विकासका लागि सहिष्णुता
विदेशीसँग बिहा गरेका मेरा एक धनाढ्य साथी नेपाल त फर्किए तर क्यानडामा स्थायी बसोबासको बन्दोबस्त मिलाएर परिवारलाई उतै पठाए । कारण खोज्दा उनले सुनाएको जवाफले बिथोलिएँ म । ‘छोराहरू विदेशी (गोरा)जस्ता छन्, तिनलाई हाम्रो समाजले प्योर नेपाली मान्नेवाला छैन', साथीको जवाफ थियो, ‘तिनीहरूलाई गाह्रो पर्ने देखेर विकल्प खोज्न पर्यो ।'
उनको उत्तर सुनेपछि म पनि निकै बेर घोत्लिएँ । उनले सही गरेजस्तो लाग्यो । विदेशीसँग बिहा गरेको भए मैले पनि सायद उनले जस्तै गर्थें । मुलुकमा प्योर नेपाली भन्नासाथ एकखालको अनुहार, भाषा, संस्कृतिलाई ठानियो । यहाँको विविधतालाई समेत स्वीकारिएन÷सम्मान गरिएन । यहाँका विभिन्न जातजाति र क्षेत्रका जनतालाई समेत प्योर नेपाली ठान्न नसक्नेको कमी छैन । झन् पश्चिमा अनुहार भएकालाई कति गाह्रो पर्ला । कति ठाउँमा उसले म नेपाली हुँ भन्दै प्रमाणित गर्नुपर्ला ?
अर्का मित्र छन्, नेपाली बुवा र स्विस आमाका सन्तान— हार्वर्ड र एमआईटीमा पढेका । श्रीमती पनि विदेशी । बाहिर अवसरैअवसर हुँदा पनि नेपालमै बसेर काम गरिरहेछन् । भेट्दा उनको उपस्थितिले मात्र काठमाडौंको वजन बढेजस्तो लाग्छ— उनको ज्ञान, व्यावसायिकता र देशप्रति माया देखेर । तर, उनको ज्ञान र सीपबाट नेपालले पाएजस्तो अघिल्ला मित्रका सन्तानबाट देशले नपाउने सम्भावना छ । उनीहरू क्यानडाली भएका छन् । धन्न नेपाल फर्किएका साथी समाजले प्योर नेपाली ठानोस् नठानोस्, यहीँ आफ्नो ज्ञान खपत गरिरहेका छन् । छोराछोरी यतै पढाइरहेका छन् । उनका सन्तानले प्योर नेपाली नठानिएको महसुस गरी विदेशमा बस्न रुचाए घाटा देशलाई हुने हो । छोराहरूका लागि क्यानडामा बसोबासको बन्दोबस्त गर्ने साथी अर्बौं रुपैयाँका मालिक हुन् । उनले नेपालमा ठूलै लगानी पनि गरेका छन् । उनले छोराहरूका लागि नेपाल सुरक्षित ठान्न सकेको भए उनका सन्तान पनि यहीँका हुने थिए ।
विश्व इतिहास र वर्तमानलाई हेरौं, विविधताले कहिल्यै कसैलाई घाटा भएको छैन । विविधतामा सहिष्णुता राख्न सकेकैले अधिकांश देशले उन्नतिको शिखर चुमेका छन् । विविधता स्वीकार्न नसकेका देश भने नक्साबाटै नामेटसम्म भएका छन् । मुस्लिमलाई खेदेर युगोस्लाभिया कहाँ पुग्यो, देखिएकै छ । कुर्दको नरसंहार गर्ने इराकको हविगत अवगतै छ । अनि विविधतामा मान्यता राख्ने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा कहाँ पुगे? थाहा पाउन त्यहाँ पुगिरहनै पर्दैन । तिनले द्रुत गतिमा तरक्की गरे, गरिरहेका छन् जसले ब्रेन र पैसा देशलाई कहिल्यै बोझ हुँदैन भन्ने मान्यता राखे । अमेरिकाको तरक्कीको प्रमुख मन्त्र यही हो । अमेरिकाले ब्रेन र पैसा हुने संसारको जुनसुकै कुनाको नागरिकलाई पनि स्वीकार्यो, सहिष्णुता देखायो ।
आतंककारी हमला भएपछि आतंकमा लगानी गर्ने पुँजी नभित्र्ययोस् भनेर अमेरिकाले सतर्कता अपनाउन थाल्यो, नत्र पैसावाल जोकोही पनि अमेरिकाका लागि स्वीकार्य थिए । अहिले पनि अमेरिका बस्ने नेपालीले यहाँ घरजग्गा बेचेको पैसा अवैध तरिकाले (हुन्डीमार्फत) उता पुर्याउँछन्— घर किन्छन्, व्यवसायमा लगानी गर्छन्— त्यहाँको सरकारले खोजीनीति गर्दैन । यहाँ बैंक ठगेर भागेका पवन कार्की अमेरिकामा डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलेर बसेको समाचार आउँछ । सरकारले जति प्रयास गरे पनि अमेरिकाले उसलाई समातेर नेपाल पठाउँदैन । मेरो घर भएको रत्ननगर (चितवन)को अस्पतालमा एकजना स्विस स्वयंसेवी वर्षौंदेखि बसेर सेवा गरिरहेका छन् । अस्पताल निर्माणमा खर्च गरेका छन् । तिनले सेवा दिनेबाहेक कुनै फाइदा खोजेको थाहा छैन । तर, तिनैले एक दिन भिसा नवीकरण गर्न ५० हजार रुपैयाँ घूस ख्वाउन परेको सुनाउँदा मलाई असजिलो लाग्यो ।
