प्रान्तीय सीमा

सम्भवतः निर्वाचनको सम्भावना अब धेरै हदसम्म घटेको छ । सबै पक्षलाई रिझाउने क्रममा सरकारले धेरैलाई चिढाएको छ, जसले निर्वाचनको लागि अनिवार्य मानिने माहोल खल्बलाउनेछ । मधेसी मोर्चालाई लिखित सहमतिमा नल्याईकनै ११ जिल्लामा स्थानीय निकायहरुको संख्यामा घटबढ गर्ने र त्यसलाई परिभाषित गर्ने मापदण्डसमेत सरकारले प्रस्तावित गर्‍यो र २४ घन्टापछि फिर्ता गर्‍यो । यो प्रवृत्तिले सरकार समस्याको वास्तविक स्वरुपसँग परिचित नरहेको देखाउँछ ।

वास्तविक स्वरुपसँग अपरिचित सरकार या राजनीतिक शक्तिले समाधान फेला पार्न सक्दैनन् । त्योसँगै स्थानीय तहका जनता र उनीहरुद्वारा निर्वाचित मेयर र डेपुटी मेयरको संविधानप्रदत्त अधिकारमा घटुवा गरी जनता र प्रतिनिधि दुवैलाई अपमानित गर्ने काम गरेको छ, अर्को संशोधन प्रस्तावद्वारा । त्यसले निम्त्याउने प्रतिक्रियाबारे नसोची संशोधन ल्याएर निर्वाचनको वातावरण खल्बलिने सम्भावना सरकार स्वयंले बढाएको छ ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले अरिंगालको गोलोरुपी प्रान्तीय सीमा विवादमा हात हालेको छ कुसमयमा । प्रस्तावित प्रदेश सीमांकन फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार नवलपरासीको दाउन्नेभन्दा माथिको भागलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखेको छ । अहिले स्थानीय निर्वाचनको तयारीकै बीच त्यसमा आइपरेका व्यवधानलाई आपसी समझदारी तथा सहमतिद्वारा सुल्झाउने प्रयासको साटो प्रान्तीय सीमा हेरफेरमा समेत प्रवेश गर्दा त्यसले परिस्थिति झन् जटिल बनाउनेछ । त्यति मात्र हैन, यसले केही दिन प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ को सीमा विवादलाई लिएर चलेको हिंसात्मक आन्दोलन अहिले निलिम्बत अवस्थामा छ ।

कुनै पनि उक्साउने खालको गतिविधिले त्यसमा आगोको काम गर्न सक्छ । प्रान्तहरुको सीमासम्बन्धी विवादलाई दाउन्नेभन्दा माथिको क्षेत्रलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखेर मात्र समाधान हुन सक्दैन । त्यसमा अन्य क्षेत्र र विषय पनि विवादित छन् । व्यापक बहस, प्रशासनिक, आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक आयामसँग जनताको चाहनालाई बेवास्ता गरेर समाधान पाउन सकिन्न ।

चाहे संविधान लेखन र अन्तिम निर्णयको विषय होस् या महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय होस्, ठूला तीनचार पार्टीका ठूला नेताहरुले आआफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी फैसला गरेका छन् । त्यो फैसलालाई संसद्मार्फत जनतामा लादिएको छ । संघीयताको औचित्यबारे सिद्धान्ततः कहिल्यै बहस नभएकाले नै त्यसबारे र प्रान्तको सीमाबारे स्वीकार्य सहमति बन्न नसकेको हो ।

हालै मात्र प्रान्तीय सीमा तथा क्षेत्रमा हेरफेरसम्बन्धी प्रावधानलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहँदा बीचैमा प्रदेश नम्बर ४ सम्बन्धी निर्णय सरकारले लिनुलाई पक्कै पनि केही नेता या दलको स्वार्थसँग जोडेर हेरिनेछ भोलि ।

अहिलेको प्राथमिकता र सरकारको अनिवार्य दायित्व स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसपछि दीर्घकालीन महत्वका विषयलाई चलाएर निर्वाचनप्रतिकूल वातावरण बनाउने कुनै पनि काममा सरकारले अग्रसरता देखाउनु प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।