म्यादी प्रहरीमाथि नै किन गरिन थालियो निगरानी !

म्यादी प्रहरीमाथि नै किन गरिन थालियो निगरानी !

काठमाडौः गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्दै त्यसमाथि नै कडा निगरानी गर्न थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीमा निर्वाचनविरोधीको घुसपैठ भएको हुन सक्ने भन्दै म्यादी प्रहरीमाथि कडा निगरानी गर्न थालिएको हो ।

म्यादी प्रहरीमा चुनावविरोधी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको सूचना पाएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले म्यादी प्रहरीका गतिविधि नजिकबाट निगरानी गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । सरकारले पहाडी जिल्लामा म्यादी प्रहरी परिचालन गर्दा गाउँपालिका फरक पारी जिल्लाभित्रै परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । तराईका जिल्लामा भने महिला म्यादी प्रहरीबाहेकलाई अन्तरजिल्लामा खटाउने तयारी गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी भर्नाका क्रममा नियोजित रूपमा चुनाव बिथोल्न विप्लव नेतृत्वको नेकपा र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता भर्ती गराएको÷भएको सूचना आएको भन्दै म्यादी प्रहरीका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

मतदानका दिन म्यादी प्रहरीलाई ब्यालेट बक्सको सुरक्षा गर्नसमेत नदिने तयारी गरिएको छ । प्रहरीले भर्नाका क्रममा म्यादी प्रहरीको चालचलन (प्रहरी रिपोर्ट) बुझे पनि प्रभावकारी नभएको स्रोतले बताएको छ । थोरै समयमा मुलुकभरबाट म्यादीमा भर्ना हुने व्यक्तिको चालचलन बुझ्न कठिन भएको तैपनि म्यादी प्रहरीलाई दिइने जिम्मेवारीबारे संगठन संयमित रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै संयुक्त सुरक्षा संयन्त्रमार्फत निगरानी थालेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै एक प्रहरी अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘म्यादी प्रहरी भर्नाका क्रममा निर्वाचनविरोधीको घुसपैठ भएको सुन्नमा आएको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचन बिथोल्न सक्छन् । म्यादी प्रहरीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुहोस् ।' गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै प्रहरीले म्यादी प्रहरीका गतिविधि र सम्पर्क केलाउन थालेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.