आलुले मूल्य नपाउँदा चिन्तित

आलुले मूल्य नपाउँदा चिन्तित

मलंगवा : सर्लाहीको हजरियाका किसान यस वर्ष आलुले उचित मूल्य नपाएपछि चिन्तित भएका छन् । बजार भाउ राम्रो नपाउँदा यस वर्ष आलुखेतीबाट उत्पादन लागत उठाउन समेत मुस्किल परेको किसानको गुनासो छ । पोहोर साल किसानले एक क्विन्टल १७ सय रुपैयाँसम्ममा बेचका थिए । अहिले एक क्विन्टल आलु ६ सय रुपैयाँमा बेच्नु परेको किसानले गुनासो गरेका छन् ।

यस वर्ष अनुकूल मौसमका कारण हजरियामा आलु उत्पादन बढेको छ । तर, किसानले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष उब्जनी राम्रो छ, हजरियाका किसान लक्ष्मण सहनीले भन्नुभयोे, ‘भाउ नै पाइएको छैन्, यही मूल्यमा आलु बेच्दा आफ्नो खर्च उठाउन गाह्रो हुन्छ ।' राम्रो मूल्य नपाएको भन्दै कतिपय स्थानले आलु भण्डारण गरेर राखेका छन् ।

शीतभण्डारणको व्यवस्था नहुँदा किसान अहिले घरमै आलु जम्मा पारेर राखेका छन् । व्यापारी घरमै आएर आलु किनेर लाने गरेका छन् । ‘यस्तै मूल्य रहे लागत समेत उठ्न सक्दैन । अरु बाली छोडेर आलुखेती गर्न थाले तर उचित मूल्य नपाउँदा किसान आलुखेतीबाट बिमुख हुने अवस्था छ', सहनीले बताउनुभयो, ‘शीत भण्डारणका लागि पनि रौतहटको चन्द्रपुर जानुपर्ने बाध्यता छ ।' अहिलेको मूल्यले रोपाईं, गोडमेल, मल र भण्डारको खर्च उठाउन समेत कठिनाइ छ ।

शीतभण्डारको व्यवस्था नहुँदा हजरियाका किसानले आलु उत्पादन गर्ने बित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीसँग आलु राख्ने शीतभण्डार छैन्, सहनीले भन्नुभयो, ‘खन्ने बित्तिकै नबेचे आलु कुहिने डर हुन्छ । त्यसैले पनि हामीलाई आलु खन्ने बितिकै बेच्नुपर्ने हुन्छ ।'

आलुखेती गर्न प्राविधिक सहयोग नभएको किसानले गुनासो गरेका छन् । मल र बिउबिजन समेत सहज रूपमा नपाउँदा समस्या हुने गरेको किसानको भनाइ छ । कृषि सेवा केन्द्र बरहथवाका अनुसार हजरियाको झण्डै तीन सय बिघा जग्गामा आलुखेती हुन्छ । आलु उत्पादन गर्न प्रतिकठ्ठा पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । एक कठ्ठा जग्गामा १० क्विन्टलसम्म आलु उत्पादन हुन्छ । सोहीअनुसार अहिलेकै बजार भाउमा आलु बिक्री गर्दा किसानले गर्ने मेहनत, मजदुरको ज्याला र मलखाद तथा बिउबिजनको खर्च उठाउन समेत मुस्किल पर्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.