धार्मिक, साम्प्रदायिकदेखि आर्थिक सहिष्णुता कायम नहुँदा नेपाली समाज अविकसित छ । सहिष्णु समाजले मात्र विकासको गोरेटो निर्माण गर्नसक्छ ।
इतिहास अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, सहिष्णुता हाम्रो संस्कृति हो । सयौं वर्षअघि काठमाडौंले मुस्लिमलाई स्वीकारेको हो, बोझ कहाँ भए ? तिनको कारण हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कहाँ खतरा भयो, कसैले बताइदियोस् त । ठूलो समूहमा शरण लिन तिब्बतीहरू नेपाल आउन थालेको तिब्बतमा चिनियाँ सेना पुगेपछि हो । त्योभन्दा धेरै अघिदेखि तिब्बतीलाई स्वीकारिएको थियो । बर्माबाट आएका यहीँ घुलमिल भएर बसे । समृद्धिका लागि हामीलाई तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर चाहिएको छ, त्यसका लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नभई हुन्न । हाम्रो देश सहिष्णु भनेर बाहिर चिनिँदा नै विदेशी लगानी आउने हो । लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न लाइन लागेर बसेका छैनन् । तिनका थुप्रै विकल्प छन् । असहिष्णु समाजको पहिचान प्रचारित भए लगानी हुन्न ।
चीनको इतिहास पढौं । पहिला राजालाई दुश्मन ठानियो, सिध्याइयो । जापान शत्रु भनेर तिनैसँग लडाइँ भयो । कोमिन्ताङलाई शत्रु भनेर सिध्याइयो । अनि जमिनदार शत्रु भनेर जमिनदारमाथि आक्रमण भयो । त्यसपछि बौद्धिकचाहिँ शत्रु हुन् भनियो । हुँदाहुँदा जमिनदारको सन्तान भएकाले तङ सियाओ पिङ लगायतलाई पनि अलगथलग पारिएको थियो । शुद्ध श्रमजीवी हैन भन्ने तर्क गरियो, शुद्धता खोज्न थालियो । तर, शत्रु भनेर सिध्याउने खेल बन्द भएपछि चीनले तरक्की गर्न थाल्यो । यसैले शुद्ध र अशुद्धको झगडा कहिल्यै समाप्त हुनेवाला छैन । आज मधेसीलाई शुद्ध नठान्नेले भोलि शेर्पा, भोटे आदिलाई पनि शुद्ध ठान्नेछैनन् । यसैले शुद्ध र अशुद्धको बहसमा अल्झिनु भनेको प्रगतिको मार्गमा आफैंले काँडा रोप्नु हो ।
कम्युनिस्ट स्कुलिङका कारण समाजमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)प्रति नकारात्मक सोच कायमै छ । सत्तामा पुगेपछि एफडीआई ल्याउने कुरा गरे पनि तिनले एफडीआईप्रति रोपेको नकारात्मक सोच जनजनको दिमागबाट मेटिइसकेको छैन । हुँदाहुँदा यहाँका ठूला लगानीकर्ता पनि सकारात्मक छैनन् । जस्तो— चीनको हंसी सिमेन्टले नेपालमा ३० करोड डलर सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्दैछ । तर, यहीँका सिमेन्ट उद्यमी नै विदेशी लगानी किन चाहियो भन्छन् । यस्तो सोचले हुन्न । नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना छ भने विदेशी पनि आउँछन् । हामी ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिरहेका छौं, एफडीआई नआई त्यो सम्भव छैन ।
