फास्ट ट्रयाकः मधेससँग दूरी घट्ने आस
सरकारले काठमाडौंबाट प्रतिघन्टा १२० किलोमिटरको द्रुतगतिमा गाडी गुड्ने ‘द्रुतमार्ग' (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि अघि बढ्ने भएको छ। काठमाडौंबाट गाडी चढेर एक घन्टामै तराई पुग्ने र त्यहाँ बन्ने सुविधासम्पन्न दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुई परियोजना एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । फास्ट ट्र्याकविनाको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंको विकल्प हुन सक्दैन । राजधानी सहज ढंगले एक घन्टामा पनि नपुगिने ठाउँको जंगल फाँडेर बनाइने आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काठमाडौंमाथिको निर्भरतालाई विकेन्द्रित पनि गर्न सक्दैन।
द्रुतमार्ग' र बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपालको त्यस्तो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट' हो, यसले नेपालकै कायापलट गर्न सक्छ । फास्ट ट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै अहिलेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार गरी चार लेनको बनाइँदै छ । त्यसै क्षेत्रबाट पूर्व-पश्चिम रेल सेवा पनि सुरु भएपछि २ नम्बर प्रदेशसँगै सिंगै तराई क्षेत्र कति विकसित होला, कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।
जाग्यो आशा
एक महिनाअघि मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक निर्माण परियोजनाको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । सेनाले निश्चित सर्तसहित त्यसमा सहमति जनाएको छ । जिम्मेवारी पाएसँगै सेनाले काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘फास्ट ट्र्याक' निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका विकास निर्माण निर्देशनालयका निर्देशक प्रा. सहायक रथी उद्धव विष्टले सेनाले राखेको केही ‘सर्त' बारे भने, ‘एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यो समितिलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरण ऐन, वनसम्बन्धी ऐन, भूमिसुधारसम्बन्धी ऐन (अधिकरणका लागि) र नियमावलीमा रहेका अधिकार यो समितिले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यहीअनुसार हामीले लेखेर पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने तयारी गरेको छ ।'
सरकारले सेनालाई परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी दिएको छ । अब सेनाले नै ‘ग्लोबल टेन्डर' गर्ने, राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर गर्ने, कन्सल्ट्यान्ट राख्ने, क्षमताले भ्याएको काम आफैं गर्ने÷गराउने छ । ‘सरकारले सेनालाई विश्वास गरेर दिएपछि हामीले कामको ठाउँ-ठाउँमा ब्यारेक राख्छौं । कामको पूरै सुरक्षा गर्न सेना खटिन्छ र सूक्ष्म तरिकाले अनुगमन पनि हुन्छ', सहायक रथी विष्टले भने, ‘सेनाले काम गराउने भएपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । कडिकडाउ ढंगले अनुगमन हुन्छ । जो ठेकेदार आए पनि सतर्क भएर काम गर्छन् ।'
०६६ साल कात्तिक ३ गते तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइरालाले मकवानपुरको बुदुनेमा फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास गरेका थिए, जुन हेटौंडाबाट २० किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । सोही महिना ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको सेनाले ०६९ फागुन २७ मा सेना दिवस पारेर ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेको हो । सुरुको योजनाअनुसार निरन्तर काम अघि बढेको भए ०७५ सालसम्ममा २२ मिटर चौंडा चार लेनको सिधा बाटो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । उक्त बाटोबाट एक घन्टामा बारास्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पुग्नसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ७६.२ किलोमिटर लामो ९६ वटा पुल पर्छन् । सात वटा पुल ३२७ मिटरभन्दा लामा सय मिटरभन्दा अग्ला हुनेछन् ।
सेनाको साख
