बच्चा राख्ने आमाको माग अस्वीकार गर्दै अदालतले बच्चा बाबुलाई बुझायो

विराटनगर : मोरङ जिल्ला अदालतले आफ्नो बच्चा आफूसँग राख्न पाउनुपर्ने आमाको माग अस्वीकार गरिदिएको छ। आफूबाट जबर्जस्ती छुटाएर राखेको चार वर्षीय बच्चा आफ्नो संरक्षणमा हुनुपर्ने माग राखी मोरङको सुन्दरहरैंचा ८ की हिमा ढकालले पति तीर्थराज न्यौपाने र परिवारविरुद्ध हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अदालतले बच्चा बाबुको जिम्मा लगाएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्नामको इजलासले रिट खारेज गरी बच्चालाई लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षादीक्षादेखि सबै कुरामा ध्यान दिँदै बाबुको जिम्मा दिने फैसला गरेको हो। नाबालक छोरा अनमोल न्यौपानेलाई आफूबाट जबर्जस्ती छुटाएर राखेको भन्दै हिमाले पति तीर्थराजविरुद्ध वैशाख ११ गते रिट हालेकी थिइन्।

पतिसँग बेमेल भएको र आफ्नै हिसाबले बस्न चाहेकाले बच्चा आफ्नो संरक्षणमा राख्न पाउनुपर्ने माग हिमाको थियो। हिमाले गत फागुन २ गते तीर्थराज र छोरालाई छाडेर छिमेकी कमल (कर्णबहादुर) लिम्बूसँग दोस्रो विवाह गरेको सार्वजनिक भएपछि पतिसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। लिम्बूले सुन्दरहरैंचास्थित तीनपैनीका गंगा अधिकारीको घरमा डेरा खोजेर राखेको अवस्थामा हिमालाई प्रहरी र आफन्तले फेलापारेका थिए। माइती पक्षले दोस्रो विवाह गरेको भनिएका लिम्बूबाट हिमालाई तत्काल छुटाएका थिए। त्यसयता उनी माइतीमै बस्दै आएकी छन्।

जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलालले मोरङ अदालतले आमाबाट छुटाएर नाबालकलाई बाबुको जिम्मा लगाउन गरेको यो पहिलो र नौलो फैसला भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समयसमयमा बच्चालाई आमासँग भेट गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय फैसलामा केही पनि उल्लेख छैन।

हिमाले दोस्रो विवाह गरेको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस नभए पनि अदालतले बच्चालाई उनको संरक्षणमा राख्न दिन नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको हो। सामान्यतया नाबालकको पहिलो अधिकार आमाकै हुन्छ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतको छ। सर्वोच्चलगायत अदालतले नाबालकको पहिलो अधिकार उसकी आमाको हुने भन्दै यस्ता विवादित मुद्दामा बच्चा आमाको जिम्मा लगाउने गरेका थिए। बच्चा कसले राख्ने भन्ने विवाद बढ्दा पहिलो अधिकार बाबुको हुने भन्दै बाबुलाई बच्चा सुम्पने फैसला जिल्ला अदालत मोरङले गरेको छ।

‘बच्चाले बुबासँगै बस्ने इच्छा गरेपछि आमाले हालेको रिट निवेदन खारेज गरेर बच्चा बाबुले साथमा राख्ने फैसला भएको छ’, जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार दुलालले भन्नुभयो, ‘बच्चाका विवादित विषयमा घटनाको प्रकृति हेरेर र बच्चाको मनस्थिति बुझेर अदालतले निर्णय दिने गरेको छ।’ उहाँका अनुसार घरमा पति र नाबालकलाई छाडेर अर्को व्यक्तिसँग गएकी महिलालाई बच्चा दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले बाबुका पक्षमा फैसला गरेको हो।

पुरुषबाट महिला aपीडित भएका धेरै मुद्दा अदालतमा पर्ने गरे पनि यो मुद्दामा भने महिलाबाट पुरुष पीडित भएको देखिने उहाँले बताउनुभयो। ‘दोस्रो विवाह गरेकी महिलालाई बच्चा जिम्मा लगाउन नसकिने बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि उल्लेख छ’, दुलालले भन्नुभयो, ‘बच्चाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिएर दोस्रो विवाह गरेकी महिलासँग बच्चा जिम्मा लगाउन मुनासिब नदेखिएका कारण बाबुकै जिम्मा लगाउने फैसला भएको हो।’

‘सुरक्षाका दृष्टिकोणले बच्चालाई दोस्रो विवाह गरेकी आमाको जिम्मा लगाएर पठाउनु उपयुक्त देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नाबालक अनमोललाई सोध्दा बुबासँग बस्ने भनेको, आमासँग भेट गराउँदा नबोलेको, आमाले बच्चालाई लैजान खोज्दा आमाको कपाल जगल्ट्याएको, आमालाई जिम्मा लगाउन खोज्दा बच्चा रोएको, यसबाट बच्चा बाबुसँग बस्दा हित हुने देखिँदा बाबुको कब्जाबाट नाबालक छुटाई आमाको जिम्मामा दिनुपर्ने माग गरिएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’

अदालतले आमाबाट छुटाएर बच्चा राखेको सम्बन्धमा पनि तीर्थराजसँग जबाफ माग गर्दै बच्चा अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तीर्थराजले दिएको लिखित जबाफमा आमाले दोस्रो विवाह गरेर गएका कारण लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा र शिक्षादीक्षाका लागि बच्चा आफैंसँग राखेको उल्लेख छ। अदालतमा उपस्थित गराइएका बालकले पनि आफू बाबुसँगै बस्ने र आमासँग नजाने बताएका थिए।

अदालतले यस्तो खालको फैसला पहिलोपटक गरेको भन्दै महिला अधिकारका पक्षमा लड्दै आएका अधिकारकर्मीले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। यस प्रकरणमा पुरुष पीडित भएको भन्दै बच्चा बाबुको जिम्मा दिनुपर्ने लबिङ उनीहरूले गरिरहेका थिए। विभिन्न घटनामा पुरुषबाट महिला पीडित हुने गरे पनि यो घटनामा भने महिलाबाट पुरुष पीडित भएको भन्दै कमला मास्के नेतृत्वको महिला अधिकारकर्मीको एउटा टोली पुरुषलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग गर्दै अदालतसम्म पुगेको थियो। ‘धेरै दुःख गरेर स्थापित गरिएको महिला अधिकारको मुद्दालाई दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेका कारण महिलाले पाउँदै आएको अधिकार गुम्न सक्छ’, मास्केले भन्नुभयो, ‘यो घटना पनि महिलाले प्राप्त गरेको अधिकार दुरुपयोगको एउटा उदाहरण हो।’

उहाँका अनुसार महिलाको अधिकार मर्न दिन नहुने मान्यता रहे पनि महिला अधिकारका नाममा पुरुषलाई पीडित बनाउनु हुँदैन भन्ने अर्को मान्यतासमेत छ। मास्केले पुरुषलाई पीडित बनाएको घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग सबैतिरबाट आइरहेको बताउनुभयो।

हिमाले अदालतमा आफ्ना पतिविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अंश, करकाप, सम्पत्ति रोक्का, लिखत बदर, मानाचामललगायत मुद्दा पनि दर्ता गराएकी छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज भए पनि अरू मुद्दा भने विचाराधीन छन्।