लगानीको विकल्प बन्दै 'कृषि'

झापाको महारानीझोराले यतिखेर राज्यसँगै मुलुकभरका किसानको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। गौरादह नगरपालिका-५ स्थित महारानीझोराले यान्त्रीकरणको सहयोगमा चक्लाबन्दीमार्फत लोभलाग्दो खेती गरी कृषिमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने 'सुखद सन्देश' देशभर प्रवाह गरेको छ। नयाँ सोच, जातीय, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई फ्युजन गरी यस संस्थाका महिलाले गरेको एकीकृत खेती-प्रणाली मुलुकमै उदाहरणीय बनेको छ।

महारानीझोरा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाद्वारा प्रवद्र्धित 'नमुना एकीकृत सहकारी खेती' मार्फत सम्भवतः मुलुकमै पहिलोपटक महिलाको सहयोग र नेतृत्वमा ८० बिघा (एक हजार ६ सय कठ्ठा) जग्गामा चक्लाबन्दी गरी खेती हुँदै आएको छ।

चक्लाबन्दी गरिएका यस्ता जग्गाको बीचमा रहेका आली, गह्रा र साँध हटाएर जग्गालाई सीमाविहीन बनाइएको छ। चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा संस्थाले खाद्यान्नदेखि बीउ उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री, तरकारी खेती, माछापालन, गाईपालन, दूध उत्पादन, अचार उत्पादनसम्म गर्दै आएको छ। ती सबै काममा महिलाले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन्।

सहकारीमार्फत सुरु भएको यस्तो खेतीले केही विषयमा नयाँ इतिहास रचिसकेको छ। राष्ट्रिय रूपमा नेपालको धान उत्पादन प्रतिहेक्टर अढाई मेट्रिक टन छ। तर, यो संस्थाले प्रतिहेक्टरमा ६ मेट्रिक टनसम्म धान फलाएर नयाँ इतिहास रचेको छ। त्यति मात्रै होइन, यान्त्रीकरणको सहयोगमा गरिएको चक्लाबन्दी खेती प्रणालीले लागतमूल्य पनि घटाउन ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ। 

०५९ सालमा स्थापित यस संस्थामा एक हजार आठ सय ६५ महिला आबद्ध छन्। नमुना एकीकृत सहकारी खेतीको सदस्य बन्न चाहने पुरुष तथा महिलाले आफूले कम्तीमा एक कठ्ठाबराबर एक सेयर संस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी ५९ महिला परिवारले उक्त संस्थामा एकीकृत रूपमा खेती गर्न एक कठ्ठादेखि सात बिघासम्मको जग्गा २५ वर्षका लागि बुझाएका छन्। नमुना एकीकृत सहकारी खेतीका अध्यक्ष वेदनिधि चापागाईंका अनुसार खण्डीकरण अवस्थामा रहेको जग्गाबाट अबको समयमा मुलुकभरका सर्वसाधारणको पेट भर्न सकिन्न।

'दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा पलायन भएको अवस्थामा यो कार्य कठिन छ', चापागाईंले भने, 'यसको एउटै विकल्प छ, धेरथोर परिमाण रहेका खण्डीकृत खेतीयोग्य जग्गालाई एकीकृत (चक्लाबन्दी) गरी कृषि यान्त्रीकरणको सहयोगमा मात्रै पर्याप्त परिमाणमा कृषि र पशुपक्षीजन्य उत्पादन लिन सकिन्छ। यसका लागि राज्यले केही नीतिगत विषयमा कडा नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।'

 हेयको पेसा मानिएको कृषिकर्म यान्त्रीकरणसँगै वैदेशिक रोजगारीको विकल्प बन्ने क्रममा छ।

राज्यले पाँच विषयमा विशेष ध्यान दिन सके चक्लाबन्दी जग्गामा यान्त्रीकरणको सहयोगमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन लिन सकिने उनको सुझाव छ। विद्यमान टुक्रे जग्गालाई एकीकृत गरी खेतीपाती गर्न राज्यले कडा नीति ल्याउनुपर्ने उनी सुझाउँछन्।

