अँध्यारोबाट उज्यालोतिर

जापान सरकारले तत्कालीन अवस्थामा सिँचाइसहितको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिदिने औपचारिक प्रस्ताव नेपाल सरकाससमक्ष गरेको थियो । तर, तत्कालीन कर्मचारीतन्त्रले यस्ता आयोजना बनाउनतिर लाग्यो भने अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) भड्किन्छ भनेर वास्ता गरेन । अरुण तेस्रोको नाममा तत्कालीन परिवेशमा सरकारले धेरै आयोजना गुमाएन मात्रै, अन्य जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन त परै छाडौं, नामसमेत लिएन । ‘अरुण भए अरू किन चाहियो ? ' अरूतिर ध्यान दिए अरुण भाग्छ भन्ने मनस्थितिका साथै विश्व बैंकका इसारा र शर्त पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए ।

कालान्तरमा अनेक प्रपञ्च बुनी अरुण तेस्रो रद्द गराइयो । त्यसपछि अध्ययन भएका त्यो स्तर (आन्तरिक माग सम्बोधन गर्ने)का आयोजना थिएनन्, जसले गर्दा चरम विद्युत् अभावका नाममा अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौताका खिम्ती र भोटेकोसी उदय भए । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कुल आयको ४० प्रतिशत यी दुई विद्युत्लाई तिर्दै गयो र अर्बौं रुपैयाँको घाटा (हालसम्म करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) बेहोर्नुपर्‍यो । यो घाटाले दुईवटा प्रमुख काम गर्‍यो- पहिलो प्राधिकरणले आफ्नै लगानीमा आयोजना बनाउन सकेन, दोस्रो, जलविद्युत् आयोजनाका पर्याप्त अध्ययनसमेत हुन पाएन । यो शृंखलाबाट सुरु भएको विद्युत् यात्रा गत कात्तिकसम्म आइपुग्दा लोडसेडिङमय हुन पुग्यो । २०५२ देखि २०७४ सम्मको ‘निजी क्षेत्रमय विद्युत् क्षेत्र' अवधि निराशाजनक रूपमा मात्र देखा परे, जसमा लगानीअभाव मुख्य कारक रह्यो ।

राज्यले विदेशीका मुख ताकिरह्यो । तर पर्याप्त लगानी आएन, कदाचित् आइहाले पनि त्यो नसकुन्जेल अरू सुरु भएन, जसका कारण मुलुक अन्धकारको मात्रामा निरन्तर लाग्न बाध्य भयो । अरुण तेस्रोको अवसानपछि मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र विवादरहित हुन सकेन । माओवादी द्वन्द्व, साना आयोजना कि ठूला, बिजुलीको आन्तरिक खपत कि निकासी र स्वदेशी लगानी कि विदेशी भन्ने विषयमा २०५३ पछि एक दशकसम्म मुलुक अल्झिरह्यो । विवादका यी अवशेष अद्यापि छन् र नीति-निर्माता एकप्रकारले प्रष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । अर्को शब्दमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलको राष्ट्रिय एजेन्डा विद्युत् क्षेत्र कहिले पनि बन्न सकेन । त्यसैको परिणतिस्वरूप मुलुक अन्त्यहीन लोडसेडिङमा जकडिन पुग्यो ।

आपूर्ति र मागबीचको बढ्दो खाडलले मुलुकको विद्युत् क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि सही मार्ग पहिल्याउन सकेन । एक सय पाँच वर्षको विद्युत् इतिहासमा तापीयसहित कुल जडित क्षमता एक हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेन । अथाह सम्भावना र स्रोत भएर पनि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम जलविद्युत् उत्पादन हुनु विडम्बना हो । गत भदौ अन्तिम सातादेखि मुलुकको एकमात्र विद्युत् संस्था विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ । अझै पनि (आगामी जेठसम्म) उद्योग अन्यत्र क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम छ । लोडसेडिङको यो निरन्तरता कम्तीमा पनि बूढीगण्डकीको (१२ सय मेगावाट), नलसिंहगाड (४०० मेगावाट), दूधकोसी (६५० मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भई बिजुली उत्पादन नगरेसम्म कायम हुने देखिन्छ । हालसम्म बूढीगण्डकीबाहेक मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक महत्व बोकेका अन्य जलाशयकृत जलविद्युत् आयोजना अध्ययनसमेत भएका छैनन्, केवल प्रक्रिया सुरु गरिएका छन् ।

भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनलाई अप्रत्यक्ष दबाव दिएको मात्र छैन, आन्तरिक बजारको सम्भावना पनि उघारेको छ ।

विद्युतको उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त छन् । दशकौंदेखिका प्रसारण लाइन सरकारी निकाय नै समन्वय अभावमा अलपत्र छन् । कहीं-कहीं उत्पादित बिजुली पनि प्रसारण संरचना अभावले खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विगतदेखिका यी समस्या समाधानका लागि अब विद्युत् प्राधिकरण नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नेछ, प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भन्छन्, ‘मुुलुक अब २२० केभी, ४०० केभी र ७६५ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्दै छ ।'

