स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाँदीको घेरा

निःस्वार्थ, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वले संस्था मात्र होइन देशकै साख जोगाउँछ, जनताको जीवनको कदर गर्छ। त्यस्तो नेतृत्व नहुँदा सिंगो देश र जनताले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्छ। वर्षौदेखि त्यही नियति भोग्न विवश भयो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि। सही नेतृत्व नपाउँदा यो क्षेत्रको बदनाम त भयो नै बाँच्ने सम्भावना बोकेका कतिपय जीवन पनि गुमे। संविधानले दिएको जनताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत सुरक्षित भएन।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने उनीहरूको हकलाई दया र सुविधाका रूपमा लिइयो। स्वास्थ्यमन्त्री, उनीहरूका निकट प्रशासक र चिकित्सकको मुख्य ध्याउन्न जनताका नाममा छुट्याइएका रकम आफ्नो पोल्टामा पार्नेमा केन्द्रित हुन पुग्यो। देशभर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमन गर्ने र आकस्मिक निर्णयका लागि हरहमेसा तयार रहनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै 'कमाउ' राजनीतिक अखडा बन्न पुग्यो।

परिणामतः, बिरामी, रोग अनि उपचारजस्ता गम्भीर विषय बेवास्ताको सिकार बने। त्यति मात्र होइन, औषधि र उपकरण खरिद, उपचार खर्च वितरण, चिकित्सक परिचालनजस्ता अनिवार्य र नियमित काम पनि प्रभावित थिए।भनिन्छ, हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। चरम अव्यवस्था र बेथितिले थलिएको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ०७३ मा त्यस्तै आशाका किरण देखा परेका छन्।

लथालिंग र जर्जर बनेको क्षेत्र पनि सही नेतृत्वको हातमा परेको खण्डमा छोटो समयमै सम्हालिन सक्छ भन्ने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वले सावित गरिदिएको छ। कांग्रेस नेता थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको 'कमान्ड' सम्हालेपछि जर्जर स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा परिवर्तन देखा परेका हुन्। तिनको कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ। जनतामा राज्यबाट सुलभ र स्तरीय सेवा पाउने आशा विस्तारै पलाएको छ।

पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच सम्पन्न नौमहिने सत्ता भागबन्डा भएको भनिएकाले गगन प्रतिकूल अवस्थामा मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनले केही गर्न नसक्ने आकलन धेरैको थियो। त्यसलाई गलत सावित गर्दै नौमहिने कार्यकाललाई पनि उनले अवसरका रूपमा लिए र एकपछि अर्को गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउन सुरु गरे। सबैभन्दा पहिले, संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि वितरण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरे। 

छोटो आयु तोकिएको सरकारका मन्त्री भएर पनि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गरेका कार्यगत र नीतिगत सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको छनक दिएको छ। 

मन्त्रालयका कर्मचारीले अख्तियारको त्रासमा दुई वर्षदेखि खरिद नगर्दा गरिब बिरामी सित्तैमा पाइने औषधिका लागि समेत चर्को शुल्क तिर्न बाध्य थिए। औषधि वितरण प्रक्रियामा रहेको जटिलता र त्यसले निम्त्याउने बहानाबाजी हटाउन मन्त्री थापा सुरुदेखि नै लागि गरे। त्यसका लागि मन्त्रालयले औषधि खरिदको जिम्मेवारी तत्कालै जिल्लालाई दियो र आवश्यक रकम पनि पठाइदियो।

नीतिगत तहमा सुधार
विगतमा दीर्घकालीन सुधारको पहलभन्दा पनि मन्त्री र उनका आसेपासेको निहित स्वार्थमा निर्णय भएको अहिले पुष्टि हुँदै छ। ती निर्णय उल्टो सेवा प्रवाहमा अवरोध बन्दै आएका थिए।

गगन नेतृत्वमा भएको महत्वपूर्ण काममध्ये एक हो नीतिगत सुधार। उनको पहलमा वर्षौंदेखि खारिएका चिकित्सक र प्रशासकले पनि होस्टेमा हैंसे गरे। परिणामतः मन्त्री थापाको नेतृत्वले नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य बिमा ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी मापदण्डजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नयाँ नीति नियम ल्यायो।

वर्षौंदेखि सेवा प्रवाहका लागि गाँठो बनेका मानसिक स्वास्थ्य नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, चिकित्सकको आचारसंहिता निर्माण र सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता पुराना नियमसमेत परिमार्जन भए।

