स्रोत अभावले रेलको सपना अधुरै

नेपालमा पूर्वपश्चिम रेल, काठमाडौं मेट्रो तथा मोनोरेल, क्रस बोर्डर रेल तथा ट्रान्स एसिएन रेलको सम्भावना भएर पनि स्रोतको अभावले वर्षौंदेखि रेल कुदाउने आशा अधुरै छ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको तराईका २४ जिल्ला हुँदै सञ्चालन गरिने भनिएको ‘पूर्वपश्चिम रेल परियोजना' अहिलेसम्म हल्लामै सीमित छ। खण्डगत रूपमा निर्माण गरेर भए पनि यो परियोजना पूरा गर्न अझै दुईचार वर्ष पर्खनुपर्नेछ।

नौ सय ४५ किलोमिटरको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउन विसं २०६७ साउनमै भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। त्यस अध्ययनबाट नेपालमा रेल सञ्चालनको सम्भावना देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रकाश उपाध्याय बताउँछन्। उहाँका अनुसार त्यो कम्पनीले नेपालमा देखाएको रेलमार्ग निर्माणको सम्भावनालाई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा दर्ज गराए।

यो रेलमार्ग परियोजनाले केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा झन् बढी चर्चा पायो। करिब पाँच महिना भारतीय नाकाबन्दीको मारमा नेपाल परिरहेको समयमा ओलीले उक्त रेलमार्ग निर्माणको विषय उठाए। नेपालमा रेलमार्गको सम्भावना भएको र एकदुई ठाउँमा डीपीआर पनि बनेको आधारमा ओलीले रेल कुदाउने चर्चा चलाएका थिए।

त्यति बेला भारतीय कम्पनीले प्रतिकिलोमिटर ३५ देखि ४५ करोड रुपैयाँमा नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बन्छ भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको थियो। राजनीतिक नेतृत्व पूर्वाधार बनाउनभन्दा राजनीतिक खिचातानीमै लागेकाले रेलमार्ग हल्लामै सीमित हुन पुगेको हो। त्यसो त पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तीमा साढे चार अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ।

सम्भावना भएको काठमाडौं मेट्रो, मोनो, काठमाडौं-वीरगन्ज विद्युतीय, काठमाडौं-पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्ग पनि नेपालका आवश्यकता हुन्। सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने यी सबै मार्ग बनाउनसक्ने र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कको सञ्जालमा जोडिनसक्ने रेल विभागको दाबी छ।

अहिले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम खण्डगत रूपमा सुरु गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ। एउटा खण्डमा सुरु नै भइसकेको छ। रेल विभागका अनुसार महोत्तरीको बर्दिबासबाट पश्चिम खण्डको ३० किलोमिटर लालगढसम्म सिभिल इन्जिनियरिङको काम सुरु भइरहेको छ। रेलमार्गमा माटो भर्ने, पुलपुलेसा बनाउने तथा रेलमार्गका लागि बाटो नै बनाउने काम भइरहेको छ।

रेलमार्ग निर्माण सामान्य सडक निर्माणजस्तो एकै तहमा सम्पन्न हुँदैन। यसका लागि फरकफरक तहमा काम गर्नुपर्छ। सिभिल इन्जिनियरिङको काम सकिएपछि स्लिपर र रेलको लिक बिछ्याइन्छ। पहिले सडकजस्तै बनाउने र त्यसपछि रेलको लिकसहितको काम गर्ने हो।

सडकमा गाडीजस्तो घुम्ती, उकालो र साँघुरो बाटोमा रेल कुद्दैन। समतल सडक नै चाहिने भएकाले रेलमार्गका लागि पहाडमा सुरुङमार्ग चाहिन्छ वा ठूला घुम्तीहरू चाहिन्छ। यो रेलमार्गका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययनमा तीन सय ३४ वटा पुल र १० वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ।

रेल विभागले अरू खण्डमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अध्ययन भइसकेकोमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताएको छ।
००००००००००

बन्दैछन् डीपीआर
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टादेखि बर्दिबाससम्मको दुई सय ६२ किलोमिटरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार भइरहेको छ। विभागले असोजसम्ममा प्रतिवेदन आउने बताएको छ। विभागका अनुसार यो खण्डमा बर्दिबासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम भइरहेको छ। पश्चिम खण्डको बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-सुक्खड, सुक्खड-गड्डाचौकी गरी चार खण्डको डीपीआर तयार पार्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ।

रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्गलाई विभिन्न सिमानाबाट भारतीय रेलमार्गसँग जोड्ने तयारी पनि गरेको छ। यसका लागि एक सय ३६ किलोमिटरको बर्दिबास-सिमरा-वीरगन्ज खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। यो खण्डमा भारतको रक्सौल हुँदै वीरगन्जबाट सिमरासम्म भारतीय रेल आउने बताइएको छ। भारतले रक्सौलबाट नेपालतर्फ पाँच किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको छ।

