नीतिको भारी

आठ वर्षदेखि विभिन्न गाँठोमा अल्झेको शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनसँगै मुलुकको विद्यालय शिक्षाका सवालमा देखिएका धेरै समस्या समाधानको बाटोतिर लागेको छ।अस्थायी शिक्षकका समस्या, संरचनागत सुधारमा देखिएका अस्पष्टतालगायत नीतिगत र व्यावहारिक समस्याका कारण लिकबाहिर गएको विद्यालय शिक्षालाई लिकमा ल्याएर एउटै लयमा गुडाउने सकारात्मक प्रयास सुरु भएको छ, ढिलै भए पनि।

शिक्षाको सवालमा देखिएको यस प्रगतिलाई दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकको भरमा रहेको सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि समेत कोशेढुंगा साबित हुने देखिएको छ।त्यसो त सरकारी बजेटको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको क्षेत्रको रूपमा पर्छ, शिक्षा। चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै राज्यले कुल बजेटको ११.६ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्चेको छ, सँगसँगै कुल बजेटको बीस प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्चनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउन माग गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूको दबाब पनि जारी छ।

सरकारी बजेटसँगै विकास साझेदार निकायको प्राथमिकतामा परेको र बीस अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निजी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा छ। तर, लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको र बेथिति मौलाउँदै गएको भन्ने सरोकारवालाको पुरानो गुनासोलाई साम्य पार्न भने हरेक सरकार असफलजस्तै देखिएको छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पढाइमा शिक्षक जिम्मेवार बन्न नसकेको, उनीहरू कक्षाकोठामा गएर मेहनत गर्नेभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको आडमा अन्य गतिविधिमा बढी सक्रिय रहने, नीतिगत रूपमा शिक्षा-सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ शिक्षाको सर्वोच्च निकाय शिक्षा मन्त्रालयसमेत प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन नसक्नु शिक्षामा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसिरहेका मुख्य समस्या हुन्।

त्यसबाहेक सरकारी नीतिनियम र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी गतिविधिी सञ्चालन गर्दै आइरहेको निजी शैक्षिक संस्थाको समस्या झन् विकराल रूपमा देखिइरहेको छ। शिक्षामा नीति-अभावभन्दा पनि नियतको समस्या रहेको शिक्षाविद् बताउँछन्। यी सबै समस्याको एकमुष्ट प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा देखिएको छ, जसलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विभिन्न तहमा पढाइ हुने विषयका परीक्षाको नतिजाले स्पष्ट पार्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा सुधारका लागि पछिल्ला दिनमा भएको प्रयास र प्रयासको फलस्वरूप देखिएका उपलब्धिले यस क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विगतमा थुप्रैपटक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लगेर मन्त्रालयमा नै फर्काइएको तथा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्सम्म पुगेर पनि शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै मन्त्रालय फिर्ता ल्याइने गरेको शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकले यसपटक भने ऐनको रूप धारण गरेको छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षाको गुणात्मक सुधारका लागि यो निकै सकारात्मक पाटो भएको विश्लेषण गर्छन्।

 

लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षाको संरचनागत सुधार, शिक्षकलाई कक्षाकोठामा बढी सक्रिय गराउने लगायतका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। मुलुकभर ३३ हजारभन्दा बढी विद्यालय छन्, जहाँ विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्।

उमेरका कारण खुला स्थायी प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, रित्तो हात घर फर्कन पनि नसक्ने र शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमा समेत युवापुस्ताको तुलनामा कमजोर रहेका यस्ता शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐनमा समावेश गरिएको प्रावधानअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले प्रक्रियासमेत आरम्भ गरिसकेको छ।

सेवाअवधि गणना गरी अस्थायी शिक्षकलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाउने वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर स्थायी हुने अवसरको सदुपयोग गर्ने भन्ने दुईवटा व्यवस्थामध्ये एक रोज्न ऐनले अवसर दिएको छ। त्यसअनुसार आयोगले मुलुकभर अस्थायी रूपमा कार्यरत २६ हजार शिक्षकलाई यही व्यवस्थाअनुसार एकमात्र रोज्ने गरी विज्ञापनसमेत आह्वान गरिसकेको छ।