विगतमा सरकारले अघि बढाएका आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम अघि नबढाइदिएका कारण धीमा गतिमा मात्र काम अघि बढेका छन् । यसअघिका सरकारका आयोजनामध्ये काठमाडौंवासीको तिर्खा मेटाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना १९ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । सुरु योजनाअनुसार काम भएको भए मेलम्चीको पानी १५ वर्षअघि नै आइसक्नुपर्थ्यो।
त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजनाको ठेकेदार भागेको छ भने भैरहवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समस्यामा फसेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको एक वर्ष पुग्दा पनि काम थालिएको छैन । भेरी-बबई डाइभर्सन कछुवागतिमा अघि बढ्दै छ भने चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको बेहाल छ । कुलेखानी तेस्रो लागत दोब्बर हुँदा पनि सम्पन्न भएको छैन भने त्रिशूली थ्री-ए पनि ठप्प छ ।
सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको यस्तो अवस्था भएका बेला फास्ट ट्र्याक निर्माणको व्यवस्थापन सेनालाई जिम्मा दिएको छ । ‘यो जिम्मेवारी सेनाका लागि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो', सहायक रथी विष्टले भने, ‘सडक निर्माणमा फौज परिचालन हुन्छ, कामको हामी सूक्ष्म अनुगमन गर्छौं ।' सरकारले चाहिँ सेनाको जिम्माको काममा बाधा-व्यवधान कम हुने, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्न सजिलो हुने र सेनाको साखका कारण ठेकेदार कम्पनीले पनि ढिलासुस्ती गर्न डराउने आसमा यो जिम्मा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई वीरगन्ज ‘सुक्खा बन्दरगाह' सँग जोड्ने योजना तयार भएको दशक भइसकेको छ । ‘सर्भिस ट्र्याक' ले काठमाडौंबाट ९५ किलोमिटरको यात्रामा महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने धुलेबाटो सेनाले जोडेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ । सेनाले दुई वर्षको मिहिनेतपछि महाभारत पहाडको अनकन्टार छिचोलेर गाडी गुड्ने कच्चीबाटो तयार पारेको हो, जसमा सरकारको करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । बागमती नदीमा ह्युमपाइप राखेर तार्दै सेनाले ०६९ चैतमै गाडीबाट निजगढसम्म गाडी पुर्याएको थियो । बाटोमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा पनि सरकारले अर्को एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । उक्त ‘सर्भिस ट्र्याक' अहिले गाईवस्तु चराउने मार्गमा परिणत भएको छ ।
लागत प्रतिकिमि डेढ अर्ब
आठ वर्षअघिको लागत अनुमानअनुसार करिब ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो- द्रुतमार्ग । अहिले प्रतिकिलोमिटर डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने सरकारी अनुमान छ । समय लम्बिँदै जाँदा यसको लागत अझ बढ्दै गएको छ । ललितपुरको खोकोनादेखि सुरु हुन्छ- काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक । बारा जिल्लाको निजगढभन्दा दुई किलोमिटर पश्चिमपट्टि चारकोसे झाडीमाझ पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिन्छ । द्रूतमार्ग तयार हुँदा यसको दूरी ७६.२ किलोमिटर हुनेछ । खोकोनामा जग्गाको मुआब्जा विवादले गर्दा ट्र्याक बनाउने केही जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ ।
फस्ट ट्र्याक करिब चार किलोमिटर काठमाडौं जिल्लामा र त्यसपछि यो ललितपुरको घुसेलको सिसौटारतिर लाग्छ । २७ किलोमिटरसम्म बाग्मतीको किनारै किनार यो जान्छ । द्रुतमार्गमा बाग्मती नदीमा ६ वटा पुल बनाउनुपर्छ ।
काप्राङफेदीदेखि नागदहसम्म भने बाग्मती पूर्व ललितपुरको घुसेल र पश्चिमपट्टि मकवानपुरको सिस्नेरी गाविसमा १२-१२ मिटरका दुई वटा छुट्टाछुट्टै ट्र्याक खनिएको छ । करिब ३ किलोमिटर सडक वारिपारि गरी ‘वन वे' बनाइएको छ । बाग्मतीका सहायक खोला कुलेखानी, इपा, महादेव, धेत्रे, सिमाद र जितपुर खोला कटेपछि छोक्रेडाँडा पुगिन्छ । मकवानपुरको इपा-पञ्चकन्या गाविसको त्यस ठाउँमा बाग्मतीको पूर्वतर्फ भने ललितपुरको माल्टा गाविस पर्छ । त्यसपछि द्रुतमार्गले बाग्मतीलाई छाड्छ ।
