लुम्बिनी बनाउनेभन्दा बिगार्ने बढी
लुम्बिनी गुरुयोजनाको प्लटभित्र अग्लो विहार बन्दै गर्दा विकास कोषले त्यसको अनुगमन गर्यो । कोरियन महाबोधी सोसाइटीले विनियमावलीमा अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै विशाल विहार निर्माण गरिरहेको थियो । रोक्ने विषयमा कोषको टोलीले छलफल चलाउँदै गर्दा सोसाइटीले पदाधिकारीलाई ‘खुशी’ पार्न गरी दक्षिणकोरिया भ्रमणको निम्तो दियो । कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा सङ्बो शेर्पाले पहिलो अवसर पाए । उनी फर्केपछि अन्य पदाधिकारीले बखेडा शुरु गरे । सोसाइटीले दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी तत्कालीन सदस्यसचिव राजेन्द्र थापा, योजना प्रमुख टेम्बा शेर्पा र भरत कुँवरलाई दक्षिणकोरिया शयर गरायो । त्यसयता विहार निर्माण अवैध भएको बारे कसैले आवाज उठाएको छैन ।
जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए, जसमा अग्ला भवन लुम्बिनीको सुरक्षाका लागि हानिकारक हुने उल्लेख छ । तीन तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन नहुने टाँगेको गुरुयोजनामा उचाइ भने तोकिएको छैन । कोरियन सोसाइटीले त्यसैको फाइदा उठाएको हो । नेपाल–कोरिया मैत्री संघले दक्षिण पोखरीको बीचमा गुरुयोजनाविपरीत संरचना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसका लागि हालका सदस्यसचिव अजितमान तामाङकै स्वीकृति रहेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
शुरुमा संघले बुद्ध मूर्तिसहित गुरुयोजनाअनुसारको फूलबारी बनाउने बताएको थियो । अहिले ठूलो आकारको घण्ट झुण्ड्याउने बताउँदै अर्को संरचना थप्दै छ । बुद्धको मूर्ति राखिएको पिलर पनि स्वीकृती पाएभन्दा अग्लो छ । कारवाही प्रक्रिया कसैले अगाडि बढाएको छैन । केही महिनाअघि तत्कालीन संस्कृति मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षमा भएको कोषको बैठकले अमेरिकी संस्था ‘र्याङ रिग येसे इन्कर्पोरेटेड’लाई दुई वटा प्लट दिने निर्णय गर्यो । काम शुरु नहुँदै कोषले थप दुई वटा प्लट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सदस्यसचिव तामाङले पहिले पाएका प्लटमा काम शुरु नभई थप दिन नमिल्ने अडान लिएका थिए । उनी विदेशमा रहेको मौकामा कोषले निर्णय दियो ।
विकास कोष बनाउने सोच सकारात्मक थियो तर राजनीतिक नियुक्ति बाधक बन्यो र स्तव्यस्तता झन् मौलाउँदै गयो। गुरुयोजना मिचेर लुम्बिनीलाई दूषित बनाउने काम भइरहेको छ। विष्णु ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कपिलवस्तु
तामाङ भन्छन्, ‘यसरी लुकाएर निर्णय गर्नुमा स्वार्थ छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ लुम्बिनीमा बौद्ध मुलुकहरूलाई आफ्नै संस्कृति र कला झल्किने विहार बनाउन १/१ वटा प्लट दिने टाँगेको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । ४२ मुलुकमा बुद्धधर्म मानिने भएकाले थेरवादीका लागि केन्द्रीय नहरको पूर्वतर्फ १३ र महायानीहरूलाई पश्चिमतर्फ २९ वटा प्लट दिने योजना थियो । तर, पदाधिकारीले मनोमानीपूर्वक एउटै संस्था र मुलुकलाई ३/३ वटा प्लट दिएका छन् । १८ वटा मुलुकलाई मात्र दिएर ४२ वटा प्लट सकिएका छन् ।
निरन्तर अवमूल्यन
गुरुयोजनाको न्यूनतम मापदण्डलाई लत्याउँदा बुद्ध जन्मस्थलको अस्तित्व संकटमा पर्ने चिन्तामा छन्, संस्कृति र पुरातत्वविद्हरू । जस्तो ः सन् २०१२ मा भ्रमण वर्षको चिनो भन्दै थाइल्यान्डले मायादेवी मन्दिरको सामुन्ने बेबी बुद्धको मूर्ति बनायो । निकै विवादित बनेको उक्त मूर्ति राख्न तत्कालीन उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा सङ्बो शेर्पाले स्वीकृति दिएका थिए । पूर्वथाई प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राआबद्ध गैरसरकारी संस्था थाई पुङ थाईले उक्त मूर्ति स्थापना गरेको हो । १० मंसिर ०६९ मा मूर्ति बनाउने पिलर खडा भएपछि मात्र कोषका कर्मचारीले थाहा पाएका थिए । उक्त मूर्तिले कुन संस्कृति र कलाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन ।
संस्कृतिविद् डा. गीतु गिरी भन्छन्, ‘शाक्यमूनि बुद्धको जन्मस्थलमा संस्कृति नै पहिचान नभएको मूर्ति राख्नु गलत हो । गुरुयोजना परिमार्जन गर्ने नाममा बिगार्दै जानु लुम्बिनीका लागि राम्रो संकेत होइन ।’ पछिल्लो समय उक्त थाई संस्थाले लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा बर्थिङ सेन्टर खोल्न दबाब तीव्र बनाएको छ । डेढ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रोप्ने भनिएको पीपलको बिरुवा तत्कालीन राजदूत रणजीत रायले २४ मंसिर ०७१ मा मायादेवी मन्दिरछेउमै रोपे । पीपल हुर्किंदै जाँदा त्यस आसपासको पुरातात्विक क्षेत्रमै असर पुग्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ ।