आयोगले सुरु गरेको प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाएपछि मुलुकमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको अन्त्य हुनेछ अर्थात् राहत कोटामा कार्यरतबाहेक अन्य सबै शिक्षक स्थायी हुनेछन्। यस अवस्थाको अन्त्यपछि शिक्षकमा कुन दिन जागिरबाट फिर्ता हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता समाप्त हुने र शिक्षकलाई पेसाप्रति दत्तचित्त भएर लाग्न प्रेरणा मिल्ने बताउँछन् शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल।मुलुकभर रहेका एक लाख सात हजार शिक्षक दरबन्दीमध्ये अहिले स्थायी रूपमा ८० हजारमात्र शिक्षक कार्यरत छन्। 

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैको पहिलो चासोमा परे पनि सबै नीतिलाई समेट्ने एउटा स्पष्ट नीति नहुँदा सिंगो शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। 

यसले विद्यालय शिक्षाको स्तर उकास्न निकै मद्दत पुर्‍याउने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका लम्सालको विश्वास छ।शिक्षाविद् कोइराला पनि संशोधित ऐनले शिक्षकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछन्। ‘शिक्षकहरूले के पढाउँछन्? कसरी पढाउँछन् भन्ने कुरा फरक हो। तर, उनीहरू अहिले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत बन्न थालेका छन्', ऐनको सकारात्मक पक्षबारे कोइराला भन्छन्, ‘यसमा हामीले चलाएको अभियानले पनि काम गर्‍यो सायद।सरकारी नीतिनियमले पनि प्रभाव पार्‍यो होला, तर समग्रमा यो शिक्षा क्षेत्रका सुधारका लागि सहयोगी बन्नेछ।'

शिक्षा ऐन संशोधनसँगै विद्यालय तहको संरचना पनि परिवर्तन भयो। कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह।यही व्यवस्थाअनुसार कक्षा ११ र १२ को व्यवस्थापन गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो र कक्षा ११ र १२ को दायित्व शिक्षा विभागमा गयो। यस कदमलाई शिक्षा क्षेत्रको ऐतिहासिक परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।

परीक्षा बोर्डको जिम्मेवारी कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नेतर्फ भयो। यद्यपि बोर्ड गठन भएको वर्ष दिन पूरा हुन लाग्दा पनि पदाधिकारीले पूर्णता नपाएको हुनाले यसले पूर्ण संरचनामा काम गर्न सकेको छैन। पदाधिकारी र सदस्यले पूर्णता पाउन नसकेकै कारण बोर्डले क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

कक्षा १० को परीक्षासमेत आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। आफैं परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्दा विगतमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई नै यस जिम्मेवारी बोर्डले सुम्पेको छ। यसलाई नीतिगत सुधार भए पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको शिक्षाविद्को गुनासो छ।

सन् २००९ मा कार्यान्वयनमा आएर २०१५ मा समाप्त भइसकेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको निरन्तरतास्वरूप शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सन् २०२२ मा समाप्त हुने यस अवधिमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई टिकाइराख्ने र उनीहरूको शिक्षालाई स्तरीय बनाउने मुख्य उद्देश्य एसएसडीपीको छ। मन्त्रालयका उपसचिव डा. मुकुन्दमणि खनाल भन्छन्, ‘एसएसआरपीले बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्‍यो। अब यसलाई टिकाइराख्ने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र व्यवस्थापकीय सक्षमता बढाउने काम एसएसडीपीले गर्छ।'

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत प्रतिबद्धता जनाइसकेको ‘सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा'को लक्ष्यमा पनि सरकारी योजना सफलतानजिक पुगेको छ। शिक्षा विभागका अनुसार अहिले विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका झन्डै ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भइसकेका छन्। विद्यालयबाहिर रहेका चार लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन शिक्षा विभागले गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय स्तरमा गठन भएका सामाजिक संघसंस्थासँग मिलेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को परीक्षालाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन नामकरण गरी कक्षा १० मा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कक्षा ८ र कक्षा ११ मा समेत अक्षरांकन पद्धति प्रयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

