अन्तराष्ट्रिय उडानको विकल्प

बाराको टाँगियाबस्तीका रमेश सापकोटा वर्षौंदेखि बसेको थातथलो छाड्न तम्तयार भएर बसेका छन्। आफ्नो घर भएको ठाउँमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएपछि उनी बसाइँ सर्न मानसिक रूपमा तयार छन्। नवघोषित जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६, टाँगियाबस्तीको ५० हेक्टर, ढोलकेचोकका उनी सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन्, जसले उनीजस्तै सिंगै टाँगियाबस्तीवासीको पुनर्बासको टुंगो लगाओस्।

४५ वर्षका भए रमेश। टाँगियाबस्तीका पुराना बासिन्दामध्येका एक हुन् उनी। 'सुरुमा त हामी तीन सय ५२ घर थियौं, अहिले यहाँ एक हजार चार सय २५ घरधुरी पुगेका छन्', दिनेश भन्छन्, 'यो पुनर्बासको समस्या विकराल बन्दैछ।'

एक दशकदेखि सो ठाउँका बासिन्दाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चा सुन्दै आएका छन्। त्यसैले कुनै न कुनै दिन छोडेर हिँड्नुपर्छ भनेर मानसिक रूपमा तयार छन् यहाँका बासिन्दा। त्यसैले कसैले पनि छतसहितको पक्की घर बनाएका छैनन् यहाँ। घरको पर्खालसम्म ब्लक इँटा लगाए पनि छानोचाहिँ टायलकै लगाएका छन्। 'हामी छाड्ने मनस्थितिमै छौं, सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिए स्थायी बसोबास गर्न पाउँथ्यौं। अन्योलमा धेरै समय बिताउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो', दिनेश भन्छन्।

पछिल्लो समय सरकारले ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल'को चार किल्लाभित्र पर्ने एक सय १० बिघा जमिन अधिग्रहणको काम सुरु गरेको छ। काठगाउँ (हरैया) र ककनी-पर्सौनाको जग्गा अधिग्रहणका लागि ३५ दिने सूचना जारी भइसकेको छरू प्रतिकट्ठा तीन लाख, दुई लाख र एक लाख ३९ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा तोकेर।नम्बरी जग्गा अधिग्रहणको सूचनाले ऐलानी जग्गामा रहेको टाँगियाबस्तीवासीलाई पनि पिरोलेको छ— घर छाड्ने दिन आयो भनेर।

'निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को मुख्य भाग यही टाँगियाबस्तीमा पर्छ, जुन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ को भाग हो। यसबाहेक हाल कोल्हवी नगरपालिकाभित्र पर्ने हरैया, सपही र ककरी-पर्सौनाका जग्गा र वन क्षेत्र उक्त विमानस्थलभित्र पर्छ।

टाँगियाबस्ती वृक्षरोपण क्षेत्रमा तीन वर्ष खेती गर्ने र त्यसपछि पुनः अर्को क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्दा त्यहाँ सारेर त्यसभित्र खेती गर्दै वन हुर्काउने गरी बसाइएको बस्ती हो। यो बस्ती २०३६ साल अघिदेखिकै वन हुर्काउन तीन सय ५२ धुरी वृक्षरोपण क्षेत्रमा बसेको सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश सापकोटाले बताए।

पहिलो काम सेनालाई
सरकारले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ। त्यसैसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक कामको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिने तयारी गरेको छ।

नेपाली सेनाको विकासनिर्माण निर्देशनालयका निर्देशक प्रा. सहायक रथी उद्धव विष्ट भन्छन्, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि सरकारले सेनासँग सहमति मागेको थियो। सेनाबाट सरकारले जिम्मेवारी दिए गर्न सकिन्छ भन्ने बेहोराको जवाफ लेखेर पठाएका छौं।' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे निर्णय गरेर सेनालाई कामको जिम्मेवारी भने दिइसकेको छैन।

सरकारले सेनालाई दिन लागेको प्रारम्भिक जिम्मेवारीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्र छुट्ट्याएर त्यसलाई तारबार गर्नेसम्मका कार्य पर्छन्। विमानस्थलको क्षेत्रभित्र पर्ने जंगलका रूख काट्ने, जरा उखेल्ने, क्षेत्र छुट्ट्याउने र तारबार गर्ने, क्षेत्रवरिपरि सडक बनाउनेजस्ता काम हुनेछन्। मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाउनेबित्तिकै काममा सैनिक खटाउने तयारी विकासनिर्माण निर्देशनालयले गरेको छ।

संसार जोड्ने विमानस्थल
राजधानीबाट फास्ट ट्र्याक हुँदै द्रुत गतिमा एक घन्टामा गाडी चढेर तराई। त्यहाँ अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विश्वका अधिकांश ठूला सहरका अत्याधुनिक विमानस्थलसम्म सीधा हवाई उडान गर्नसक्ने गरी बाराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तयारी गरिएको छ।