यस्तै, किसानलाई कृषि प्रविधिसँग जोडी पहुँचका आधारमा होइन, समान र सरल रूपमा सम्पूर्ण किसानलाई बैंक ऋणको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनुपर्छ। सानोदेखि ठूलो आकारको कृषि यन्त्रको खरिदमा पर्याप्त परिमाणमा भन्सार छुट र अनुदानको व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तु सोझै बजारसम्म पुग्ने संयन्त्र राज्यले बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 'यति काम राज्यले गरिदिए बाँकी आधारभूत कुरा गर्न आजका किसान आफैँ सक्षम छन्', चापागार्इंले भने।

महारानीझोरा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मीना ढकालका अनुसार सहकारीमा आबद्ध महिला तथा पुरुष सेयर सदस्य बनेपछि वार्षिक रूपमा प्रतिबिघाबापत एक हजार दुई सय ८० किलो धान निःशुल्क प्राप्त गर्छन्। एकीकृत जग्गामा काम गर्न चाहने सेयर सदस्यका लागि एक घन्टाको ५० रुपैयाँ पारि श्रमिकको पनि व्यवस्था छ।

सहकारीले १० बिघा बराबर एक प्लट गरी कुल आठ प्लट तयार गरेको छ। सहकारीले एकीकृत खेतीका लागि धान काट्ने यन्त्र, हार्भेस्टर, धान रोप्ने यन्त्र, बीउ छर्ने र गोड्ने यन्त्र, धान झार्ने थ्रेसर, ट्र्याक्टर, मकै छोडाउने यन्त्रलगायत कृषि यन्त्र प्रयोग गर्दै आएको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना'का लागि धानखेती गर्दै आएको उक्त सहकारी पनि छनोटमा परेको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत संस्थाले थप ५० बिघा जग्गामा धानखेती गर्ने योजना तयार पारेको छ।

०००
रुपन्देही सैनामैनाका कृषि अभियन्ता ज्ञानकुमारी पुन भन्छिन्, 'कृषि आसलाग्दो बन्दै गएको छ।' त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सकी लन्डनको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट बिजिनेस म्यानेजमेन्टमा पोस्ट ग्राजुएसन सकेकी ज्ञानकुमारी अन्ततः कृषिमै केही गर्ने सोचलाई साकार पार्न नेपाल फिरेकी हुन्। उमेरले ३७ काटिसकेकी उनी बाख्रा र गाई पालनमा पोख्त छिन्। बिजिनेस पढेकी उनी लन्डनमै मासिक दुई लाखभन्दा बढी कमाउँथिन्। त्यस्तो जागिर छाडेर अहिले उनी नेपालमा १८ घन्टासम्म कृषिकर्ममा खटिन्छिन्।

करिब तीन वर्षअघि सैनामैनामा १० बिघा जग्गा भाडामा लिएर ५० लाख ऋण सहयोगमा व्यावसायिक 'सैनामैना सामुदायिक बाख्रापालन तथा नश्ल सुधार केन्द्र'को नामबाट बाख्रापालन सुरु भएको थियो। बाख्रापालनबाटै उनले मनग्गे आम्दानी गरेकी छन्। अहिले उनीसँग दुई करोड मूल्यबराबरको सम्पत्ति छ।

'पढेलेखेका र टाई सुटमा ठाँटिने सम्पन्न व्यक्तिले कृषि कर्म गर्नुहुन्न भन्ने विकृत सोच हाम्रो समाजमा छ, महिलाले झनै गर्नुहुन्न भन्ने पनि छ। यस्ता पुरातन र पम्परावादी सोचका कारण कृषि समृद्ध बन्न सकेन। मैले यस्ता सोचलाई पन्छाएर कृषिमा क्रान्ति गर्ने अठोट लिएको छु', पुनले भनिन्।

