, तर त्यो प्रयासबाट अरू जटिलता भित्रिएमा परिस्थिति बढी असहज हैन, अराजक पनि बन्नेछ । अक्सर सहमति निर्माणका नाममा अपारदर्शी चलखेल हुने गरेका छन्, नेताहरूबीच । तर संविधान संशोधनको लागि हुने जतिसुकै अपारदर्शी समझदारी पनि अन्ततः संसद् र सार्वजनिक जानकारीमा आउँछन् नै । त्यसले आम प्रतिक्रिया पनि उब्जाउँछ नै । अहिले त्यही भएको छ ।
मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप मधेसका ११ जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिका परिभाषित गर्ने मापदण्ड फेरिएका छन् । सरकारका तर्फबाट संसद्मा यसबारे धारणा राख्दा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्वयं पनि यो निर्णयको औचित्यसँग सहमत नभएको तर्क दिएका छन् । यो हचुवा निर्णयले निम्त्याउने प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने उपाय छ कि छैन सत्तासँग । यसभन्दा पनि अर्को गम्भीर गल्ती र संवैधानिक अपराध गर्दैछ सरकारले । संविधानमा स्पष्ट लेखिएअनुसार केन्द्रीय संसद्को उपल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा विशेष किसिमका सांसद चुन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई दिइएको अधिकार समाप्त गर्नेतर्फ उन्मुख छ यो संशोधन।
संविधानसभा र संविधान २०७२ मार्फत सुनिश्चित गरिएको अधिकारलाई ‘कामचलाउ' हैसियतमा झरिसकेको संसद्ले खोस्ने प्रयास गरेको छ । यसमा कानुनविद्समेतको गम्भीर असहमति छ । कसैले आन्दोलन या अन्य शैलीमार्फत आफ्नो लागि अधिकार माग्नु स्वाभाविक हो, तर स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर र उपमेयरको अधिकार कटौती हुँदा आन्दोलन रोकेर निर्वाचनमा जाने मार्गप्रशस्त भएको मान्नु मूर्खता हो । स्थानीय तहबाट निर्वाचित मेयर र उपमेयरको अधिकारसँगै हैसियतमा कटौती प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको हिसाबले प्रतिगमन मानिनुपर्छ ।
संसद्को उपल्लो सदनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार राख्छ, नियमित कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका निर्वाहसँगै । स्थानीय तहका मेयर तथा उपमेयरले परोक्ष रूपमै भने पनि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचनको ‘इलेक्टोरल कलेज' को हिस्सा भएको अनुभूति गर्ने अवस्था बनेको थियो, उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्माणमा संविधानले भूमिका दिएपछि । त्यो भूमिका र हैसियत खोसेर सरकारले संविधान र संविधानसभासँगै स्थानीय तहको हैसियत पनि ओरालेको छ ।
यो न्यायिक, नैतिक र संवैधानिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण सावित हुनेछ र यसले राजनीतिक समस्या समाधानको मार्ग कोर्नुको साटो थप असहज परिस्थिति जन्माउनेछ । यस्तो संशोधनलाई आन्दोलन फिर्ता लिने तथा निर्वाचनमा भाग लिने पूर्वसर्त बनाएकोमा ‘मधेसी मोर्चा' आम जनताका नजरमा ‘खलनायक' बन्न पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
