दुर्भाग्य र दुर्घटना

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गरेका छन् । निलम्बनसँगै कार्कीको बचेको पाँच साता कार्यकालमा उनी अदालतमा फर्कने सम्भावना न्यून छ । दुर्लभ र अपरिहार्य अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने महाभियोग प्रस्तावले छापामार शैलीमा संसद्मा प्रवेश पाउनु आफैंमा दुर्भाग्यको सूचक हो । दुर्भाग्य मात्र हैन, यो संविधान दुर्घटनामा परेको र त्यसले कल्पना गरेको पद्धतिको पतनको प्रक्रियाको प्रारम्भ पनि हो । यो दुर्घटनाबाट मुलुक, त्यसको अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाउनु अबको चुनौती हो ।

मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ । आर्थिक प्रलोभनबाट मुक्त रहनु एउटा ठूलो चरित्र हो, कुनै पनि न्यायाधीश या प्रधानन्यायाधीशका लागि । तर न्यायमा कुनै पक्षसँग जोडिएको देखिनु, बिना नयाँ प्रमाण पुराना फैसला उल्टाउनु, अदालतबाहिरका शक्तिहरूसँगको समीकरणमा सहभागी देखिनु र न्यायपालिकाभित्रै गुटबन्दी सिर्जना हुनु न्यायको लागि अनुकूल अवस्था हैन । न्यायिक नेतृत्व त्यसबाट दोषमुक्त मानिन सकिँदैन । यसबीचमा सबै महत्वपूर्ण न्याय या फैसला प्रायोजित नभए पनि ती 'म्यानिपुलेट' भएका छन् । न्यायपरिषद्लाई सर्वोच्चको बृहत् इजलासले संवैधानिक इजलास गठनको लागि जारी गरेको परमादेश त्यो पछिल्लो उदाहरण हो, तर एक्लो थिएन।

यो वातावरण बन्नुमा पक्कै पनि सुशीला कार्कीको मात्र हात छैन । न्यायपालिका दल र दाताहरूको भर्तीकेन्द्र बनेको छ । खिलराज रेग्मी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश र चार दलबीचको साँठगाँठले अदालतमा खुलेरै दलीय राजनीति प्रवेश गरेको छ । अहिले दल र दाताका प्रतिनिधि न्यायालयमा छन् । सम्भवतः कार्कीको नेतृत्वमा त्यो समूहको बोलवाला बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युनलमा रहेर न्यायाधीश बन्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन भनी असल नियतका साथ सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयमा समेत अदालतले मौनता अपनाउनु संस्थाको अहंको प्रदर्शन थियो । 'कनफ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट' मा लिप्त न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैनन् ।

संसद्ले महाभियोगलाई प्रतिशोधको अस्त्र बनाउला या त्यसको मर्मअनुसार विधिसम्मत तरिकाले मामिलालाई अगाडि बढाउला, हेर्न बाँकी नै छ । तर लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा संसद्को शैली प्रतिशोध र अपारदर्शी रहेको छ । सर्वोच्च न्यायपालिका स्वयंले न्याय निष्पादनको स्तरीयतामा आफूलाई खरो सावित गर्न सकेन । 'लोकप्रिय' न्यायमार्फत लोकप्रियता हासिल गर्दा विपरीत परिस्थितिमा त्यसले न्यायिक स्वीकार्यता गुमाउँछ । 'समरी ट्रायल' का विकृति बढी हुने गर्छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा एनजीओ र राजनीतिक दलको प्रवेशले त्यसको न्यायिक चरित्रलाई अनि उक्त संस्थामाथि जनताको विश्वासलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरिसकेको छ । त्यसमा सुशीला कार्कीको भूमिका छ, तर त्यो विकृतिको उनी एक्ली कारक हैनन् । उनका पूर्ववर्तीहरूको भूमिका बढी जिम्मेवार छ त्यसमा ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिँदा त्यसरी नियुक्त व्यक्तिहरूले प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक भूमिका खेल्न सक्दैनन् ।

स्वार्थी र निहित स्वार्थका दलको नजरमा रहिरहनेछन् उनीहरू । कांग्रेस, माओवादी, एमाले र अन्य दलहरू यो भागबन्डाको राजनीतिलाई न्यायपालिकामा पठाएकोमा समानरूपमा दोषी छन् । माओवादी-कांग्रेसको महाभियोगविरुद्ध एमाले सडकमा अदालतको पक्षमा कृत्रिम आँसु चुहाउँदैछ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि हैन माओवादी, कांग्रेसीकरण या एमालेकरणको अभ्यास हो यो ।

अहिलेको चुनौती महाभियोगको स्वच्छ र इमानदार निष्पादन हो, संसद्मा प्रमाण र विवेकका आधारमा दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर । तर दीर्घकालको लागि न्यायपालिकाको 'ओभर हल' आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिक कोटाबाट आएका न्यायाधीशहरूले राजीनामा गरी वास्तवमा उपयुक्त पात्रहरूका लागि मार्गप्रशस्त गरेमा न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म पुनः हासिल हुन सक्नेछ ।