कृषिकर्म गर्दा पर्याप्त मात्रामा सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिनुपर्छ। अरू मानिस कृषिमा सफल हुँदैमा आफू पनि सफल हुन्छु भन्ने सोच राख्न नहुने उनको सुझाव छ। पुनको फार्ममा यतिबेला स्थानीय, अस्ट्रेलियन र अफ्रिकन गरी १३ जातका तीन सय बाख्रा छन्। यसमध्ये बोयर, बारवेरी र बिट्टल जातका बाख्रा पालिएका छन्।

नर्सरीमा २७ जातका डाले घाँसका बिरुवा उत्पादन गरी ७३ जिल्लामा बिक्री हुन्छन्। घाँसका बिरुवासँगै वार्षिक चार सय थान पाठापाठी पनि बिक्री हुन्छन्। वार्षिक करिब २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छिन् पुन। 'सरकारको इच्छाशक्ति दह्रिलो हुनुपर्छ', पुनले भनिन्, 'आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सके यो क्षेत्र सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ।'
०००
कृषिमा आधुनिक प्रविधिले विस्तारै फड्को मार्दै छ। इजरायलमा तरकारी खेतीमै पाँच वर्ष बिताएका काभ्रेस्थलीका पेमा लामा अहिले स्वदेशकै माटोसँग लुकामारी खेल्दै छन्। लामाले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर ४० रोपनी जग्गामा ५० लाखको लगानीमा तरकारी खेती गरेका छन्। इजरायली प्रविधि थोपा सिँचाइ (डिप इरिगेसन)को सहयोगमा लामाले खेती गरेका हुन्। थोपा सिँचाइमै उनले आठ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन्।

वार्षिक एक करोड मूल्यबराबरको तरकारी पोखरा, बुटवल, नारायणगढ, कालिमाटीलगायत तरकारीबजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ। उनी भन्छन्, 'म कृषिमा लागेर पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छु। कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ। तर, व्यावसायिक खेतीपाती वा पशुपालन गर्न जग्गाको ठूलो अभाव छ। कृषिमा राज्यको नीति-नियम निकै दयनीय छ।'
०००
कुटो, कोदालो र हलोको सहयोगमा गरिने कृषि अब परम्परावादी रहेन। कृषि क्षेत्र क्रमिक रूपमा आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख हुँदै छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधिमैत्री वातारवण बन्दै गएको विज्ञको तर्क छ। मिनी टिलर, पावर टिलर, थ्रेसिङ मेसिन, ट्रयाक्टरलगायत आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा खेती हुन थालेको छ।

कृषिलाई हेला गरेर 'तुच्छ' दृष्टिले हेर्ने सहरिया, सरकारी उच्च अधिकारी, उच्च घरानियाँ, सम्भ्रान्त परिवार, राजनीतिकर्मीको सोचमा पनि अहिले परिवर्तन आएको छ। उनीहरू अहिले कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा हेर्छन्। यस्ता वर्गले पनि अहिले कृषिमा प्रशस्त लगानीको बाटो खोलेका छन्।

चलचित्र नायिका बिनीता बराल वा टेलिचलचित्रका कलाकार धुर्मुस (सीताराम कट्टेल) नै किन नहुन् वा सक्रिय राजनीति गर्ने गगन थापादेखि कमल थापासम्म कृषि कर्ममा रमाउँदै छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा पुस्ताले अन्य पेसालाई तिलाञ्जली दिएर कृषि पेसा अँगाल्न थालेका छन्। नपढेका मानिसले कृषि पेसा अपनाउँछन् भन्ने आमनेपालीको सोचमा अहिले विस्तारै परिवर्तन आएको छ। त्यस्तो सोच राख्नेहरूले अहिले कृषिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न थालेका छन्।

कृषिको विकासविना नेपालको अर्थतन्त्र बलियो नहुने र अर्थतन्त्र बलियो नभए आमनेपाली विपन्नताबाट माथि उक्लन नसक्ने बुझाइले नै यो क्षेत्र अहिले फराकिलो बन्दै गएको हो। आम चासो र आकर्षणका कारण अबको केही वर्षपछि कृषिले समुन्नत क्षेत्रको दर्जा पाउने विज्ञको बुझाइ छ।

