प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग

काठमाडौः उमेर हदका कारण कार्यकाल पूरा गर्न ५ साता मात्र बाँकी छँदा संसद्का २४९ सदस्यहरूले कार्यक्षमताको अभाव र न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोपसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेलगत्तै उहाँ पदबाट निलम्बित हुनुभएको छ ।सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सदस्यहरूले आइतबार संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा निर्णयमा सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, दुई नम्बरका नवराज सिलवाललाई एक नम्बर र एक नम्बरका प्रकाश अर्याललाई दुई नम्बरमा राखेको, अदालतमा गुटबन्दी गरेको, आफूले भनेजस्तो आदेश र फैसला गर्न अन्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएकोलगायत आरोपसहित सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका हुन् । महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक छन् । संसद्का एक चौथाइ सांसदले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा छ ।

एक चौथाइले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने र संसद्बाट उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित गरे पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जेठ २४ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लाग्नुभएकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्की महाभियोग प्रस्तावपछि पदबाट निलम्बनमा पर्नुभएको छ । महाभियोगको सूचना सामान्यतया संसद्को महासचिवलाई दिनुपर्ने संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था रहे पनि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको कार्यकक्षमा आइतबार कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गरी त्यहींबाट निलम्बनको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

सत्तासीन कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका साथै महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि महाभियोग दर्ता गर्न घर्तीमगरको कार्यकक्षमा पुग्नुभएको थियो । आइतबार नै सर्वोच्च न्यायालयका वरिष्ठ न्याायाधीश गोपाल पराजुलीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्माल्नुभएको छ । ‘नेपालका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रही प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी झूठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीश हुँदाहुँदै कोही नभएजस्तो सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलास गठन गरेको' आरोप महाभियोगमा लगाइएको छ ।

आफूले भनेजस्तो आदेश/फैसला गर्न अन्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै महाभियोगमा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनमा महत्ववपूर्ण र पालना नगरीनहुने कार्यविधि कानुनको पालना नगरी आफ्नो निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न प्रचलित कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी विभिन्न आदेश र फैसला गरेको, न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा आँच पुर्‍याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको, अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा समान व्यवहार नगरी गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको' उल्लेख छ ।

‘आईजीपीका लागि पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो बनाइयो, गुटबन्दी गर्नुभयो, त्यसैले महाभियोग ल्याइएको हो', महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो । प्रस्तावक कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीश कार्कीका सबै फैसला दुराशययुक्त र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले महाभियोग ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।

कसरी अघि बढ्छ महाभियोग ?

महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको सात दिनभित्र सभामुखले छलफलको दिन तोक्नुपर्छ । संसद् बैठकमा छलफलपछि उक्त प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ ।

उक्त समितिले महाभियोग प्रस्तावको आधार र कारण स्पष्ट भए/नभएको छानबिन गरी एक महिनाभित्र संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । त्यसबीचमा समितिले आरोपित पदाधिकारीसँग पनि बयान लिनुपर्नेछ ।

समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पुगेपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । समितिको प्रतिवेदनमा कुनै सांसदले संशोधन पेस गर्न वा पुनः समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता भएमा सात दिनभित्र समितिले पुनः प्रतिवेदन बनाई संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र महाभियोगको प्रस्तावमा संसद्मा मतदान हुन्छ र महाभियोगको प्रस्ताव दुईतिहाइ मतले पारित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पदबाट मुक्त हुन्छ ।

विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका थिएनन् । संसद्मा विचाराधीन रहेकै बेला अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि महाभियोग प्रस्ताव बीचमै तुहिएको थियो ।

साहसिक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगः एमाले

प्रमुख विपक्षी एमालेले कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई अधिनायकवादी निरंकुशतातिरको अग्रसरता भनी टिप्पणी गरेको छ । ‘हिजो हामीले राज्यका तीनवटै अंगमा महिला भनेर जुन गर्व गरेका थियांै महाभियोगको प्रस्तावले स्तब्ध बनाएको छ', एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्ने साहसिक प्रधानन्यायाधीश, राम्रो इतिहास राख्न सफल प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग उहाँले गरेका सबै राम्रा काममाथिको प्रहार हो ।'

चुनाव गर्दैन कि भनेर सरकारमाथि अविश्वास बढिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सत्तापक्षले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव ‘अधिनायकवादी, निरंकुशतातिरको अग्रसरता' भएको दाबी नेम्बाङले गर्नुभयो । राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई अधिनायकवादको लक्षण र लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्णः थापा

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै थापाले भन्नुभएको छ, ‘न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आक्रमण ।' महाभियोग प्रस्तावपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न राप्रपाको बैठक सोमबार बोलाइएको छ ।

एमाले युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगको विरोधमा एमालेका युवा विद्यार्थीले आइतबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले सत्तापक्षको प्रस्तावविरुद्ध युवा संघले शंखमूलदेखि बानेश्वरसम्म मसाल प्रदर्शन गरेको जानकारी युवा संघका सचिव नरेश शाहीले दिनुभयो । यस्तै अनेरास्ववियुले पनि राजधानीमा मसाल प्रदर्शन गरी महाभियोग प्रस्तावको विरोध जनाएको छ।

पराजुली कामु

काठमाडौः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । पराजुलीले आइतबारै एक कार्यक्रमबीच सर्वोच्चमा पदबहाली गर्नुभएको हो । पदवहाली लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले प्रधानन्याधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु दुखद् भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
पदबहाली कार्यक्रममा उहाँले सर्वोच्चमा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ भई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

आइतबार नै चार मुद्दामा फैसला

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ताको जानकारी साढे तीन बजे सर्वोच्च प्रशासनमा प्राप्त भएको थियो । तर कार्कीलाई भने यसको जानकारी थिएन । कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सोमबार सुडानको डार्फर भ्रष्टाचार प्रकरणसहित चारवटा मुद्दामा फैसलासमेत गर्नुभयो । यी मुद्दा नै घर जाँदाजाँदै उहाँले सुनुवाई गरेका अन्तिम मुद्दा बन्न पुगे । पोखराको फेवाताल अतिक्रमण विवादमा परेको रिटलगायत ६ वटा मुद्दा हेर्दाहेदैको अवस्था छन् । ती मुद्दा कार्कीको अनुपस्थितिमा पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।

दिउँसो कार्कीले स्वाभाविक रूपले अदालती कामकारबाहीमा बिताउनुभयो । सुडानको फैसला सकिएपछि महाभियोगको खबर थाहा पाएर कार्की सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग बिदाबारी हुनुभयो । उहाँ मलिन अनुहारमा सर्वोच्चको गाडीमा झन्डासहित प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटार फर्कनुभएको थियो ।