फराकिलो निःशुल्क शिक्षा
राज्यको कामकारबाही त्यतिबेला सफल ठहरिन्छ जतिबेला जनताको मुहारमा राज्यबाट पाउने सेवाले थोरै भए पनि गुमेको खुसी फर्काउँछ। मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा लिएका कतिपय निर्णयले मृत्युसँग जुधिरहेका बिरामी र तिनका आफन्तको मलिनो अनुहारमा उज्यालो थपिदिएको छ। महँगो उपचारले गरिबीको घेरा बढाइरहेका बेला मन्त्रालयले मिर्गौलाका बिरामीको डायलाइसिस सेवा, नवजात शिशुको उपचार, बाथ मुटु रोगको शुल्यक्रिया, मिर्गौला प्रत्यारोपण, हेपाटाइटिस 'सी' लगायतको उपचार निःशुल्क गर्नेजस्ता ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरेको छ। त्यसबाट यी रोगबाट थलिएका बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत मिलेको छ।

फैलँदो सेवा
सर्वसाधारणमाझ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका हिसाबले पनि वर्ष ०७३ स्मरणयोग्य रह्यो। कलेजो प्रत्यारोपण सेवा भक्तपुरबाट सुरु, डायलाइसिस सेवा चितवन र नेपालगन्जमा सुरु, मिर्गाैलाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि ७५ जिल्लामै 'डिपिस्टिक किट' पठाइनु, सिकलसेल एनिमियाको उपचार धनगढीबाट सुरु हुनु, भेरी अस्पतलाबाट हृदयरोग निवारणको उपचार सुरु हुनु, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनुले सर्वसाधारण बिरामीलाई उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयास भएको मान्न सकिन्छ। यी निर्णयले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच विस्तारमा सकारात्मक योगदान दिने निश्चित छ।

पूर्व निर्णय कार्यान्वयन
पूर्वर्ती मन्त्रीले गरेका निर्णय कार्यान्वय गर्नु आफ्नो कार्यकाल कमजोर बनाउनु हो भन्ने लघुताभाषबाट ग्रस्त देखिन्थे यसअघिका अधिकांश स्वास्थ्यमन्त्री। त्यसलै मन्त्री फेरिनासाथ मन्त्रालयमा नयाँ कार्यक्रमका 'डिजाइन' बन्न थाल्थ्यो। प्रभावकारी र सफल मानिएका कतिपय कार्यक्रम पनि ती 'डिजाइन'का सिकार बन्ने गरेका थिए। आमा र शिशुको जीवनरक्षाका लागि लागू गरिएको ‘न्यानो झोला कार्यक्रम’ ले त्यस्तै नियति भोग्नुपरेको थियो। तर, मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

विगतको गलत परम्पराबाट आफूलाई मुक्त राख्दै मन्त्रालयले यो वर्ष कतिपय पुराना निर्णय कार्यान्वयनमा पनि अग्रसरता देखाएको छ। सरकारी अस्पतालमा निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिँदा बनेको कमिसनको जालो तोड्न ‘सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने' पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

६ महिनामा वीरसहित २९ वटा अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउनु आफैंमा उपलब्धिमूलक काम हो। सरकारी निकायको नियमनकारी भूमिका कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले कतिपय निर्णय कार्यन्वयनप्रति अटेरी गर्दै आएको थियो। मन्त्रालयले निजी अस्पतालले विपन्नलाई १० प्रतिशत शड्ढया तथा तोकेको सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाएर नियमनकारी भूमिका पनि प्राथमिकता रहेको सन्देश दिएको छ।

बदलिएको व्यवस्थापन
निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय क्षमतामै निर्भर रहन्छ भन्नेमा मन्त्री थापाको टिम सचेत देखिन्छ। त्यसैले होला यो वर्ष स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको व्यवस्थापकीय सुधार र कडाइमा पनि मन्त्रालयले तत्परता देखायो। सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा ९ देखि तीन बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक, उपकरण र औषधिको व्यवस्था गर्नेलगायत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा अघि सरेको छ।

