राजनीतिक अस्थिरताले सुरक्षा चुनौती : सेना

काठमाडौं : नेपाली सेनाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती (थ्रेट) प्रति उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगप्रति असहमति जनाउँदै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समेत राजीनामा दिएपछि आइतबार साँझ जंगी अड्डामा बसेको आकस्मिक पीएसओज बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न गर्नसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर सक्रियता बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले संविधान संशोधन, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच नै ध्रुवीकरण बढेको र त्यसले राजनीतिक गतिरोधलाई थप लम्ब्याएको विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकले राजनीतिक अस्थिरताले उब्जाउने सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषण गरेको थियो । राजनीतिक संक्रमण बढिरहेका बेला नेपाली सेनाको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पीएसओज बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको विषयले सत्तारूढ दलबीच नै मनमुटाव बढ्नसक्ने र त्यसले सत्ता समीकरणमा समेत फेरबदल आउनसक्ने विषयमा समेत पीएसओज बैठकमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । पीएसओज बैठकले अर्थपूर्ण केही निर्णय नगरेपछि पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधले निम्त्याउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीप्रति सजग रहने र त्यस्ता चुनौतीको डटेर सामना गर्ने निष्कर्षमा नेपाली सेना पुगेको छ ।

बैठकमा उपस्थित जर्नेलहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग पारित हुने÷नहुनेबारे समेत चासो राखेको स्रोतले बताएको छ । सेनाले सम्भावित सुरक्षा चुनौती केके हुन् भन्नेबारे केही खुलाएको छैन । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति नेपाली सेना सजग रहेको बताउनुभयो । प्रवक्ता कडायतले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'बैठकले पछिल्ला सिर्जित घटनाक्रमलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।'

बैठकमा नेपाली सेनाले निर्वाचन बिथोल्ने अभियानमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिँदै आएका सीके राउतका कार्यकर्ताले अस्थिर र तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउन सक्नेतर्फ समेत सैनिक नेतृत्व सजग हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपरथी र त्योभन्दा माथिल्लो तहका उच्च सैनिक अधिकृतहरू सम्मिलित पीएसओज बैठकमा पछिल्ला दिन सिर्जित राजनीतिक र सुरक्षा अवस्थाप्रति गहिरो छलफल भएको थियो । असहज राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै स्थायित्व नचाहने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले अदृश्य रूपमा खेलिरहेको हुनसक्ने भन्दै नेपाली सेनाले त्यस्ता गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीप्रति समेत गम्भीर र सचेत रहेको जनाएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध लिएर छिन्नभिन्न बनेको मधेसी मोर्चासमेत एकीकरण भई राष्ट्रिय राजनीतिमा समाहित हुन खोजे पनि उनीहरूको भूमिका अझै स्पष्ट नभएको एक उपरथीले बैठकमा रिपोर्टिङ गरेको सैनिक स्रोतले बताएको छ । नेपाली सेनाले स्थानीय तहमा भाग लिन जनता उत्साही बनेपछि राजनीतिक असहमतिका कारण चुनावी वातावरण धमिलिँदै गएकाले मतदाता अन्योलमै रहेको ठहर गरेको स्रोतले बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समेत गत साता निर्वाचन आयोगमा भएको एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलको असहमतिका कारण निर्वाचनको वातावरण बन्न कठिन भएको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख १४ गते स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउन सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले चैत ९ गते स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । परिचालनको निर्णयसँगै निर्वाचनकेन्द्रित सुरक्षामा सेना सक्रिय भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाभियोगको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच नै फुट आउनु, स्थानीय निर्वाचन हुन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महाभियोगको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाई कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्नुलगायतले थप सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्नेतर्फ नेपाली सेनाले गम्भीर छलफल गरेको छ ।

मुलुकमा गहिरो राजनीतिक अस्थिरता बढ्नसक्नेतर्फ संकेत गर्दै पीएसओज बैठकपछि जंगी अड्डाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'वर्तमान परिस्थितिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीप्रति सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको छ ।'