ठिंगिन गाविसको गँगटेदेखि रातेमाटेसम्म डब्लु डाँडा छिचोल्न १.३ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउने योजनामा उल्लेख छ । ७६ किलोमिटर सडकमा ९६ वटा ठूला पुल बनाउनुपर्ने छ । केही भागमा यस्ता पुल सिधा नभई घुमाउरो पनि छन् । सबैभन्दा लामो पुल डुङ्डुङ खोलामा बनाउनुपर्नेछ, जुन ३ सय ५० मिटर लामो हुनेछ । ललितपुर-काठमाडौं-मकवानपुर जिल्ला हुँदै बारा जोड्ने यो सडकको सबैभन्दा लामो करिब ५६ किलोमिटर भूभाग मकवानपुर जिल्लामा पर्छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको सरकारका अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दा द्रुतमार्ग बनाउने भन्दै बजेट छुट्ट्याएका थिए, पहिलोचोटि । त्यसपछि बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइरालाले ०६६ कात्तिक २३ गते यसको उद्घाटन गरेका थिए- मकवानपुरगढीको बुदुने पुगेर । भलै, उक्त सरकारले यसका लागि जम्मा १९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । फेरि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले द्रुतमार्गलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको परियोजना' मा राख्यो । पटक-पटक सरकार फेरिए तर द्रुतमार्ग निर्माणको गति भने फेरिएन ।
द्रुतमार्गमा सवारीसाधन प्रवेश गर्न र रोक्न सकिनेछैन । काठमाडौंबाट हिँडेका सवारी एक घन्टामा निजगढ पुग्न सकिने गरी यो बनाउन लागिएको हो । निजी क्षेत्रले यो बनाएमा ३० वर्षसम्म सडकमा गुड्ने सवारी साधनबाट कर उठाएर आम्दानी गर्न दिने सरकारको सर्त छ । त्यसपछि सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । ठिंगिनको सुरुङपछि भने बाग्मती छाडिन्छ । छतिवन गाविस पसेपछि बकैया नदीको बहाव क्षेत्र सुरु हुन्छ । धियाल गाविसमा पर्ने कडा चट्टानी पहरो पार गरेपछि द्रुतमार्ग बकैया नदीमा पुग्छ । धियालको कडा चट्टान पहाड फोर्दा एक जना सैनिक जवानको ज्यानै गएको थियो ।
बकैयामा नदीमा मात्र नौ ठाउँमा पुल हाल्नुपर्नेछ । बकैया नदीभन्दा पश्चिमतर्फबाट सिधै चुरे छेडेर तराई निस्कँदा बाटो छोटो र पुल पनि कम पर्थे तर ट्र्याक पूर्वतर्फ लगिएको छ । इपा, छतिवन, धियाँललगायत क्षेत्रमा घर र बगैंचा परेको ठाउँमा घरधनीलाई मुआब्जा पाउने विश्वास दिलाएर पाँच मिटर मात्र ट्र्याक खनिएको छ । द्रुतमार्गलाई वीरगन्जको सुखा बन्दरगाहसँग जोड्ने त परियोजनामै उल्लेख छ । सुखा बन्दरगाहलाई भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म रेल सेवाले जोडिसकेको छ । निजगढदेखि पथलैयासम्मको थप १७ किलोमिटर सडक पनि ‘चार लेन' बन्नेछ, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यही बिन्दुबाट वीरगन्ज र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र द्रुतमार्गमा जोडिन्छ । निजगढ-पथलैया खण्डको १७ किलोमिटरमा पनि पाँच वटा नयाँ पुल बनाउनुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग नेपालकै ‘लाइफलाइन' हो । यो पहाड-मधेस जोड्ने धमनी हो । कुराकानीमा सबै दलका नेता र नीतिनिर्माताले पनि यसै भन्छन् । तर, यो बन्न नसक्नुमा नेपाली नेताका आफन्त साझेदार भएको कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनेदेखि दक्षिणी मित्रराष्ट्रका स्वार्थलेसम्म बाधा गर्दै आएको छ । द्रुतमार्ग बने बर्सेनि पाँच अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्र बचत हुन्छ । त्यसबाहेक समय र सवारी साधनको बचतको लाभ बेग्लै छ । द्रुतमार्गले साकार रूप लियो भने यसले नेपालको अनुहार नै फेर्नेछ । देशको करिब एक चौथाइ जनसंख्याको बसोबास रहेको पूर्वी र मध्यतराई-मधेसको राजधानी पहँच छोटो हुनेछ ।
‘मधेसी' र ‘पहाडी' भन्ने खालका जातीय-क्षेत्रीय भावना भड्काएर राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रियता नै कमजोर पार्न खोज्नेहरूलाई सबैभन्दा ठूलो जवाफ हुन सक्थ्यो । विशेष गरी २ नम्बर प्रदेशको राजधानीसँगको दूरी घटाएर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सक्थ्यो । जसले राजधानीको चाप पनि घट्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