आवश्यक स्रोत र दक्ष जनशक्ति नजुट्दा सम्भावना भएका रेलमार्ग पनि पूरा नभएपछि आफ्नै देशभित्र रेल चढ्ने नेपाली जनताको सपना अधुरै छ।

भारतीय पक्षबाट नै वीरगन्जतर्फको आठ सय मिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ।भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास जोड्ने रेलमार्ग पनि आफैं बनाउँदैछ। यो रेलमार्ग ६९ किलोमिटरको छ। यो खण्ड पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडिन्छ।

जोगबनीबाट विराटनगर हुँदै आउने रेल पनि इटहरीमा आएर पूर्वपश्चिम रेलमार्गमै जोडिन्छ। यो मार्ग पनि भारत सरकारले बनाउँदैछ। त्यस्तै बुटवलबाट पश्चिम गड्डाचौकीसम्म डीपीआर बनाउन विभागले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

काठमाडौं-वीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भने परामर्शदाता नियुक्तिको चरणमा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यसका लागि १५ वटा परामर्शदताले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन दिएका छन्। यीमध्ये ६ वटा कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसमध्येबाट पनि उत्कृष्ट एक कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिइने विभागका सीडीई उपाध्यायले बताए। काठमाडौंबाट सिमरासम्मको रेलमार्गको निम्ति पनि विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ।

चर्चामै सीमित
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बाहेकका अन्य रेलमार्ग पनि उति नै चर्चामा छन्। चर्चाको तुलनामा कामको गति भने शून्यबराबर छ। पूर्वपश्चिमको भने एउटा खण्डमा काम नै सुरु भएको भए पनि त्यसबाहेकका अन्य रेलमार्ग कुनैको पनि निर्माणको सुनिश्चित आधार तय भएको छैन।

काठमाडौं-वीरगन्ज विद्युतीय रेल सम्भावना अध्ययनको चरणमै छ। यसमा कसको लगानी हुने र कसले निर्माण गर्ने केही टुंगो छैन। काठमाडौं-पोखरा एक सय ८७ किलोमिटर र आँबुखैरेनी-लुम्बीनी ७२ किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा कुनै प्रगति भएको छैन।

चीनबाट केरुङ हुँदै आउने रेल पनि सम्भावनामै सीमित छ। काठमाडौं-सिमरा रेलमार्गलाई पनि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनको योजनामा मात्रै राखेको छ। यसर्थ, धेरै रेलमार्गका काम कागजी प्रक्रियाभित्रै अल्झिरहेका छन्।

०००
०००
सिमाना छुँदै भारत
नेपालमा रेलमार्गको सपना बुनिरहँदा भारतले भने नेपालको सिमानासम्मै छोइने गरी रेलमार्ग निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। भारत सरकार अहिले जोगबनीदेखि विराटनगरसम्मको १८ किमी र जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरमा काम गर्दैछ।

यो रेलमार्ग नेपालका लागि क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी हो। यी दुवै मार्ग पूर्वपश्चिम रेलमै आएर जोडिन्छ। भारत सरकारले जयनगर-जनकपुर पूर्वपश्चिममै ल्याएर जोड्दैछ भने जोगबनी-विराटनगर भने हाललाई जोडिँदैन।

नेपाल सरकारले नै इटहरीदेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्गका लागि अध्ययन गर्दैछ। यो अध्ययनपछि काँकडभिट्टाबाट बर्दिबास जाने पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लिकअन्तर्गत इटहरी जोडिनेछ। भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिने यो रेलमार्ग भने सन् २०१८ मै सकिने बताइएको छ।
०००

छैन जनशक्ति र बजेट
रेल विभागमा भने दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेटको अभाव छ। विसं २०६८ असार १ गते स्थापना भएको रेल विभागले काम गर्न थालेको पाँच वर्ष भइसकेको छ। यी पाँच वर्षमा अन्य देशमा भने निकै ठूला परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। नेपालमा भने भएकै योजना पूरा गर्न सकिएको छैन। यसको कारण जनशक्ति र बजेटकै अभाव भएको रेल विभागको बुझाइ छ।

विभागले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति जम्मा चार अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको छ। यो बजेटबाट निर्माणाधीन ३० किलोमिटर मार्ग पूरा गर्ने प्रमुख योजना बनाएको छ।

'विभागसँग योजना त छ तर खर्च गर्ने स्रोतको भने अभाव छ', उपाध्याय भन्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल आवश्यक भए पनि साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको स्रोत नजुट्दा सम्भावनामा नै सीमित हुन पुगेको छ। उपत्यकामा मोनो रेलको पनि सम्भावना छ, स्रोत छैन।

विभागका अनुसार सरकारले रेललाई प्राथमिकता दिएर योजना कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता नहुने हो भने १० वर्षभित्रै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रेल सञ्जाल पुग्ने उल्लेख छ।