स्थानीय विकासको आधारशिला

स्थानीय विकासको आधारशिला

पृष्ठभूमि

नयाँ संरचनाअनुसारका स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जालाई कसरी समेट्ने भन्ने यक्षप्रश्न हामीसामु छ । देश अब संघीयता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको र सोको आधारमा पाँच दशकभन्दा अघि गठन भएको स्थानीय संरचना विघटनसहित ४ महानगरपालिका, १३ उप-महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका तथा ४८१ गाउँपालिकासहित कुल ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा प्रत्येक संघीय राज्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने खालको संरचना तयार गर्नु अपरिहार्य छ ।

देशमा ऊर्जाको बढ्दो मागलाई धान्न जलविद्युत्का साथै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पनि अमूल्य योगदान रहेको कुरामा दुईमत छैन । देशको झन्डै ७६ प्रतिशत जनतामा अहिले बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । त्यसमध्ये १६ प्रतिशत जनतामा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिएका सौर्य तथा विभिन्न लघु जलविद्युत् योजनामार्फत विद्युतीकरण भएको छ । कुल ऊर्जाको खपतमा झण्डै २.५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान छ । नवीकरणीय ऊर्जा विशेष गरी सौर्य ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत् , जैविक ऊर्जा (वायोग्यास, सुधारिएको चुलो, बायोमास ग्यासिफिकेसन आदि) वायु ऊर्जाजस्ता प्रविधिको माध्यमबाट केन्द्रले ग्रामीण भेगदेखि सहरी क्षेत्रसम्म ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको छ ।

केन्द्रले १५-२० वर्षको दौरान गरेको अथक प्रयासस्वरूप कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ० .१ प्रतिशत वाट २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यो वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को नै हो । २० वर्षअघिको अवस्था लगभग शून्यजस्तै थियो । वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रम विशेष गरी ग्रामीण भेगमा प्रवद्र्धन भएका थिए । केही वर्षदेखि देखि केन्द्रको गतिविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा पनि केन्द्रित गर्न थालिएको छ । नगरोन्मुख क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । विशेष गरी सहरी सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रम , फोहोरबाट विद्युत्, सोलार स्ट्रिट लाइटका आयोजनालाई सघन रूपमा अघि वढाउने प्रयास भइरहेको छ । तसर्थ विस्तारै नवीकरणीय ऊर्जा स्थानीय (ग्रामीण तथा सहरी ) विकासको दरिलो आधारशिला बनिसकेको छ ।

उपलब्धि तथा लक्ष्य

केन्द्रको अग्रसरतामा देशभर जडित लघु तथा साना जलविद्युत मार्फत २९.३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने करिब १०,९९४ सुधारिएको पानीघट्ट निर्माण भएको छ । त्यसैगरी, करिब ७ लाख घरधुरीमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली तथा विभिन्न स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा करिब १,५०० संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत विद्युत् आपूर्ति भएको छ । जैविक ऊर्जाको हकमा करिब ३ लाख ७५ हजार घरधुरीमा घरेलु बायोग्यास तथा ३५० जति सामुदायिक तथा संस्थागत बायोग्यास निर्माण भएको छ । त्यसैगरी, झन्डै १३ लाख घरधुरीमा विभिन्न प्रयोजनका सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ ।

चौधौं योजना (आव ०७३÷७४ देखि ०७५÷७६ सम्म) ले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्यअनुसार लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ११ मेगावाट, साना तथा घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणालीबाट १६ मेगावाट र वायु ऊर्जाबाट १ मेगावाट विद्युत् उत्पादनमार्फत ९ प्रतिशत जनतालाई विद्युत् सेवा पुर्‍याउने योजना छ । त्यस्तै, २ लाख घरायसी बायोग्यास र १० लाख ६५ हजार सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । सोहीबमोजिम समग्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमार्फत २,५०० नयाँ ऊर्जा सिर्जना तथा थप १८,००० रोजगारीको व्यवस्था हनुको साथै १५,५०० घरधुरीमा विविध आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने थप लक्ष्य किटान गरिएको छ ।

केही तथ्य

सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्नुपर्ने दिगो विकासका १० लक्ष्यमध्ये 'सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच' लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उपर्युक्त चौधौं योजनाका नवीकरणीय ऊर्जाका लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा समयसीमाभित्र तिनको कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । त्यस्तै, केही महिनाअघि अफ्रिकी राष्ट्र मोरक्कोमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन 'कोप २२' मा नेपालले अति कम विकसित मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनालाई बृहत् अभियानका रूपमा लैजानका लागि सुरुवात गर्ने भन्ने सहमति गरी आफ्नो उपस्थितिलाई दरिलो बनायो । यस कार्यमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यस अभियानले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने प्रतित हुन्छ ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाको द्रुततर विकासका लागि देशभित्रका समान कार्यक्षेत्र भएका निकायबीच समन्वय गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ । यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा लघु तथा साना जलविद्युत् प्रवद्र्धन गरी ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जालाई व्यवस्थित रूपले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यस केन्द्रबीच सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा समझदारी भएको छ । त्यसै गरी केही लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न सम्बन्धित आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