यो 'ड्रिम प्रोजेक्ट'ले नेपालकै कायापलट गर्नसक्छ। ६ वर्षअघि ०६८ साउनमा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

तीन चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको उक्त आयोजना पूरा हुँदा करिब तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गरिएको थियो। नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि मात्र यसको लागत कति हुने भन्ने अनुमान हुनेछ। नेपाल सरकार आफैंले नयाँ डीपीआर तयार पार्ने काम गरिरहेको छ।

मुआब्जा कि पुनर्बास?
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झन्डै आठ हजार हेक्टरको क्षेत्रफलमा बन्ने तयारी छ। दुई वर्षअघि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रभित्र ११ हजार नौ सय ९५ बिघा जमिन पर्नेछ। त्यसमध्ये एक सय १० बिघा नम्बरी जग्गा पर्छ, जसको काठगाउँ (हरैया) र ककनी-पर्सौना क्षेत्रको उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रभित्र करिब आठ सय बिघा ऐलानी जग्गा छन्, टाँगियाबस्तीको उक्त जग्गामा एक हजार चार सय २५ परिवार बसोबास गरिरहेको स्थानीयवासी रमेश सापकोटाले बताए। बाँकी जग्गा सार्वजनिक, वनजंगल र पर्ती पर्छन्।

टाँगियाबस्तीको सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका दिनेश भन्छन्, ‘अहिले त हामीले डेढदेखि तीन बिघासम्म ऐलानी कमाएर खाइरहेका छौं। केही पैसा दिएर बिदा गर्ने तयारी सरकारले भित्रभित्रै गरेको भन्ने सुनिन्छ। हाम्रो मागचाहिँ पैसा हैन, कृषिमा आ िश्रत यहाँका मान्छेलाई ककनी-पर्सौनातिर लगेर जग्गा दिएर पुनर्बास होस्।'

मन्द काम
पूर्व-पश्चिम उड्ने गरी बन्न लागेको यो विमानस्थलमा दुईवटा धावनमार्गको परिकल्पना गरिएको छ— प्रारम्भिक अध्ययनमा। ती धावनमार्गको लम्बाइ तीन किलोमिटर ६ सय मिटर र चौडाइ ४५ मिटर हुनेछन्। विमानस्थलमा अहिले संसारमा रहेका सबै किसिमका अत्याधुनिक जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्नेछन्।

तीन करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको नेपालमा बन्ने यो विमानस्थलबाट वार्षिक ६ करोड यात्रु आवतजावत गर्नेछन्। विमानस्थल पूर्वपट्टिको सहर निजगढलाई ‘एअरपोर्ट सिटी’का रूपमा विकास गरिने योजना छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटदेखि नै हरेक वर्ष यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि काम काम भने खासै अघि बढेको थिएन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति र सीमांकनका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विगत दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजित डेढ अर्ब बजेट पनि आयोजनाकै नाममा छ।

वैकल्पिक विमानस्थल
नेपालमै अहिले एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ— काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल। यो धेरै पुरानो भइसकेको छ। यसबाहेक अहिले काठमाडौंमा बस्न नसकेका विमान अवतरण गर्नसक्ने अर्को विमानस्थलसम्म छैन। त्रिभुवन विमानस्थल सहरको बीचमा छ। यसलाई विस्तार र मर्मत गरेर ठूलो बनाउनसक्ने अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा राजधानीबाट करिब एक घन्टाको दूरीमा प्रस्तावित विमानस्थल नै यसको विकल्प हो।

‘तराईमा बन्ने यो विमानस्थल उड्न र अवतरणका लागि पनि सजिलो छ। यसलाई भारत र भुटानबाट पश्चिमी मुलुक जाने विमानले पनि प्रयोग गर्न सक्छन्’, भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भन्छन्, 'विदेशका आधुनिक विमानस्थल पनि राजधानी सहरबाट करिब एक घन्टाको दूरीमा हुन्छन्। फास्ट ट्र्याक बनेपछिको यो विमानस्थल नै त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प हो। फास्ट ट्र्याक नबनाउँदा सम्म भने यो विमानस्थल विकल्प बन्न सक्दैन।'

लामो समय भौतिक योजना मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वसचिव सिटौला यो विमानस्थल अत्यावश्यक र बनाउन सकिने आयोजनाका रूपमा देख्छन्। ‘पछि विस्तार गर्ने गरी तत्कालका लागि काठमाडौंको जस्तो मात्र विमानस्थल बनाउने हो भने एक खर्ब रुपैयाँभित्रै बन्छ। यो हाम्रै क्षमताभित्रको बजेट हो', उनले भने, ‘यसले काठमाडौंमाथिको भार पनि घटाउँछ। क्षेत्रीय हबका रूपमा विकास गर्न पनि यो अत्यन्त जरुरी र सम्भावना भएको आयोजना हो।'.