लगानीले प्रतिस्पर्धा बढाउने हो । एफडीआई भनेको पुँजीमात्र हैन । व्यवस्थापन, प्रविधि पनि सँगै आउने हो । एफडीआईले स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सिकाउँछ, बलियो बनाउँछ । हामी नै छँदैछौं भन्ने हो भने अमेरिकाले एफडीआई किन स्वीकार्ने ? अमेरिकामा त धेरै थोक छ । तैपनि उनीहरूले पैसा त बोझ हुँदैन भनेर रातो कार्पेट ओछ्याएकै छन् । यहाँ पनि लगानी गर्छु भन्नेलाई छिर्ने झ्याल सक्दो सजिलो बनाउन पर्यो । आऊ भन्नासाथ लगानी गर्न कोही आउने हैन । लगानी गर्छु भनेर आएकालाई अनेक झमेला गरिदिने, लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेपछि नाफा लैजान (रिप्याट्रिएसन) स्वीकृति मागेपछि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नै सम्पत्ति लैजान खोजेजसरी दुःख दिन थाल्ने पाराले त कुनै पनि लगानी आकर्षित हुँदैन ।
सिंहदरबारमा छलफल गर्दा कर्मचारीहरूले त्यो विदेशीले प्राविधिक आफ्नै देशबाट ल्यायो आदि इत्यादि भनेको सुनेको छु । सोचौं त, हामीले विदेशमा लगानी गर्यौं भने पनि जनशक्ति त सुरुमा आफूले विश्वास गरेको मान्छेनै खोज्छौं नि । मैले जहाँ लगानी गरे पनि पहिला त नेपाली इन्जिनियरमा विश्वास गर्ने हो नि । विदेशी लगानीकर्ताले यहीँ दक्ष जनशक्ति पायो, सस्तो पनि भयो भने विस्तारै आफ्नो देशबाट ल्याउन बन्द गर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र यसरी सोच्न तयार छैन । ‘ए हाम्रो देशमा इन्जिनियर बेरोजगार, अनि तेल्ले आफ्नो देशबाट इन्जिनियर ल्याउने' भन्दै पाखुरा सुर्कनुअघि सोच्न पर्यो ।
फेरि कर्मचारीतन्त्रमा विरोधाभाष कस्तो छ भने, एकचोटि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी)मा एसी जडान गर्नुपर्ने भएछ । कर्मचारीहरूले भवन चीनले बनाइदिएको हो, चीन सरकारसँगै मागौं न भनेछन् । यस्तो मगन्ते पारा छ । नाकाबन्दीको समयमा चीन सरकारले आवश्यक सहयोग माग्न पत्राचार गरेपछि इन्डक्सन चुलो मागे । त्यही चुलो बिक्री नभएर थन्किएको समाचार आउँछ । विदेशी सहयोगमा विदेश घुम्न तँछाडमछाड छ । के हामीले एसी वा इन्डक्सन चुलो माग्न पर्ने अवस्था हो त ?
एउटा कुनामा अलग्गै बसेर संसारका कुनै पनि मुलुकले तरक्की गरेका छैनन् । विश्व मानचित्रमा हेरौं, हामी कुनामा छौं । असहिष्णु भए हामी कहाँ पुगौंला ? २००७ सालसम्म त विदेशी आउन नदिएकै हो । के प्रगति भयो त ? सानो र कुनामा रहेको देशले प्रगति गर्ने भनेको ठूलालाई आकर्षित गरेर हो । हामीले भारत र चीनलाई अध्ययन गरेर रणनीति बनाएमात्र पुग्छ । हामीले तिनका नीति पढ्नु पर्यो, ‘लुपहोल' पत्ता लगाउनु पर्यो । तिनका नीतिका कुनै प्रावधानले त्यहाँका लगानीकर्तालाई केही अप्ठ्यारो पारेको रहेछ भने हामीले सजिलो हुने नीति बनाइदिएर आकर्षित गर्नुपर्यो । सिंगापुरमा ली क्वान युले के गरे, अध्ययन गर्नुपर्यो । यहाँ पनि गर्नुपर्यो । सिंगापुरले कर्मचारीहरूको तलब नै बेहोर्ने सर्तमा विश्व बैंकको अफिस आफूकहाँ स्थापना गर्न लगाएको थियो । उसले देशको प्रतिष्ठाका लागि यस्तो गरेको थियो ।