समझदारीअनुसार केन्द्र र प्राधिकरण दुवैको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानमा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका नमुना आयोजना निर्माण गरी ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ । जसअन्तर्गत तत्कालै कम्तीमा १० वटा नमुना आयोजना पहिचान गरी उक्त आयोजनाको प्रसारण तथा वितरण लाइनको निर्माण प्राधिकरणको सहजीकरणमा गरिने साथै सो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको गुणस्तर प्राधिकरणको मापदण्डबमोजिम हुने सुनिश्चितता गरिनेछ । यस कार्यबाट आर्थिक अभावमा निर्माण हुन नसकेका समुदायमा आधारित आयोजनाको सुलभ रूपमा निर्माण गर्न सघाउ पुग्न गई दुर्गमा भेगका समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने, आयोजनाको दिगोपनामा टेवा पुग्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ग्रामीण समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा प्राधिरकरणको छ ।

 

हाल सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम समाप्तिको चरणमा पुगेकोले केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ आवधिक कार्यक्रमको पहल अगाडि बढाइसकेको छ । केन्द्रको पहलकदमीमा बेलायती सहयोग नियोग डिएफआइडी नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम तथा जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेड ले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जालाई ध्यानमा राख्दै सो क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि ५ मिलियन युरो रकम छुट्याएको छ । नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुको साथै तथा सहरी क्षेत्रमा पनि सौर्य ऊर्जा, फोहोरबाट ऊर्जा, सौर्य सडक बत्ती आदिजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन सहजीकरण गरेको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रले पनि नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिको उद्देश्यअनुसार नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारलाई थप परिस्कृत बनाउने नीति लिएको छ । विभिन्न सम्भावना र चुनौतिको बाबजुद पनि यस केन्द्रले बदलिँदो परिवेशमा केन्द्रका कार्यक्रमहरूलाई स्तरोन्नति (ग्उकअबष्लिन) गर्ने तथा यस क्षेत्रमा थप सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछ । त्यसैगरी, ग्रामीण दुरदराजमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सुलभ रूपमा वैकल्पिक ऊर्जाको सेवा प्रदान गर्न विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली विकास गरी सेवा प्रदानमा सहज बनाउने लक्ष्य छ।

स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जा

केन्द्रले आफ्नो गतिविधि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहेको जिल्ला वातावरण, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन शाखामार्फत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा संघीय ढाँचामा तिनै शाखामा रहेका स्रोतलाई समुचित तवरले उपयोग तथा आन्तरिकीकरण गर्न सकेमा उक्त कार्य प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै हिसाबले फलदायी देखिन्छ । तसर्थ नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी क्रियाकलापलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न ७ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय तथा ७४४ वटै स्थानीय तहमा ऊर्जासम्बन्धी गतिविधि हेर्ने इकाइ कार्यालय स्थापना गर्न सकिएमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ (१९) ले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको वैकल्पिक ऊर्जामाथिको अधिकारलाई सुनिश्चतता प्रदान गर्नेछ ।

मूलभूत रूपमा केन्द्रले प्रत्येक संघीय राज्यमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी संघीय संरचना स्थापनार्थ सहयोग गर्ने, संघीय राज्यअन्तर्गत पर्ने नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी गतिविधि गर्ने संघसंस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तथा सामुदाय परिचालनसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्देशिका तयार गर्न सघाउ पुर्‍याउने तथा प्रत्येक संघीय राज्यमा आवश्यक स्रोत नक्सांकन गर्ने, योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी रणनीति तयारका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिको कार्यमा टेवा पुर्‍याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष

संघीयताको अनुभूति दिलाउन सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा उज्यालो पुर्‍याउनु तथा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पहुँच सबै संघीय प्रदेशमा पुर्‍याउनु केन्द्रको लक्ष्य हो । यसमा सरकारको पनि ठूलो योगदान छ र आगामी दिनमा अझै बढी योगदान पुर्‍याउनु जरुरी छ । स्रोतको हिसाबले वैकल्पिक ऊर्जाको सेवा प्रवाह गर्न ठूलो चुनौती छ तैपनि केन्द्रले अनवरत प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा प्राप्त स्रोतको समुचित परिचालन भइरहेको भए पनि ऊर्जाको अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्न हाल उपलब्ध स्रोत-साधन पर्याप्त छैनन् । एकातिर सीमित स्रोतमा आधारित रहेर कार्य गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको दिगोपनाका लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, लैंगिक समानतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र हरितअथर्तन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, ऊर्जाको पहुँच र वातावरणीय सन्तुलन स्थापित गर्न अन्य नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास हुन आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा दातृ निकायको बढ्दो चासो तथा लगानी दुवैलाई ध्यानमा राखी केन्द्रलाई दातृ निकायसँग समन्वय तथा सहकार्यमार्फत स्रोत परिचालनको साथै नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्दै नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विशिष्ठता केन्द्रको पहिचान स्थापित गर्न सके यस क्षेत्रको दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । वरिष्ठ नवीकरणीय ऊर्जाविद् धिताल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.