यो निर्णयबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको सही मूल्यांकन हुने भए पनि यसमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ। ३३ हजार विद्यालयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गहन विषयमा निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ।

शिक्षामा लामो समयदेखि बहसमा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनको प्रयासले भने यस वर्षदेखि मूर्त रूप पाउन सकेन। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यसअघिका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोग गठनका लागि राष्ट्रिय रूपमा सरोकारवालाको बृहत् राष्ट्रिय भेला नै गरे। तर, आयोग गठन हुन नपाउँदै उनी मन्त्री पदबाट हटे। सँगै अर्का शिक्षामन्त्रीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट डीआर पौडेल नियुक्त भए। तर, पौडेलले करिब नौ महिनाको अवधिमा देखिने गरी कुनै नयाँ निर्णय गर्न सकेका छैनन्, शिक्षा नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेलगायत केही नियमित प्रशासनिक कामबाहेक।

उनले आयोग गठनको विषयमा पटकपटक भाका तोके पनि पूरा गर्न नसकेपछि यस विषयलाई बहसबाट नै हटाएका छन्। यसको कारण आयोग गठन कहिले हुन्छ भन्ने मिति झन् अनिश्चित बनेको छ। एक दशकदेखि पर्खाइमा रहेको खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ तयार भए पनि विश्वविद्यालय स्थापना कार्यले मूर्त रूप भने पाउन सकेको छैन। चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ को मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ। तर, प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेसमात्रै भएको छ।

शिक्षा ऐन आएको १० महिना पुग्दा पनि नियमावली ल्याउन नसकेको भन्दै शिक्षामन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। त्यसबाहेक नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि गठन आदेश जारी भई प्रारम्भिक चरणका काम सुरु भइसकेको छ।

संविधानबमोजिम शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा तयार भएको छ। विद्यालय शिक्षामा रंगीन पाठ्यपुस्तकको सुरुआत गरिएको छ। यसलाई विद्यालय शिक्षाको सुधारमा भएका प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको पढाइ सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न लागेको विषय सुरुका वर्षमा निकै चर्चित बन्यो। व्यवस्थापन गर्न सकिएमा पढाइको गुणस्तर वृद्धि गराउन यस प्रणाली उपयोगी हुने एक गरीको तर्क छ। पर्याप्त तयारीबिना नै सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्न खोजिएको हो भन्ने अर्को गरी तर्कका कारण पनि यो विषय बढी चर्चामा रहेको हो। समग्रमा सेमेस्टर प्रणालीले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा व्यावहारिक, सीपमूलक र विद्यार्थीमा आत्मविश्वास बढाउन सहयोगी बन्ने तर्क धेरैले गरेका थिए।

सरकारले विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहज होस् भनेर विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकलाई रंगीन बनाउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ। तर, सधैंको झैं पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधान गर्न भने सरकार यसपटक पनि असफल रह्यो। विद्यार्थीले यस्तो समस्या गत वर्षमात्र होइन यस वर्ष पनि उस्तै स्तरमा बेहोरिरहेका छन्।सरकारी तथ्यांकअनुसार यस वर्षका लागि अझै पनि कुल मागको बीस प्रतिशत पुस्तक छपाइ बाँकी नै छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुरु भएको सेमेस्टर प्रणाली पढाइका लागि कक्षाकोठाको भौतिक सुविधा विस्तार, दक्ष र प्रविधिमा ज्ञान भएको जनशक्ति उत्पादनलगायत विषयमा विश्वविद्यालयले पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन।

सुरुमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर परिसरमा रहेका विभिन्न विषयका केन्द्रीय विभागले मात्र सेमेस्टर लागू गर्ने र क्रमशः अर्को वर्षदेखि उपत्यकाका अन्य आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पनि यो प्रणाली विस्तार गर्ने त्रिविको योजना थियो। यस योजनामा विद्यार्थी संगठनको असहमति अझै कायम छ।