हामी रेमिट्यान्समा आ िश्रत अर्थतन्त्र लिएर हिँडेका छौं । तर, भारतका लागि रेमिट्यान्स आउने सूचीको सातौं स्थानमा नेपाल पर्छ । यस्तो आँकडा पढेपछि यसो नोटिस गर्न थालेँ, दक्ष कामदारजति भारतीय नै छन् । कपाल काट्ने हजाम होस् कि घर बनाउने ठेकेदार । मेरै घरको काठको काम गर्ने ठेकेदारसँग कुरा गरेँ । काठमाडौंमै काम गरेको २५ वर्ष भइसकेछ । तैपनि नेपाली नागरिकता छैन, कमाइ जति भारत लान्छ । ‘नागरिकता पाए त यहीँ घर बनाउँथे नि, छोराछोरी यहीँ जन्मे, यहीँको भाषासंस्कृतिमा अभ्यस्त भए', भने ठेकेदारले ।
भन्नेले राष्ट्रघाती भन्देलान् तर यसरी लामो समय काम गरी सीप, पुँजी हासिल गरेकालाई नागरिकता दिन कञ्जुस्याइँ गर्न हुन्न । राष्ट्रहित त्यस्तालाई यहीँ राख्नुमै छ । पुँजी पलायन हुन्न । उही अमेरिकीको मन्त्र ब्रेन र पैसा राष्ट्रलाई बोझ हुन्न । एकाध रात बस्ने टुरिस्ट बढ्दा त विकास हुन्छ भने एकाध लाख डलर लिएर आउने स्थायी रूपमा बसिदिँदा के हुन्छ सोचौं त ! पैसा ल्याउनेले जग्गा किन्छ, स्थानीयवासीकै जग्गाको भाउ बढ्ने हो । व्यवसाय गरे यहीँकाले रोजगारी पाउने हो । हामीलाई आर्थिक असमानता कम गर्नु छ, उपाय के त ? आर्थिक वृद्धि गरेर असमानता कम गर्न पर्यो । चीनले एफडीआई भित्र्ययाएरै आर्थिक असमानता कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
एकचोटि चन्द्रशमशेर कलकत्ता जाँदा एउटा नेपाली बग्गीमा शानले घुमिरहेको देखेछन् । नेपाली अनुहार देखेर सोधीखोजी गर्दा बांगेमुढातिरको नेवार साहू भन्ने पत्ता लागेछ । फर्केपछि चन्द्रशमशेरले ती साहूलार्ई ‘हामीलाई शान देखाउने तँ' भन्दै कोर्रा हान्न लगाएछन् । राणाहरूले सर्वसाधारणले राम्रो घर बनाउँदा, रङरोगन गर्दा, झ्याल राम्रो हाल्दा, बुर्जा राख्दा दण्ड दिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । अरूले कमाएको, मोज गरेकोमा डाह गर्ने संस्कृति थियो, अहिले पनि छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, समाजमा यस्तो मानसिकता व्याप्त छ । अरूले कमाएर विलासी जीवन बिताउन थाल्यो भने दुःख दिन खोज्ने प्रवृत्ति छ । मैले चिनेकै यस्ता व्यापारी छन् जसले कमाएपछि रेन्ज रोभर चढ्न थाले । अहिले सामान्य कार चढ्छन् । सोध्दा भन्छन्, रेन्ज रोभर चढ्न थालेपछि आँखा लाग्यो, कर लगायतका निकायदेखि चन्दा मगुवासम्मले दुःख दिन थाले ।
धन कमाउनेप्रति समाज सहिष्णु हुनु पर्यो । धन कमाउने सफलतामा सम्मान गर्नु पर्यो । उसले यसपालि मैले यति कमाएँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, अनि न यति कर तिरेँ भनेर पनि घोषणा गर्ने अवस्था आउँछ । मुलुकका समस्याबारे वामपन्थीले चर्को रूपमा बोलिरहेका हुन्छन् । तर, समस्या समाधान हुने नीतिगत सम्बोधनले हो । गरिब-धनी असमानताको मुद्दा वामपन्थीले जति कसले उठायो होला ? तर, असमानता कम गर्ने मार्गचित्र खोइ ? भाषणमात्र गरेर त पुगेन नि । त्यसमा वामपन्थी गम्भीर पाइन्नन् । भूमिसुधार स्थापनाकालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख एजेन्डामा छ तर भूमिसुधारलाई बीपी कोइरालाले सम्बोधन गरे, राजा महेन्द्रले गरे ।