जबकि, ०५२ सालमा सोही क्षेत्रमा बोधिवृक्ष रोप्न श्रीलंकाली टोलीलाई दिइएको थिएन । कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध भने यसलाई सामान्य मान्छन् । भन्छन्, ‘ढुंगामा कुँदिएको गुरुयोजना होइन, त्यसैले त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’
बनाउनेभन्दा बिगार्ने बढी
लुम्बिनीको महत्वपूर्ण अशोक स्तम्भमा छहारी हाल्ने योजना अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । प्रदूषणका कारण उत्पन्न हुने रसायनले स्तम्भमा लेउ लागिरहेको छ र खिइँदै गएको छ । तीन वर्षअघि युनेस्कोको अनुसन्धान टोलीले तत्काल संरक्षण थाल्न आग्रह गरेको थियो, अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैन ।टाँगेको गुरुयोजनाअनुसार निर्माण पूरा नहुँदै कोरियाली प्राध्यापक योङ हुन क्वाकको गुरुयोजना सरकारले स्वीकृत गरेको छ । जबकि, पहिलो गुरुयोजनाको २० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ ।
पदाधिकारीको ध्यान गुरुयोजनाबाहिरका संरचना निर्माणतिरै देखिन्छ । ‘जता फाइदा हुन्छ, त्यही कामलाई मात्रै ध्यान दिइएको छ । लुम्बिनीको आवश्यकताभन्दा विदेशीले जे माग्छन्, त्यही पूरा हुँदै गएको छ,’ कोषका एक अधिकृत भन्छन् । तत्कालीन राजदरबारले पनि गुरुयोजनाविपरीतका संरचना निर्माणमा हात हालेको थियो । सन् १९८६ मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिस्तुपा उद्घाटन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जापानलाई मापदण्डविपरीतको सोही प्रकृतिको शान्तिस्तुपा निर्माण गर्न दिएका थिए । गुरुयोजनाको क्षेत्रका सडकमा इँटा बिछ्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, कोषले ती सबैलाई कालोपत्रे बनाएको छ ।
बसपार्क छेउमा लहरै राखिएका पसल पनि गुरुयोजनाविपरीत छन् । माला पसल, कार्यालय, पुस्तकालय, अनुसन्धान कक्ष, संग्रहालयका लागि बेलना आकारका आठ वटा भवन निर्माणको योजना थियो । हालसम्म दुई वटा मात्र बनेका छन् । ‘विकास कोष बनाउने सोच सकारात्मक थियो तर राजनीतिक नियुक्ति बाधक बन्यो र अस्तव्यस्तता झन् मौलाउँदै गयो,’ कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु ढकाल भन्छन्, ‘गुरुयोजना मिचेर लुम्बिनीलाई दूषित बनाउने काम भइरहेको छ ।’
क्वाकको गुरुयोजनाअनुसारका संरचना निर्माणमा आर्थिक स्रोत नै खोजिएको छैन । उनको गुरुयोजना कमलको फूल आकारमा ६ हजार चार सय ७५ हेक्टरमा फैलिएको छ, जसमा रूपन्देहीका साविक ११ गाविस समेटिन्छन् । कमलका आठ पत्रजस्तै देखिने ‘विश्व शान्ति शहर’लाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो घेराभित्रको एक दशमलव ६ किलोमिटरलाई बुद्ध, दोस्रो आठ सय मिटरलाई धर्म र तेस्रो दुई दशमलव चार किमिलाई संघ नाम दिइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार होटेलको साटो दैनिक ३० हजार तीर्थयात्री बस्न मिल्नेगरी होमस्टे सञ्चालन गरिनेछन्, जसबाट स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने क्वाकको परिकल्पना छ । उनको गुरुयोजनाअनुसार तिलौराकोट, रामग्राम, देवदहसहित समग्र बुद्धस्थलको विकास हुन सक्छ ।
तर, टाँगे र क्वाकका दुई गुरुयोजना सम्पन्न गर्न लुम्बिनीमा घुसेको राजनीति बाधक बन्दै आएको छ । कोषका पदाधिकारी नै विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ता नियुक्त हुन्छन् । त्यसैले कोषमा कामभन्दा राजनीतिक दाउपेच बढी देखिने गरेको छ । ‘लुम्बिनी क्षेत्रमा दल र प्राविधिकहरूको शासन चलिरहेको छ,’ एक अधिकारी भन्छन् । उपाध्यक्ष निग्रोध पनि त्यसलाई स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘आफू ठूलो भन्ने परिपाटी कायम छ । आध्यात्मिक चिन्तन सबैमा देखिएन ।’ कतिसम्म भने कर्मचारीलाई काम अह्राउन कोषका पदाधिकारी डराउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘आफ्नै विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम अह्राउन सकिँदैन, केही कडा बोल्यो भने सांसद, पूर्वमन्त्री र डनहरूको फोन आउँछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