यसैलाई सार्थक बनाउन राज्यले पनि किसानलाई पेन्सन सुविधा दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ। कृषि आशाको केन्द्रबिन्दु बन्न थालेको उदाहरण हुन्, झापा महारानीझोराको एकीकृत खेती प्रणाली, रुपन्देहीको ज्ञानकुमारी पुन र काभे्रस्थलीको पेमा लामा। यस्ता अभियन्ता धेरै छन्।

पर्साका श्यामवदन यादव माथि भनिएजस्तै कृषि अभियन्ता हुन्। भारतबाट एमबीएस र इन्जिनियरिङ सकेका यादवलाई कृषिमोहले तान्यो। नेपालको एउटा ठूलो कम्पनीको मासिक एक लाखको पारिश्रमिकसहितको प्रबन्धक पदको जागिरलाई चटक्कै छाडेर यादवले ११ करोड लगानीमा कलश मिल्क इन्ड्रस्ट्रिज, कलश क्याटल फार्मिङ र कलश डेरी हब सञ्चालनमा ल्याए। 'कृषिमा लागेको भनेर आमा, बुबासँगै ससुराली र समाजबाट हप्की पनि खाइयो,' यादव भन्छन्, 'हप्की दिनेले नै उदाहरणीय काम गरेको भनेर पछि अनुकरण गर्न थाले।'

कुखुरापालनमा नेपालकै 'पायोनियर' मानिएका कुखुरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले पनि आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा चल्ला उत्पादन र कुखुरापालन गर्दै आएका छन्। तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी रहेको उनको व्यवसाय पूर्णरूपमा कम्प्युटराइज्ड र कृषि यन्त्रको भरमा चलेको छ।

कृषिविद् डा. कृष्ण पौडेल कृषिलाई दिगो बनाउन स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। 'कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले पाउने बजेटमध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत सोझै किसान तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सकिए ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ', डा. पौडेल भन्छन्।

नेपाल कृषि मेसेनरी व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठ किसान यान्त्रीकरणतर्फ हौसिँदै गएको बताउँछन्। पछिल्लो ६ वर्षयता समथर जमिन हुने किसानले यान्त्रीकरणमा चासो देखाएका छन्। जग्गा खनजोत गर्ने मिनी टिलर, ट्रयाक्टर, पोस्ट हार्भेस्टर, थ्रेसर र पावर टिलर पनि किसानको रोजाइमा छ।

श्रेष्ठ खाडी मुलुक र इजरायलबाट फर्कने नेपालीले कृषि प्रविधिमा बढी चासो राखेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत कृषक कृषि यन्त्रको सहयोगमा खेती गर्छन्। इजरायलबाट फर्कनेमध्ये धेरैले थोपा सिँचाइ (डिप इरिगेसन) प्रविधि अँगालेका छन्। नेपालमा वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढीको कृषि यन्त्रको कारोबार हुन्छ।

श्रेष्ठका अनुसार मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ७ प्रतिशत र तराईका ८५ प्रतिशत किसानको पहुँचमा कृषि यन्त्रको पहुँच पुगेको छ। सबैभन्दा बढी चितवन, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी र झापामा कृषियन्त्रको प्रयोग हुन्छ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा कम्वाइन हार्भेस्टर दुई सय, पावर टिलर तीन हजार, मिनी टिलर पाँच हजार थान बिक्री हुने गरेको छ। उनी भन्छन्, 'बैंकको ऋण र बीमामा साना किसानको पहुँचले वर्षमा कम्तीमा ५० हजार किसानलाई कृषि यन्त्रमा पर्याप्त परिमाणमा अनुदान दिन सकिए थोरै समयमा यो क्षेत्रजस्तो अर्को क्षेत्रले प्रतिफल दिन सक्दैन।'