आन्तरिक विद्युत् खपतका साथै सार्क क्षेत्रीय तहमा समेत प्रसारण संरचना निर्माणका धेरै प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आगामी दिनमा विद्युत्, व्यापार क्षेत्रीय तहको व्यापारमा परिणत हुने अधिकारी बताउँछन् । सार्क क्षेत्रमा ऊर्जा बैंकिङ अवधारणा अघि बढिसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यसैअनुरूप रणनीति तय गर्ने अधिकारकारीको भनाइ थियो । नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिकले तयार गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले पहिचान गरेका संरचना तयार गरिने पनि प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार संयुक्त रूपमा निर्मित गुरुयोजनाले पहिचान गरेका ११ वटा सीमापार प्रसारण लाइन खाकालाई नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘भारतसित आबद्ध हुने व्यापारिक प्रयोजनका प्रसारण लाइन पनि क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा उपयोग हुनेछ', अधिकारीले भने ।

बंगलादेशले आफ्नो भू-भागसम्म जोड्ने प्रसारण लाइनका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिसकेको छ । बंगलादेशले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपलामा बिजुली अपुग हुँदा मात्रै होइन, क्षेत्रीय तहमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालले थप बिजुली पाउने र यहाँबाट निर्यात गर्न सकिने दैलोलाई उघार्नेछ । ‘अहिले भारतसितको कारोवार मूल्य प्रतिस्पर्धी छैन', अधिकारीले भने, ‘भोलिका दिनमा बजारले निर्धारण गर्नेछ ।'

प्राधिकरणले विद्युत् सुख्खायामका लागि उत्पादनमा बढी जोड दिने अधिकारीले बताए । केही महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जलाशयुक्त, अर्ध जलाशययुक्त (पिकिङ) बिजुलीको खरिद मूल्य तय गरेर प्राधिकरणमा पठाएको थियो । उक्त सिफारिसमा थप छलफल गरी परिमार्जनसहित लागू गर्ने तयारीमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । साँझपख अत्यधिक बिजुलीको माग हुने र हिउँदयाममा जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सुविधायुक्त यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्ने स्पष्ट नीति थिएन । यसको अभावमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाएका थिएनन् ।

राज्यबाहेक निजी क्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित गर्न यस्तो नीतिको आवश्यकता सर्वत्र महसुस गरिएको थियो । ६ वर्षअघि आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारसित सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी सीटीजीसीले पनि जलाशययुक्त बिजुलीको भाउ पर्खिरहेको छ— पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) मा । प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायले यही पीपीए दर तय नभएका कारण जलाशययुक्त बिजुलीमा चासो देखाएका छैनन् । ‘अब सुख्खायामको ऊर्जालाई केन्द्रित गरी पीपीए दर तय हुनेछ,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

मुलुकमा व्याप्त ऊर्जा संकटबाट पार पाउन सरकारले पटक-पटक ‘ऊर्जा संकटसम्बन्धी योजना तथा कार्ययोजना' लागू नगरेको होइन । तर, सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय अभावले ती कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् । गत वर्ष सरकारले लागू गरेको ऊर्जा संकट कार्ययोजना पनि यस्तै सरकारी समन्वय अभावले कार्यान्वय नहुने अवस्था छ । कार्ययोजनाले जलविद्युत्, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखे पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यनीति तयार पारेर अड्काएको गुनासो ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय गर्छन् ।

‘नीति र ऐनमा नभएका प्रावधान कार्यविधिमा राखेर विकास निर्माण रोक्ने कार्य भएको छ', उपाध्याय भन्छन्, ‘यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो ।' त्यसैगरी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाउने नीतिगत र कानून प्रावधानलाई पनि मन्त्रालय स्तरको कार्यविधिले रोक्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिस्तरीय समस्या समाधान समितिले गाँठो फुकाउने निर्णय गर्छ तर त्यसको पहलकदमी कहींबाट नहुने गरेको उपाध्यायको अनुभव छ । यी र यस्ता अड्चनले कुनै पनि विकास निर्माण अघि बढ्न गाह्रो हुने उपाध्याय बताउँछन् । ‘यी व्यावहारिक अड्चन फुकाउन हामी लागिपरेका छौं' उपाध्याय भन्छन् ।

सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव तुल्याउन पनि यी अनावश्यक झन्झट पन्छाउन जरुरी छ । भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादनलाई अप्रत्यक्ष दबाव दिएको मात्र छैन, आन्तरिक बजारको सम्भावनालाई पनि उघारेको छ । सरकारले पनि तदनुरुप नीति अख्तियार गर्दै गएको र विद्युतको सक्दो उपयोग यहीं गर्ने दिशामा लागिपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । यसले नै मुलुकलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लम्काउनेछ ।