‘लक्ष्यअनुरूप पूर्वाधारमा प्रगति भएन'

काठमाडाै‌ः संसद्को विकास समितिले पूर्वाधार विकासमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । हालसम्म १ सय २१ वटा बैठक सञ्चालन गरेको समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र समग्र विकास निर्माणका काम लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समीक्षा बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विकाससँग सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निकायबाट पूर्वाधार विकासको काम लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासमा पनि पूर्वाधार विकासको पाटोलाई महत्वव दिँदै आएका छौं तर पूर्वाधारको विकासमा जे-जति प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेन ।

यसमा सरकार परिवर्तन र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कामका कारण भनेजसरी काम हुन नसकेको हो ।' योजना/आयोजनाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन/भ्रमणका लागि वातावरण भनेजस्तो बन्न नसकेको गुनासो गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘हरेक कामका लागि उचित वातावरण चाहिन्छ, विकास समितिको सचिवालय संकुचित हुनुहुँदैन, कामका लागि प्रोएक्टिभ भएको राम्रो ।'

समितिले आगामी दिनमा समितिले सातवटा विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सडक सञ्जाल, पुल, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रेलवे, पुनर्निर्माण, स्थानीय तहको जिम्मेवारी र पारदर्शिता, संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध र सुरुङमार्ग समितिको अबको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।'

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र समग्र विकास निर्माणका काम लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष ।

सांसद गणेश पहाडीले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मेट्रो रेल र केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग अबको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक पँुजी र प्रविधि अब पनि नभित्वयाउने हो भने आधुनिक विकास कसरी सम्भव छ ? एनसेलबाट लाभकर असुल्नैपर्छ तर फोरजी अनुमति दिन रोकेर जनतालाई सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन ।' सांसद रामकुमार भट्टराईले भौतिक पूर्वाधार अनुगमनको परिणाम नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट केन्द्रकै पकडमा राख्ने कुरा मान्य छैन, सिधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।' उहाँले रोपवेको अध्ययन गरी प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले विकास निर्माणका काम जसरी भए पनि द्रुतगतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले सडक सञ्जाल पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद दिनेशप्रसाद साहले दातृ निकायबाट सहरी विकासका लागि आएको बजेटमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । ‘जनकपुरमा एसियाली विकास बैंकका म्यानेजर गंगाराम यादवले बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । एक किलोमिटर सडक १० वर्षमा पूरा नहुनुमा अरू कारण के छ ? अहिले जनकपुरमा सडक खन्दै छाड्दै गरिएको छ', उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद प्रेम आलेमगरले डोटीको एउटा सडक टेन्डर भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि काम नभएको र अहिले मन्त्रीहरू नै निर्वाचनपछि भन्दै हिँड्ने गरेकाले झन् समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।