प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन माओवादी नेताको माग

काठमाडौं :  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

प्रधान्यायधीश कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु गलत भएको भन्दै श्रेष्ठले प्रस्ताव फिर्ता लिन केन्द्रीय कार्यालयको सोमबारको बैठकमा फरकमत राख्नु भएको हो ।

फूले पार्टीमा राखेको फरकमत श्रेष्ठले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गर्नु भएको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटन बोलाउँदा अस्वीकार गर्नु भएकी प्रधानन्यायधिश कार्कीले श्रेष्ठसँग भने छलफल गर्नु भएको थियो ।

प्रधानन्यायधीश कार्कीले माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनसँग पनि भेटन अस्वीकार गर्नु भएको थियो । प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावका बारेमा पार्टीमा कही कतै छलफल नगरिएको भन्दै श्रेष्ठले पार्टी संगठनको विधि, पद्धति एवं संस्थागतताको उल्लंघन भएको बताउनु भएको छ।

‘संविधानमा महाअभियोग प्रस्तावको प्रावधान निश्चित अर्थ र मर्मका साथ राखिएको छ । यो प्रस्ताव त्यस अनुरुप छैन । प्रधानन्यायधीश कार्कीका कतिपय कार्यशैली र निर्णय गलत होलान । आर्इजीपी प्रकरणमा गरिएको फैसलाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार माथि आँच पुरयाउने भन्ने कुरा पनि नआएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता कुराहरु प्रति असहमति र आलोचना हुन सक्छन तर उहाँको मुख्य प्रवृत्ति स्वच्छ, निष्ठावान, स्वाभिमानी, निडर र व्यवसायिक व्यक्तित्व हो । त्यस्तो व्यक्तिमाथि भविष्यमा हुने कुनै पनि फैसलाको आशंकाको आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उपयुक्त होइन ।’

श्रेष्ठको फरक मत जस्ताको तस्तै

हिजो बसेको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को बिरुद्ध दर्ता गरिएको "महाभियोग"प्रस्ताव का बारेमा गम्भीर छलफल भयो। 
बैठकमा मैले निम्न बिचार राखें । 
१)संबिधानमा महाभियोग प्रस्तावको प्राबधान निश्चित अर्थ र मर्मकासाथ राखिएको छ।यो प्रस्ताव त्यस अनुरूप छैन ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीका कतिपय कार्यशैली र निर्णयहरू गलत होलान्। आईजीपी प्रकरणमा गरिएको फ़ैसलाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि आंच पुर्यायो भन्ने कुरा पनि नआएको होइन।यस्ता कुराहरु प्रति असहमति र आलोचना हुन सक्छन। तर उहाँको मुख्य प्रवृत्ति स्वच्छ,निष्ठावान,स्वाभिमानी,निडर र व्यवसायिक ब्यक्तित्व हो।त्यस्तो व्यक्तिमाथि भबिश्यमा हुने कुनै फ़ैसलाको आशंकाको आधारमा महाभियोग प्रस्ताब ल्याउनु उपयुक्त होइन। हामीले गरेको संघर्ष तात्कालिन राजनैतिक स्वार्थका लागि मात्र होइन,बरु लोकतांत्रिक तथा प्रगतिशील मूल्य -मान्यता र संस्कृति सहितको उन्नत समाज निर्माण का लागि हो। 
२)तात्कालिन राजनैतिक परिस्थितिको संदर्भमा त झन यो उपयुक्त क़दम हुनै सक्दैन। यसले आजको राष्ट्रिय राजनैतिक कार्यभार पुरा गर्न सबै राजनैतिक र सामाजिक शक्ति हरूलाइ अझ एकताबद्द गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकतालाई सहयोग होइन, कमज़ोर बनाऊंछ । 
३)यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिदा पार्टी मा कहीं कतै छलफल समेत गरिएन।यसरी यो निर्णय लिदा सङ्गठनको बिधी,पद्धति एवं संस्थागतता को पनि उलङ्घन भएको छ। 
तसर्थ यो क़दम ग़लत छ र फिर्ता लिईनु पर्दछ। 
तर धेरै साथीहरूले यो कदमलाई ऐतिहासिक,उपयुक्त,साहासिक र अनिवार्य बताउनुभयो। 
क• अध्यक्ष ले बैठक नसकिएकाले केही दिनपछी बस्ने गरी जारी रहेको बताउनुभयो। बैठक निष्कर्षका साथ समापन नगरीएको भएपनी छलफल ले यस संबंधमा हुने निर्णय लाई स्वतः स्पष्ट जस्तो नै गरिसकेको छ। 
यस स्थितिमा सबै मत मतान्तर का बाबजूद सिंगो पार्टी लाई अध्यक्ष क• प्रचण्डको नेतृत्वमा एकढिक्को बनाएर पार्टी निर्णय क्रियान्वयन गर्नु , आसन्न निर्वाचन लाई सफलतापुर्बक सम्पन्न गर्नु र निर्वाचनमा पार्टीलाई बिजयी बनाउनु आजको आबश्यकता हो। म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति लाई यस निम्ती आव्हान गर्दछु।