यस्तै, विनादर्ता चलेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अटेर गरे उनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने, बाहिर काम गर्ने सरकारी चिकित्सकले मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने, सबै अस्पतालले सूचना केन्द्र बनाउनुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न नपाइने र छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने, ५० भन्दा बढी शड्ढया भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन
आवश्यक जनशक्ति अभावमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि केही सकारात्मक कदम चाल्यो। देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा लोक सेवा उत्तीर्ण आठौं तहका मेडिकल अधिकृतलाई खटाउने निर्णय गर्‍यो।

त्यस्तै, 'पीजी' अध्ययनरत सबै सरकारी चिकित्सकले अनिवार्य तीन महिना मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा सेवा दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। दक्ष जनशक्ति समान रूपले परिचालन गर्न सबै अञ्चल अस्पतालमा 'पीजी' अध्ययन गराउने निर्णयमा पनि मन्त्रालय पुगेको छ।

प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम
सरकारले रोगको उपचारमा वर्षौंदेखि ठूलो धनराशि खर्चिंदै आएको छ। तर, रोगै लाग्न नदिने उपायसहितका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा बेवास्ताले सानो समस्या पनि जटिल बन्दा जीवन नै गुमाउनुपर्ने नेपालीको नियति बनेको छ। नयाँ-नयाँ संक्रामक रोगले चुनौती थपेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले नमूनाकै रुपमा भए पनि स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक केन्द्र सुरु गर्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको समन्वयमा उपत्यकाभित्र विभिन्न २५ स्थानमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसबाट नसर्ने रोगको परामर्श परीक्षण र आधारभूत उपचारसमेत उपलब्ध हुन थाल्नुले जनतालाई रोगबाट बचाउने कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी, देशभरका एक हजार स्वास्थ्य संस्थामा पनि सोही प्रकृतिको कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।

आगामी वर्षबाट स्कुल जाने उमेरका सबै बालबालिकाको पिसाब निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णयमा पनि मन्त्रालय पुगेको छ। महिलालाई पाठेघर र स्तन क्यान्सरबाट बचाउन उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

बाँकी छन् चुनौती
वर्ष ०७३ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिएका निर्णय कार्यान्वयन सरकारसामु चुनौतीको चाङ बनेका छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा देशको राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख तगारो बन्ने देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व तह प्रतिबद्ध नभएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यस्तै, मन्त्री थापाले अघि सारेका अधिकांश 'लोकप्रिय' कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा अतिरिक्त भार थप्नेछ। आवश्यक स्रोतलाई निरन्तरता दिन पनि उत्तिकै कठिनाइ छ।

विगतमा पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वयविना गरिएका निर्णय कार्यान्वयन फितलो भएको पाइन्छ। मन्त्री थापामाथि पनि कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नपु¥याएको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सुधारमा अघिल्ला मन्त्रीहरूको ध्यान नजाँदा स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको पकड बलियो बन्न पुग्यो। मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन नगर्दा निजी स्वास्थ्य संस्था बिरामीको चरम शोषणमा लिप्त छन्। जसलाई अन्त्य गर्नु पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति अभाव पनि उत्तिकै विकराल छ। भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि बिरामीको सेवामा जिम्मेवार नबन्दा चिकित्सक र बिरामीबीचको अविश्वासको खाडल बढ्दो छ। जसले एकातिर बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने अर्कोतिर स्वयं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बेलाबेलामा भौतिक आक्रमणको सिकार बन्नुपरेको छ।

नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा भारत,श्रीलंकाजस्ता मुलुकले फड्को मारिसकेका छन्। तर, नेपालमा त्यसको नतिजामूलक काम हुन सकेको छैन। निजी मेडिकल कलेजको शैक्षिक गुणस्तरमाथि बारम्बार उठ्ने गरेको प्रश्नको सम्बोधन गर्न सरकारका लागि सहज छैन। सरकार र निजी स्वास्थ्य संस्थाको निरन्तरको द्वन्द्वले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको वातावरण धमिलो बनाएको छ। जसकारण अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ।

यसबाट मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा त असर परेको छ नै नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा अदक्ष जनशक्तिको पकड बढ्दै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बलियो आधार मानिने नर्सिङ सेवाप्रति पनि राज्यको ध्यान पुगेको छैन। यस्ता समस्या र चुनौतीको निरूपण समयमै नभए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको भरोसा बढाउन मन्त्री थापाले छोटो समयमै लिएका पहलकदमी र अग्रसरता धरापमा पर्नेछन्। साथै, स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक हक संविधानमा सीमित हुनेछ।