सत्तामा आएपछि पनि वामपन्थीले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगजस्ता निष्प्रभावी काममात्र गरे, नीतिगत सम्बोधन भएन । २०४६ सालपछि बरु नीतिगत रूपमै सम्बोधनको प्रयासचाहिँ शेरबहादुर देउवाले गरे । दलित, महिलाको समान अधिकार चर्को स्वरमा वामपन्थीले उठाएका हुन्छन् । तर, दलित आयोग, महिला आयोगचाहिँ कांग्रेस सरकार हुँदा गठन भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा गगन थापाले गरेका प्रयासको किन तारिफ गर्छु भने उनले समस्यालाई नीतिद्वारा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अस्पतालमा छड्के, निरीक्षण हाहु गरेर तत्कालका लागि लोकप्रियता कमाउन सकिन्छ । तर, भोलि जस्ताको तस्तै हुन्छ । नीतिमार्फत सम्बोधन गरे नतिजा आउन कुर्नपर्ने हुनसक्छ, तर दिगो समाधान प्राप्त हुन्छ ।
संयोग पनि गज्जब छ, पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगालग प्रधानमन्त्री भए । तर, संविधान त बनेन नि । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान बन्यो । यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए, मधेसको समस्या त झन् बल्झियो । मुलुकलाई असहिष्णुतातिर धकेल्ने काम भयो ।
मान्छे अराजक जात हो । हाम्रा पुर्खा राज्यबाट भाग्दाभाग्दै यहाँको डाँडाकाँडामा बस्न आइपुगेका हुन् । अहिले पनि डाँडाको टुप्पामा एउटामात्र घर बनाएर पनि मान्छे बसेको देखिन्छ । यसको कारण छ । हामीकहाँ सरकारले नागरिकलाई सुविधा भुत्तोभाङ केही दिँदैनथ्यो तर कर उठाउन पुग्थ्यो । उपस्थिति नभएको ठाउँमा पनि काठमाडौंका कर्मचारी, नातागोता आदिलाई उठाएको रकम भागबन्डा गर्ने सर्तमा गाउँ पठाइन्थ्यो । डाँडाको टुप्पोमा बसेपछि सरकार पुग्नै नसक्ने, आइरहेको थाहा भए केही दिनलाई घर छाडेर हिँड्देपछि कर असुल्ने कोही हुन्नथ्यो । यसैले राज्यबाट बच्न डाँडाको टुप्पो रोजिन्थ्यो ।
सुविधा नदिने, कर असुल्ने सरकारको कुरूप रूप अहिले पनि काठमाडौंमै देख्न सकिन्थ्यो । सरकार भनेको शोषण÷दोहन गर्ने हो, राज्यसम्पत्ति पहुँच हुनेकै हो भन्ने संस्कार विकास भयो । कर्मचारीतन्त्रमा शोषण हैन, सेवाका लागि तैनाथ हौं भन्ने भावना विकास हुनु पर्यो । मैले सहर आधारित (सिटी बेस्ड) वृद्धिको आवश्यकता देखेको छु । धेरै मानिस बस्ने सहरहरू बनायौं भने विकास तीव्र हुन्छ किनकि खपत धेरै हुन्छ, उत्पादन लागत कम हुन्छ । चीन र भारतको तीव्र वृद्धिमा धेरै जनसंख्या भएकाले पनि विकास सम्भव भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने चिनियाँ कम्पनी यहाँ अध्ययन गर्न आएको थियो । तर, ५० लाख जनसंख्या भएको सहरमा मात्र सम्भव छ भनेर फर्कियो । थोरै जनसंख्या भएको काठमाडौं कस्तो छ, सम्झौं न । पसल, रेस्टुरेन्ट कति कम छन् । साँझ पर्न नपाई सहरवासी घर पस्छन् ।
अहिले मझिमटारबाट पहाड खोपेर सात किलोमिटर सुरुङ खनेर चितवनको शक्तिखोरमा सडक निकाल्ने योजना छलफलमा छ । १० किलोमिटरमा पूर्वी चितवनको घना बस्तीमा पुगिन्छ । योजना कार्यान्वयन भए चितवन-काठमाडौं दूरी दुई घन्टाको हुने रहेछ । यस्तो बनाउन सके तीन करोड आवादी त काठमाडौं-चितवन र आसपासको क्षेत्रमा विकास गर्न सकिने रहेछ । यति क्षेत्रमै त्यति ठूलो आवादी गराउन सके विकास द्रुत हुन्छ । तर, यी सबैमा हामी राज्यसंयन्त्रबाहिर भएकाले बुझेर काम छैन, कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री÷मन्त्री त आउँछन् जान्छन् । राजनीतिक अस्थिरता छ । कर्मचारीतन्त्रले बुझिदिए सरकार परिवर्तन भइरहे पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । (अर्थशास्त्री पौडेलसँग सुजित महतले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
